April 20, 2021, Tuesday
२०७८ बैशाख ७

घरजग्गा बैना गर्दा गरेको करार सम्झौता सर्बोच्चलाई अमान्य !सामान्य जनता न्यायको लागि कहाँ जाने ?

घरजग्गा बैना गर्दा गरेको करार सम्झौता सर्बोच्चलाई अमान्य !सामान्य जनता न्यायको लागि कहाँ जाने ?

काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा किनबेच गर्दा जग्गाधनी र जग्गा किन्ने बीच पहिला बैनापट्टा भनेर केही रकम जग्गाधनीलाई दिई घरेलु कागजात बनाउने चलन छ । तपाईं हामी बैना गरेपछि आफूले चाहेको जग्गा बुकभयो र जग्गा धनीले दाँयाबायाँ गर्न पाउदैन भनेर ढुक्कले बस्छौं ।

तर अब बैना गरेर ढुक्कले बस्नुभयो भने कानूनीरुपमा बैना गरेको सम्पत्ति तपाईंको नाममा नामसारी गर्न बाध्य हुने गरेकाे हजारौ उदाहरणको ठिक विपरितको नजिर सम्मनित अदालतले हालै स्थापित गरिदिएको छ ।

२० बर्ष अगाडि अदालतमा परेको बैना लेनदेन मुद्धामा एक जना होइन प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा समेतको ७ सात जना न्यायका देवतातुल्य मूर्तिहरु बसेको सुंयुक्त इजलासमा एकजना न्यायधिसले बाहेक ६ जनाको बहुमतले सहमति सम्झौताको करार कागजातलाई समेत अमान्य हुने फैसला गरेर अदालतमा दुधको दुध पानी हुनेगरी न्याय दिने काम हुन्छ भन्ने सदियौ देखि चल्दै आएको मान्यता विश्वास र अदालत प्रतिको आस्थालाई ठेस पु¥याउने काम भएको छ भन्दा आतिशयोक्ति हुदैन ।

कुनै व्यक्तिले घर वा जग्गा बिक्री गर्नको लागि बैना लियो । र, पछि त्यो घरजग्गा खरिद गर्नेको नाममा नामसारी गर्नको लागि बाध्य हुने छैन ।

सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्णइजलासले अचल सम्पत्ति बिक्रीका लागि अहिलेसम्मको बैना सम्बन्धी नजिरलाई खारेज गर्दै बैना सरकारी निकायमा दर्ता नभएमा बैना लिएको व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति पास गर्नको लागि बाध्यकारी हुने छैन ।

सर्बोच्चको फैसलाअनुसार खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तासँग बैना गर्दा यसलाई सरकारी निकायमा दर्ता गरेको हुनु पर्ने छ ।

सर्बोच्चका अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की,ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको बृहत पूर्ण इजलाशले बैना लिएको आधारमा अचल सम्पत्ति बेच्न बाध्य नहुँने फैसला गरेको हो ।

जसमा सर्बोच्चका न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको फरक मत रहेको छ । सर्बोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको मुद्दाको बैना गर्दा सरकारी निकायमा रजिष्ट्रेशन अनिवार्य गरेको छ । सरकारी निकायमा भएको रजिष्ट्रेशन भएमात्र बैना लिएको बिक्रीकर्ताले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुन्छ ।

यस्तो छ मुद्दाको नालिबेलि

यो मुद्दाको सुरुवात २० वर्ष अगाडि हुन्छ । २० वर्ष अगाडि साविकको साबिक ललितपुर उपमहानगरपालिका-२० (ख) को कित्ता नम्बर १६ मा तारा श्रेष्ठ पात्रवंश र उनका भाई कृष्णदेव पात्रवंशको संयुक्त नाममा ६ आनामा बनेको घर थियो ।

तारा श्रेष्ठले आफ्नो भागमा आउने ३ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर ३१ लाख ५० हजारमा बेच्न पुल्चोकका तुलारत्न बज्रचार्यसँग ३ लाख बैना लिन्छन् । २०५७ साल लिएको बैनामा श्रेष्ठले भाईसँग अशबण्डा भएपछि १० महिनाभित्रमा बाँकी रकम लिएर घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने भन्न सम्झौता कबोल गरेका छन् । भाईसँग छुटिएपछि पनि बैना बुझेका ताराले तुलारत्नलाई बाँकी पैसा बुझेर घरजग्गा पास गर्ने काम गर्दैनन् ।

तुलाधारले २८ लाख ५० हजार बुझाएर घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरिपाउ भनेर माग राखेका हुन्छन् । त्यो नभएमा बैनाको दोब्बर रकम पाउनुपर्ने माग तुलाधारको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले तुलाधरको विपक्षमा फैसला गर्यो । पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत तुलाधरको विपक्षमा फैसला गर्यो । तुलाधार करार ऐन विपरित तल्लोतहबाट फैसला आएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा आएका थिए । सर्बोच्चले यसलाई बृहत पूर्ण इजलाश गठन गरेर मुद्दाको टुंगो लगाएको छ ।

बैना लेनदेनको सरकारी रजिष्ट्रेशन अनिवार्य

सर्बोच्च अदालतको फैसलाले अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा बैना गर्दा सरकारी निकायमा रजिष्ट्रेशन अनिवार्य हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।

सर्बोच्चको फैसला अनुसार अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टाको कागजले ‘करार’ को मान्यता पाउन त्यो सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने फैसलामा लेखेका छन् ।

तर,यसमा न्यायधीश खतिवडाको फरक मत छ । खतिवडाले करार मौखिक पनि हुन सक्ने वा आचरणको पनि हुनसक्ने हुँदा वैध करार ठहरिनको लागि दर्ता गर्न आवश्यक नहुने भन्ने मत छ ।

समाचार तयार पार्ने : कृष्ण नारायण श्रेष्ठ

भर्खरै

लोकप्रिय