संघीय र स्थानीय सरकारको संयोजनमा बागमती प्रदेशवासीको लागि खोपको सुनिश्चितता गर्नेछौं

संघीय र स्थानीय सरकारको संयोजनमा बागमती प्रदेशवासीको लागि खोपको सुनिश्चितता गर्नेछौं

 

श्मामकुमार बस्नेत
योजना आयोग उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेश

विकट जिल्ला दोलाखाको ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएका श्यामकुमार बस्ने बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । पत्रकारितामा लामो अनुभव बटुलेका उनीसँग राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै रुझान् छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नाराको परिपूर्तिका लागि जल, जमीन, जंगल र जडिबूटीमा सम्भावना देख्ने बस्नेत कर्मठ नेता र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । उपाध्यक्ष बस्नेतसँग यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘समृद्ध प्रदेश र सुखी प्रदेशवासी’को लागि कस्तो योजना तर्जुमा गर्नुभएको छ ?
कोरोना कहरले विश्व आक्रन्त भएको विद्यमान अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यसलाई सामना गर्न हामीले बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम दीगो, भरपर्दो र कोरोनामुक्त समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ । नागरिकको जीवन रक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बागमती प्रदेश सरकारको विशेष जोड अहिले यसैमा छ । बागमती प्रदेशवासीलाई सुरक्षा दिनु सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो । त्यसको लागि संघीय र स्थानीय सरकारको संयोजनमा बागमती प्रदेशवासीको लागि खोपको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं ।

लकडाउनको नाममा महिनौं जनता घरभित्र थुनिए, त्यही बेला जनतालाई खोप लगाउनु पर्दैन ?
कोरोना खोपको सन्दर्भमा संघीय सरकार जति सम्वेदनशील छ । त्यसमा प्रादेशिक सरकारले पनि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । कपियत अवस्थामा अरु विकसित मुलुक उपलब्ध गराउन नसकेको कुरा पनि हामीले उपलब्ध गराउने कुरामा बढी केन्द्रित गरेका छौं । दोस्रो यो बीचमा हामीले जति खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको सत्य हो । यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको विषय भएकाले पनि नसकिएको हो । अब छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनको लागि संघीय सरकारसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्योसँगै हाम्रो आफ्नै पहलबाट छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनलगायत अन्य विकसित राष्ट्रसँग छलफल गरिराखेका छौं ।

तपाईंको प्रदेशवासीलाई कहिलेसम्म पोख लगाइसक्नुहुन्छ ?
आगामी असोजसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने योजना छ । ठ्याक्कै यही दिनसम्ममा सकिन्छ भन्ने परिस्थिति छैन । कोरोनाले पनि स्वरुप परिवर्तन गरिराखेको छ । पहिलो चरणमा कम असर गरेको थियो । दोस्रो चरणकोले धेरै मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । अस्पतालमा पुग्न नपाएर पनि धेरै मान्नेहरुले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । तथापि हामीले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा आइसियु र अक्सिजन प्लान्टसम्मको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गरेका छौं । हिजोको जस्तो उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट प्रदेशलाई मुक्त बनाउँदै लगेका छौं । प्रदेशभित्रका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । त्यसको परिपूर्तिको लागि हामी कठिबद्ध छौं ।

कतिपय स्थानीय तहहरु त संघ र प्रदेश सरकारले सघाउँदै सबै काम हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्छन् नि ?
यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने विषय हो । त्यसोभए उनीहरुले त्यो बजेट कहाँबाट ल्याए त ? संघीय सरकारकै बजेट हो त प्रदेश र स्थानीय सरकारले चलाउने । संघीय सरकारको स्थानीयसँग सामिप्यता हुन्छ । त्यो भन्दा बढी प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई कसरी सबल बनाउने भनेर प्रदेश सरकार सधैं लागिपरेको हुन्छ । अब उहाँहरुले कसरी यस्तो भनिरहनुभएको छ ? उहाँहरुको संघीय सरकारमार्पmत सिधैं डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी त्यहीं आएर उपचार गरिदिनुपर्ने र काम गरिदिनुपर्ने हो भने त्यो गलत कुरा हो । होइन भने कोभिड नियन्त्रणको लागि संक्रमणको सम्वेदनशीलतालाई ध्यान दिएर संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह पनि अधिकारसम्पन्न सरकार हो नि । उनीहरुलाई काम गर्न कहाँ रोकतोक छ ? स्थानीय सरकार पनि अरु कसैले दिन्छ कि भन्ने आशाबाट अुक्त हुनुपर्छ । यसरी तिनै तहबाट आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई सही ढंगले बहन गर्न सकियो भने मात्रै मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले नीतिगत तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेर सहयोग लिने । प्रदेश सरकारले मान शक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन र अस्पताल तयार गर्ने । स्थानीय सरकारले कसेले खोप लगाउन पायो कसले पाएन त्यसको रेखदेख गर्नुपर्छ । केही स्थानीय सरकारहरुले अब्ल काम गरेर देखाएका छन् । केहीले चाहीं आफू पनि काम नगर्ने अनि अरुलाई त्यही दर्जामा राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित वस्ती र बाटो निर्माणमा निगरानी छ ?
अहिले हाम्रो छलफल र बहस नै त्यसैमा केन्द्रित छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको छोटो अवधिमा संघ र स्थानीयको लामो इतिहासलाई हेर्दा उदाहरणीय काम गर्नतिर उन्मुख छौं । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनैतहधा सरकारले कुनै पनि विकास, योजना, आयोजनको निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव, प्रदुषण र प्राकृतिक दोहनलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको लागि कस्तो योजना ल्याउनुभएको छ ?
बहुमूल्य ‘हिरादेखि किरा’सम्म हामीसँग छ । यार्सा गुम्बा किरा नै हो । सुनदेखि नूनसम्म त्यस्ता खानीहरु पनि हामीसँगै छन् । यस्ता दीर्घकालीन कुरामा ध्यान नदिइ अहिले बालुवा, ढुंगा र गिटी मात्रै हाम्रा खानी हुन् भनेर विकासको मोडेल अगाडि बढेको छ । त्यसले हामीलाई ठूलो विपत्ती सिर्जना गर्दछ । जसरी हामीले ‘जल, जंगल, जडीबूटी र जमीनको अथाह सम्भावना बोकेको देश’ भनेका छौं । त्यसलाई जनताको जीवनशैली र समृद्धिसँग जोड्न सकेका छैनौं । त्यसको बारेमा खोज तथा बहस छलफल हुन जरुरी छ ।

संघीय सरकार टाउको र स्थानीय खुट्टा हो भने प्रदेश सरकार मुटु हो । जसरी स्वस्थ जीवनको लागि मुटुको आवश्यकता छ भने संघदेखि स्थानीय तहसम्म सफल सरकार सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ ।

बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कस्तो योजना तय गर्नुभएको छ ?
संघीय सरकारको दीर्घकाली सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय सरकारले ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भनेर बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको देशकै राजधानी काठमाडौं छ भने सबै कम जनसंख्या भएको जिल्ला रसुवा यही प्रदेशमा पर्दछ । विकासको दृष्टिकोणले अभाव भएको र सबै परिपूर्ति भएको जिल्ला पनि यहीं प्रदेशमा छ । त्यसकारण हामी अवसर र चुनौति दुवैको बीचमा छौं । अवरमा देशकै राजधानी भएको प्रदेश भयो भने चुनौतिमा राजधानी प्रदेश भएकाले प्रदेशले गरेका गतिविधि ओझेलमा पर्ने र आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने अवस्था छ । यी सम्भावना र चुनौतिलाई व्यवस्थापन गरेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बसेर गम्भीर रुपमा छलफल गरेको एउटा निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । संघीय सरकार टाउको र स्थानीय खुट्टा हो भने प्रदेश सरकार मुटु हो । जसरी स्वस्थ जीवनको लागि मुटुको आवश्यकता छ भने संघदेखि स्थानीय तहसम्म सफल सरकार सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ । जल, जमीन, जंगल र जडीबूटीलाई प्रदेशको दीगोविकाससँग जोडेर अगाडि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषिको क्षेत्रमा कस्तो योजना ल्याउनुभएको छ ?
यो प्रदेशमा कृषियोग्य समतल भू–भाग त्यति धेरै छैनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा फलपूल र जडिबुटी, मध्य पहाडी क्षेत्रमा उच्चस्तरको फलपूmलको सम्भावना छ । अन्न उत्पादनको लागि सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपुर र चितवनलाई गाडि लान सकिन्छ । यी ठाउँमा पछिल्लो समय जग्गा दलालीहरुले खेतियोग्य जमीनलाई कित्ता काट गरेर टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसकारण अब जग्गा व्यक्तिको नाममा नभएर राज्यको नाममा राख्नुपर्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । जग्गाको नामा आज मुलुकले उत्पादनमूखी ठाउँमा लगानी गर्न सकेको छैन । लगानी जग्गा गर्ने र माफियाहरुले मेरे यति जग्गा छ, उसको यति जग्गा भन्ने प्रवृत्तिले राज्यले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । अहिले नै हामीले जग्गा राज्यको हुनुपर्ने भनेर जाँदा जनताको आक्रोश थेग्न नसकिएला । तर, दीर्घकालीन रुपमा जग्गा राज्यको हुनुपर्छ । जग्गा भनेको राज्यले चाहेको बेलामा लिन सक्नुपर्छ । अर्को अब कुन ठाउँमा खेती गर्ने हो कुन ठाउँमा वस्ती बसाल्ने हो त्यसको पनि यकिन हुनुपर्छ । यो संघीय सरकारको मामिला भएको कारणले हाम्रो अधिकारभन्दा बाहिर छ । तथापि पनि संघीयर सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयहरु लथालिंग छन्, गाउँका विद्यार्थीहरु शहर केन्द्रित छन् ती विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन कस्तो योजना छ ?
यसमा दुई कुरा छन् । अहिले हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने भनेका छौं । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेका छौं । अब काठमाडौंमा बस्ने दोलखालीहरु त्यहाँको गौरीशंकरमा गएर पढ्ने र काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा पर्ने विद्यार्थीको हैसियत समान होस् शिक्षा नीतिको आवश्यकता छ । अहिले एकदमै खड्किएको विषय भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार आवश्यकता हो । दश वर्षे जनयुद्धका मान्छेहरु विभिन्न कारण शहरमा पस्न वाध्य भए । आइसकेपछि शहरमै बस्ने बानी भयो । ती मान्छेहरुलाई गाउँमा काम गरेर खाने बानी हरोयो । बच्चा पढाउन थालेपछि छोडेर हिड्न पनि मिलेन यिनै कारणले पनि जबर्जस्ती शहरमा बस्न वाध्य भएका हुन् । अनि गाउँमा विद्यार्थी पनि कम हुने शिक्षकले पढाउन पनि हेलचेक्र्याइ गर्ने भएर पनि विद्यार्थीहरु शहर केन्द्रित भएका हुन् । त्यसैले अब स्थानीय सामुदायिक कलेज स्कुल पढाउने शिक्षकहरु निजीकाभन्दा योग्य छन् । उनीहरुले शिक्षक आयोग पास गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षण विधिको तालिम गरेका छन् । खाली उहाँहरुलाई वातावरणको मात्र आवश्यकता छ ।

सरकारी अस्पतालको लापरवाहीले नागरिकहरु महंगो शुल्क तिरेर निजीमा जान वाध्य छन् यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हम्रो प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरुलाई हामीले क्षमतायुक्त र सबल बनाएका छौं । अब कुनै पनि जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालले जस्तोसुकै विरामी पनि रिफर गरेर काठमाडौं पठाउँदैन । सरकारी अस्पताल कमजोर हुँदा निजीमा गएर कि भएभरको सम्पत्ति सक्नुपरेको छ । कि पैसा नभएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यो समस्याबाट नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन हामीले सरकारी अस्पताललाई मजबुद बनाउने योजना ल्याएका छौं । त्यसको लागि हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने त्यसको माध्यमबाट उपचारै नपाएर कुनै पनि बिरामले अकाल ज्यान नपरोस् भन्ने योजना बनाएका छौं । शक्ति हुनेले प्राइभेटमै गएर उपचार गराउँछन् भने गरुस् तर पैसा र शक्ति नहुने उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् । त्यसको लागि सरकारी अस्पताललाई शक्ति सम्पन्न सबल बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । सरकार बलियो भने सबै कुरा बलियो हुन्छ । सरकारी निकाय बलियो हुँदो सबै क्षेत्र बलियो हुन्छ । त्यसकारण हामीले सरकारी अस्पतालमा गयौं भने म निको हुन्छु, सुरक्षित हुन्छु भन्ने सन्देश सबैमा जानुपर्छ । हामीले पनि त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ नत्र हामी सरकारमा गएको कुनै औचित्य हुँदैन ।

 

 

 

लोकप्रिय