कोकाकोलालाई लाभ दिदा कर प्रणालीमा असर

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा ३० मा समेटिएको कोकाकोलाको कर मिनाहा प्रावधानले संसद् र कर प्रशासन दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ । उक्त विधेयकबारे संसद्मा गम्भीर छलफल नहुनु, सांसदहरूको मौनता र सरकारको चासो नदेखिनुले संसदीय जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालविरुद्ध ९ अर्बभन्दा बढी कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर गरिसकेको छ भने ठूला करदाता कार्यालयद्वारा समेत सवा ५ अर्ब रुपियाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ ।

दुवै मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकारले विधेयकमार्फत् उक्त कम्पनीको सहायक संस्थालाई सवा २ अर्ब कर मिनाहा दिने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यो प्रावधानले कर नैतिकता र राजस्व प्रणालीको अनुशासनमाथि प्रत्यक्ष आघात गरेको कर विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले संसद् भित्र त कुनै बहस गरेकै छैनन्, संसद् बाहिर पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्नुले उनीहरूको निष्क्रियता र निर्लज्जता प्रकट भएको छ । यस्तो मौनता या त अज्ञानताबाट, शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दबाबको परिणाम हो भन्ने आशंका उठेको छ ।

दफा ३० ले भविष्यमा ठूला करदाताले कर नतिरी छुटको बाटो खोज्ने, कर ऐन संशोधनको प्रक्रिया बाइपास गरी गलत नजिर बसाल्ने, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम बढाउने संकेत दिएको छ । संसद् र सरकारको यस्तो भूमिका लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक हितविपरीत रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।