पशुपतिनाथकाे मन्दिरमा जलहरी राख्दा कसले बेपत्ता पार्याे ११ किलो सुन ?

पशुपतिको मन्दिरमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन हिनामिना भएको घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि जलहरी राख्न नहुने भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले असोज १८ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ।

पशुपति मन्दिरमा जलहरी राख्न नहुने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिएर पछि उक्त आदेश नै खारेज गरेको थियो ।

जलहरी राखिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ।

तर त्यही जलहरी राख्ने क्रममा ११ किलो सुन हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा कोष भित्रैबाट उजुरी परेपछि छानविन थालिएको हो।

यसअघि ९६ किलोभन्दा बढी सुन प्रयोग गरेर बाँकी पछि थपिने भनिएको थियो। १०८ किलो सुन राष्ट्र बैंकबाट निकासा भइसकेको छ। तर जलहरीमा थप सुन लगाइएको छैन।

मन्दिरमा जलहरी राख्दा १०८ किलो सुन प्रयोग भएको भनिएको थियो। तर करिब ९७ किलो मात्रै सुन प्रयोग गरेको पाइएपछि हिन्दुहरुको आराध्यदेवलाई विवादमा तानिएको हो।

मन्दिरमा जलहरी राखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दाको ताम्रपत्रमा पनि १०८ किलो सुन प्रयोग भएको उल्लेख छ।

तर ताम्रपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको सुन प्रयोग नभएको गुनासोपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो।

यस प्रकरणमा अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धान र संलग्नलाई बोलाएर बयान लिइरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए।

‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ किलो सुन घोटाला भएको उजुरी आएपछि क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित संलग्नसँग बयान लिने काम भइरहेको छ’, रिसालले भने, ‘अन्यसँग पनि बुझ्ने र आवश्यक कागजात झिकाउने काम भइरहेको छ।’

सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन्। अन्य अधिकारीसँग पनि बयान लिने काम भएको छ।

जलहरी जोड्दा ढकाल सदस्य सचिव थिए। उनीपछि थापा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। उनीसहितलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।

कोषका एक कर्मचारीले पनि जलहरी राख्दा हिनामिना भएको बताएका छन्। ‘पहिलैदेखि हिसाबकिताब प्रष्ट छैन, गोलमाल छ। अहिले कोषका पदाधिकारी परिवर्तन भएसँगै फेरि विषय उठेको हो’, ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने।

आदेशकै दिन उद्घाटन

पशुपतिमा जलहरी राख्ने कार्य सुरुमै विवादमा परेको थियो। त्यही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले छुट्टा छुट्टै रिट २०७७ फागुन १० गते दायर गरेका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कामलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। तर आदेश आएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्ने काम पूरा भएको भन्दै उद्घाटन गरेकी थिइन्।

फागुन १७ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म जलहरी लगाउने काम रोक्न न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आदेश दिएको थियो।

भण्डारीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश चैत २ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी अर्पण गर्ने कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो।

यसअघि चाँदीको जलहरीको स्थानमा सुनको राखिँदा त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। तर उनीहरुको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै जलहरी राखिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराउने बताएको भोलिपल्टै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। जलहरी राख्न ८० करोड बढी खर्च भएको कोषले जनाएको छ।नेपालखबरडटकम बाट