April 20, 2021, Tuesday
२०७८ बैशाख ७

एक लाख सरकारी अनुदान लिएर सहकारीहरु भए बेपत्ता, राज्यलाई खै चासाे ?

एक लाख सरकारी अनुदान लिएर सहकारीहरु भए बेपत्ता, राज्यलाई खै चासाे ?

सिमकोट । सरकारले विशेष गरी निम्न र मध्यमबर्गीय स्थानीयवासीलाई लक्षितगरी सहुलियत मूल्यमा दैनिकरुपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु गाउँ ठाउँमै उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी अनुदान लिएर कतिले उपभोक्ता सहकारी पसलनै खुलाएनन भने कतिपय भने केही समय खुलेर हाल बन्द भइसकेको अवस्थामा छन ।


यसै सन्दर्भमा प्राप्त जानकारी अनुसार कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा सहकारी उपभोक्ता पसल खोल्न एक लाख सरकारी अनुदान लिएका सहकारी संस्थाहरु बेपत्ता भएका छन ।
सरकारले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीवापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रतिगाविस रु एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खुलेका २७ वटै सहकारी पसल हराएपछि सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारासमेत अलपत्र परेको छ ।

सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र शुरुमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए । ती बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन् । हुम्लामा त्यतिबेला २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक–एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ ।

कर्णालीको हुम्लाको घटना प्रतिनिधिमूलक समाचार मात्र मान्न सकिन्छ कारण हुम्लामा भए जस्तै मुलुक भरका सयौ उपभोक्ता सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका प्राथमिक सहकारी साथै जिल्ला सहकारी संघहरुले सहकारी उपभोक्ता पसल खोल्ने नाममा रु १ लाख सरकारी अनुदान लगेर अहिले कतिले पसल नै खोलेका छैनन भने कतिपय त संस्थानै बेपत्ता हुँदा पनि यसको सम्वन्धित निकायबाट अनुदान लगेर के कसो गर्दैछन् भन्ने चासो सम्म देखाएका छैनन ।

अनुदान लिएर बेपत्ता भएको सहकारीको खोजिनिती कसले गर्छ ?

कर्णालीको हुम्लाको घटना प्रतिनिधिमूलक समाचार मात्र मान्न सकिन्छ कारण हुम्लामा भए जस्तै मुलुक भरका सयौ उपभोक्ता सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका प्राथमिक सहकारी साथै जिल्ला सहकारी संघहरुले सहकारी उपभोक्ता पसल खोल्ने नाममा रु १ लाख सरकारी अनुदान लगेर अहिले कतिले पसल नै खोलेका छैनन भने कतिपय त संस्थानै बेपत्ता हुँदा पनि यसको सम्वन्धित निकायबाट अनुदान लगेर के कसो गर्दैछन भन्ने चासो सम्म देखाएका छैनन ।

डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजीवापत एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

भर्खरै

लोकप्रिय