उडान ढिला वा रद्द गरे एयरलाइन्सले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मृत्यु भए १ लाख डलरसम्म

काठमाडौं, साउन १७, सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रा थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३ मा उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुने लगायत अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावित ऐनमा यात्रुले पाउने सुविधा, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा वायुसेवा कम्पनीमाथि लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अनुसार वायुसेवा कम्पनीले टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै कम्पनीको लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उडान रद्द, स्थगित वा ढिला हुने अवस्था आएमा कम्पनीले कम्तीमा तीन घन्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीकै कारण उडान रद्द वा स्थगित भएमा वा विमानको भारवहन क्षमताका कारण टिकट भएका यात्रु उड्न नपाएमा, तोकिए बमोजिम सुविधा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
नेपालको आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा लामो समयदेखि यही पूरानो व्यवस्था कायम रहँदै आएकामा अहिले एक लाख डलर पु¥याइएको हो ।
दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अंगभंग वा अन्य शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नस्ट भए वा क्षति पुगे, प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
यात्रुले आफूसँग बोकेको ह्यान्ड क्यारी सामानमा कम्पनीको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा पनि वायुसेवा कम्पनी जिम्मेवार हुने उल्लेख छ ।

कार्गो हराए वा क्षति पुगे मूल्य घोषणा गरिएको भए सोही मूल्य बराबर र घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा कार्गो नपु¥याए वा तीन दिनभन्दा बढी ढिला भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। १५ दिनसम्म पनि कार्गो प्राप्त नभए हराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विमान दुर्घटना वा अन्य कारणबाट जमिनमा रहेका व्यक्ति वा संरचनाको सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।