बढी भाडा लिने सवारीलाई कारवाहीको माग

काठमाडौँ ।
उपत्यकामा विभिन्न रोडमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक लाखौ यात्रुलाई बढी भाँडा लिएर ठगेको छ । प्रदेश नं ३ मा चल्ने सवारी साधनले आफ्नो मनोमानी गर्दै भाँडा असृुल्ने गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र होइन्, सफा ट्याम्पु र मिटरवाला ट्याक्सीले पनि यात्रु ठगेको पाइन्छ ।ट्याक्सीमा पनि भाँडालाई लिएर निकै बेतिथि छ । छोटो दुरीमा ट्याक्सी जान मान्दैन् । दुई सय रुपियाँले पुग्ने ठाँउमा सिधै पाँच सय माग्छ । बच्चा र झोला भएकाले अलि नजिकसम्म पुग्नु छ भने त्यहासम्म नजाने भन्छन् ट्याक्सी चालक ।कतिलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ । कतिको साथमा बिरामी हुन्छन् । कतिसंग झोला र बच्चा साथमा हुन्छ । कोही हतारमा हुन्छन् । त्यहीमाथि ट्याक्सी चालकसंग भाँडालाई लिएर घण्टौ आनाकानी गर्नुपर्छ । तर अन्त्यमा ट्याक्सी चालकले भनेजति तिनैपर्छ ।थापाथली, सिभिल अस्पताल अगाडि ट्याक्सी यतिकै पार्क गरिराखेको हुृन्छ । के ती ट्याक्सीहरु मिटरमा हिडेका छन् ? अस्पतालको अगाडि ट्याक्सी पार्क गरेर राख्नेको संख्या यत्तिकै हुन्छ ।

बिरामी डिस्चार्ज भएर आँउछन् । तर बिरामीहरुलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायीले ठगेको छन् ।एकातिर बिरामी साथमा छ । अर्कोतिर ट्याक्सी चालकको मोलमोलाइ । मोलमोलाइमै घण्टौ बितिसक्छ । सरकारले तोकेको भाँडामा ट्याक्सीले बिरामी लान मान्दैन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा गाह्रोचाहि सुत्केरी र विभिन्न रोगको अपरेशन गरेको बिरामीलाई पर्छ ।
बिरामीलाई दुःख दिएर मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायलाई किन कारबाही गरिएन । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले धोती लगाइदिएका छन् । फितलो अनुगमनको कारण पनि ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी बढेको हो । अहिले त ट्याक्सी मात्र नभएर पठाउको भाडा बढी रहेको छ ।

ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौदेखि आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । सरकारको निर्णय हामी मान्दैनौ भनेर यिनीहरुले कसम खाएका छन् । वर्षौदेखि यातायात क्षेत्रमा एकलौटी व्यापार गरेर जनता ठगेका ट्याक्सी व्यवसायलाई यहि लत लागिसकेको छ । एकचोटि लत लागिसकेपछि छुट्याउन निकै कठिनाइ पर्दछ । सरकारलाई पनि ट्याक्सी व्यवसायको जनता ठग्ने लत छुट्याउन निकै गाह्रो भएको छ ।
ट्याक्सी व्यवसायले यातायात क्षेत्रमा २९ वर्षदेखि एकलौटी व्यवसाय गरेको छन् । ट्याक्सीको दर्ता विगत २९ वर्षदेखि बन्द छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा ट्याक्सीको परमिट छैन । सवारी साधन नपाएर वर्षेनि अन्य जिल्लाका धेरै मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यही पनि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता किन खोलिएन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र किन ? यसको जवाफ सरकारसंग पनि छैन् ।
तर अुगमन खोइ ? यातायात मन्त्रालयले सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा यसको भक्तान जनताले गर्नुपरेको छ । ट्याक्सी व्यवसायको ठगीको धन्दा अत्यन्तै बढेको छ ।
यो त ट्याक्सीको ठगी धन्दाको विषय भयो । अब कुरा गर्न लागेको विषय भनेको अहिले सडकमा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायात हो । उपत्यकाका सडकमा दिनहु हजारौ सवारी साधन गुड्छन् । सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै बस मात्र नभएर माइक्रोबस, सफा ट्याम्पु, आदि पर्दछन् ।
सार्वजनिक यातायातको सरकारले तोकेको भाँडा १ किमिबाट ४ किमिसम्म १४ रुपिया हो । तर एक किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले तिरेको भाँडा १५रुपैँया हो । १ किमि यात्रा गर्ने यात्रुले त ३ रुपैँया ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन् र ?१ किमि कै १५ रुपिया तिर्नृपरेको छ भने ४ किमि यात्रा गर्नेले कति तिरेको होलान् । १४ रुपिया तिर्नुपर्ने ठाँउमा १५ तिर्नुपरेको छ । एउटा यात्रुसंग १ रुपियाको ठगी । उपत्यकामा दैनिक १५ लाख मानिसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् ।

१५ लाख मान्छेबाट १ रुपिया बढी लिदाँ पनि यातायात व्यवसायीहरुकोे खल्तीमा कति रकम फोगट्टे जान्छ । भाँडाको गाडीको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर आधा किमि चढे पनि यात्रुले ४ किमि चढेजति भाँडा किन तिर्नु परेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक, विधार्थी, अपांगलाई छुट दिएबापत सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वार्षिक कर छुट दिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिक, विधार्थी, अपांगलाई छुट दिएको छैन् । सार्वजनिक यातायातले टिकट पनि दिदैन् । अहिले विश्वभर कोरोनाकाल चलिरहेको छ ।कोरोनाबाट जनता बचाउनको लागि नेपाल सरकारले हरेक क्षेत्र सञ्चालनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको छ । तर सार्वजनिक यातायातले ति मध्ये कुनै पनि पालना गरेको देखिदैन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचाकोच छन् । सार्वजनिक यातायातको चालक, स्वचालकको मुखमा मास्क र हातमा पञ्जा छैन । दिनहु गाडी डिसइन्फेक्ट गर्ने भनेर सरकारले बनाएको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीहरुले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने सरकारको निर्णय पालना भएको छैन् । अझै बिहानबेलुका अफिस टाइममा गाडी पाउनै मुश्किल पर्छ । सिटको त कुरै छोड्देऔ ।
अफिस टाइम सिट पाउनु भनेको ठुलो युद्ध जितेझै हुन्छ । कागजमा हटेको सिण्डिकेट काममा हटेन् । यातायात व्यवसायीको दादागिरी झन् बढिरहेको छ । सरकारलाई खुला रुपमा चुनौती दिनबाट यातायात व्यवसायीहरु पछि परेका छैनन् ।
सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि लोकल गाडी चढ्नको लागि कत्ति हैरानी खप्नुपरेको छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागको पनि ठुलो कमजोरी छ । ट्राफिक महाशाखाको अनुगमनमा पनि निकै कमिकमजोरी देखिएको छ । बढी भाँडा लियो भने १०३ मा खबर गर्नुस भनेर यात्रुलाई जानकारी दिएको । तर १०३ मा फोन गर्दा कि त व्यस्त छ । कि त फोन नै उठ्दैन् ।

सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच यात्रु हालेको छ । कोरोना फैलाउन सार्वजनिक यातायातले पनि निकै ठुलो भुमिका खेलेको छ । सरकारले तोकेको भाँडालिस्ट यातायात व्यवस्था विभागको भित्तामा टाँसेको छ । सरकारले तोकेको भाँडालिस्ट हेर्न पनि यातायात व्यवस्था विभागसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । किन भने उपत्यकाका मुख्य मुख्य सडकमा भाँडालिस्ट कही पनि टासेकै छैन । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाँडा लिनेलाई कारबाही गर्ने भने तापनि बढी भाँडा लिएर यात्रु ठग्ने यातायात व्यवसायीलाई कारकाही गरेको पाइदैन् । स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारीलाई पनि अनुगमन गरिएको छैन् ।