एनसेल प्रकरणः आरोप प्रत्यारोपमा नेताहरु, मुख्य मुद्दा पुनः ओझेल पर्ने आशंका

काठमाडौँ । नेपालमा यतिखेरी निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको कुराले एकदमै चर्चा पाइरहेको छ । यस अघि पनि बेला बेलामा करछलि तथा अन्य विभिन्न आरोप लाग्दै आएको एनसेलको सेयर बिक्रिबारे चर्चा चुलिएको छ । राजनीति क्षेत्रमा नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । खर्बौंको सम्पत्ति रहेको, नियमित रुपमा मुनाफा आर्जन गरिरहेको तथा नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अरबौकौ ऋण लगानी समेत भएको कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरलाई नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी नगराई बिक्री गर्नुले पुँजीगत लाभ कर लगायत कर छली गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

आइतबार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री भएको समाचार बाहिरिएको थियो । नेपालस्थित एनसेल कम्पनी, बिक्रेता आजियटा र खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार भइसकेको भनेर औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आजियटाले बेलायतमा दर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटसँग खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी समेत गरेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघिका सेयर खरिद–बिक्री कारोबार लामो विवादमा परेपछि प्राधिकरणले तयार पारेको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली–२०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आजियटाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पेक्ट्रलाइटसँग ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसअघि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो । ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल मानिने) देशमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरी खरिद–बिक्री गर्दै आइएको छ । एनसेलले सन् २०२३ मा सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ ।

उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्नू÷नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । भने सरकारले प्रकरणको ३० दिनमा छानविन गर्न ५ सदस्यीय छानबिच समिति नै बताएको छ । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको कार्यावधि दिइएको बताइएको छ ।

आरोप प्रत्यारोपमा नेताहरु

एनसेल प्रकरणलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण रहस्यमय बनेको र प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान गर्नैपर्ने रुपमा बाहिर आएको बताएका छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको खरिद बिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा ठुलो अनियमितता भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने बताएका छन् । प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हर क्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी रहेको उनले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा राज्यलाई प्रत्यक्ष हानी हुनेगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताएका हुन् । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकारबाट समिति बनाएर अध्ययन गर्ने कुरा बेकारको नाटक भएको आरोप लगाएका छन् ।

एनसेलमा गैरकानुनी काम भएको भए तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले यो प्रकरणमा कयौँ राजनीतिक दलहरुको संलग्नता भएको आशंका गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा नेपालले तथा अन्य साना दलहरुले पनि प्रकरणको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । एनसेल प्रकरणबारे संघिय संसदीय समितिहरुले पनि चासो देखाएका छन् ।