ताप्लेजुङमा २१ जनप्रतिनिधिले रोजे (एकीकृत समाजवादी)

ताप्लेजुङमा २१ जनप्रतिनिधिले रोजे (एकीकृत समाजवादी)

 

ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख देवीमाया नेपालीसहित जिल्लामा २१ जनप्रतिनिधिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर उपप्रमुख नेपालीसहित मेरिङ्देन गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना तुम्वाहामफे,आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु भट्टराई,जिल्ला समन्वय समिती सदस्य निमा तेन्जी शेर्पा,मेवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बू, मेरिङ्देन गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष ठाकुरसिंह लिम्बू, फूङलिङ्ग नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मोहन न्यौपाने, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ अध्यक्ष डम्बर बहादुर लिम्बू, मेरिङ्देन गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद भण्डारी, फूङलिङ्ग नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य नेताकुमारी परियार शिवा, मेरिङ्देन गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य दोर्जी शेर्पा, मेरिङ्देन गाउँपालिकाका कार्यापालिका सदस्य तथा प्रवक्ता सूर्यमान बराइली, कार्यपालिका सदस्य गौंमाया सावा सामेखाम, फूङलिङ्ग नगरपालिका वडा नंं २ का सदस्य जितहाङ यलङ्ग, फूङलिङ्ग नगरपालिका वडा नंं २ कै सदस्य धानकुमार लिम्बू, मेवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ सदस्य दानुपुु शेर्पा,आठराई त्रिवेणी वडा नम्बर ३ सदस्य गंगाप्रसाद यन्सो,मेरिङ्देन गाउँपालिकाका वडा नं। ३ का वडाध्यक्ष गजेन्द्रकुमार नाल्बो, वडा नं १ का सदस्य मानबहादुर लिम्बू, वडा नं २ का सदस्य पूर्णबहादुर कामी, दलित महिला सदस्य दिलमाया नेपालीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका पक्षमा सनाखत गराएका हुन्।

उनीहरु नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसहित निर्वाचन कार्यालयले स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले गत प्रदेश सभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिलाई विभाजनपछि बनेको दल रोज्न समय दिएको थियो।

आयोगले नेकपा एमाले र जसपाबाट गत निर्वाचनमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर अहिले राजनीति दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन भएपछि विभाजित दलमा जान चाहनेहरूलाई दल फेर्ने अवसर दिएको थियो। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार दल रोज्न दल गठन भएको दिनदेखि २१ दिनको समयलाई निर्धारण गरेको थियो। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा आजसम्म नयाँ दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

लोकप्रिय