जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारी निर्णय खारेज

जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारी निर्णय खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट निवेदन जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।

द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय बदर गरेको हो ।

रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने भन्दै सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएर २०८० असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलासगै प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने निर्णय गैरकानुनी ठहर भएको छ । अब उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।

लोकप्रिय