करोडपति सब–इन्जिनियर खड्काको ‘जुम्ला साम्राज्य’ : १९ वर्ष एउटै कार्यालयमा बसेर के गरे?

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लामा अनियमितताको आरोप, सरुवा बदर गराउन शक्ति केन्द्र धाएको दाबी

काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्मको बसाइँसराइले प्रशासनिक स्थायित्व दिनुपर्ने हो कि व्यक्तिगत प्रभाव र आर्थिक सञ्जाल विस्तार गर्ने अवसर? सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, जुम्लामा कार्यरत सब–इन्जिनियर चन्द्र खड्कालाई लिएर अहिले यस्तै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

निकट स्रोतहरूका अनुसार खड्का विगत करिब १९ वर्षदेखि जुम्लास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा विभिन्न जिम्मेवारीमा कार्यरत रहँदै आएका थिए। उक्त आयोजनाको कार्यक्षेत्र जुम्लासहित कालिकोट, मुगु र हुम्लासम्म फैलिएको बताइन्छ। लामो समय एउटै क्षेत्रमा बसेका खड्कामाथि सरकारी निर्माण आयोजना, ठेक्कापट्टा र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव जमाएको तथा केही निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

पद सब–इन्जिनियर, प्रभाव भने कार्यालय प्रमुखभन्दा माथि?

खड्कामाथि लाग्दै आएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उनको प्रशासनिक प्रभावसँग सम्बन्धित छ। जानकार स्रोतका अनुसार पदमा उनी सब–इन्जिनियर भए पनि कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई समेत आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो।

कार्यालय प्रमुखले आफूअनुकूल काम गर्न नमानेमा राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँच प्रयोग गरी सरुवा गराउनेसम्मको दबाब दिने गरेको केही पीडित कर्मचारी तथा स्रोतको आरोप छ।

यदि यी आरोप सत्य हुन् भने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—सरकारी कार्यालयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले तोकेको पदाधिकारीसँग थियो कि लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा जरा गाडेर बसेका एक सब–इन्जिनियरसँग?

ठेक्कापट्टामा ‘सेटिङ’ र गुणस्तरमाथि प्रश्न

खड्कामाथि सरकारी भवन तथा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्काहरू केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी व्यवस्थापन गरेको, कोटेशन तथा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको र निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुँदासमेत भुक्तानी प्रक्रियामा सहयोग गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

साना निर्माण व्यवसायीलाई कोटेशनमार्फत आयोजना बाँड्ने तथा आफू निकट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सम्बन्धित आयोजना, ठेक्का फाइल, प्राविधिक मूल्यांकन, बिल–भुक्तानी विवरण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अभिलेखको विस्तृत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

कर्मचारी युनियनदेखि राजनीतिक पहुँचसम्म

खड्का नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठनमा केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका कर्मचारी भएको स्रोत बताउँछ। त्यसैका आधारमा उनीमाथि कर्मचारी संगठनको राजनीतिक पहुँचलाई आफ्नो प्रशासनिक प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यद्यपि, उनी केवल एउटै राजनीतिक धारसँग सीमित नरही विभिन्न राजनीतिक दल तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध कायम राखेर आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्ने गरेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।

जुम्लाबाट नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायतका स्थानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको आवतजावतमा विमान टिकट तथा सवारी व्यवस्थापनसम्म गरिदिने गरेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।

‘आर्थिक साम्राज्य’ खडा गरेको आरोप

लामो समय एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा खड्काले आफ्नो प्रभावको बलमा ‘आर्थिक साम्राज्य’ खडा गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

स्रोतका अनुसार उनीमाथि विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा व्यापारीसँगको सम्बन्धमार्फत आर्थिक लाभ लिने, ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने तथा आफ्नो पहुँच प्रयोग गर्ने आरोप छ।

त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक्स होलसेल, मोटरसाइकल डिलरलगायतका व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमा समेत उनको संलग्नताको आरोप लगाइएको छ। केही स्रोतले ती कारोबारमा नक्कली वा शंकास्पद कारोबार भएको दाबी गरे पनि यसको पुष्टि गर्ने ठोस कागजात सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।

त्यसैले यस्ता आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायले बैंक कारोबार, सम्पत्ति विवरण, कर विवरण, कम्पनी तथा फर्मसँगको आर्थिक सम्बन्ध र सरकारी ठेक्कासँगको सम्भावित सम्बन्धबारे छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरुवा भयो, तर ‘फर्किने’ दाबी किन?

खड्कामाथि उठेका गुनासो र विवादपछि करिब तीन महिनाअघि उनलाई जुम्लाबाट काठमाडौं सरुवा गरिएको बताइएको छ।

तर सरुवा भएपछि पनि उनको प्रभाव घटेको देखिएन भन्ने दाबी स्रोतहरूको छ। विगतमा पनि सरुवा भएलगत्तै राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा बदर गराउँदै पुनः जुम्ला फर्किने गरेको चर्चा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यसपटक पनि सरुवा बदर गराउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेको र केही व्यक्तिमार्फत प्रभाव प्रयोग गरिरहेको चर्चा चलेको बताइन्छ।

‘एक हप्तामै फर्किन्छु’ भन्ने धम्की?

सरुवा भएपछि खड्काले जुम्लास्थित कार्यालयका प्रमुखलाई “म एक हप्तामै सरुवा बदर गराएर फर्किन्छु” भन्दै आफूले जिम्मा लिएका ठेक्काको भुक्तानी नगर्न दबाब दिएको चर्चा कार्यालय परिसरमा चलेको स्रोतको दाबी छ।

यदि यस्तो दबाब वास्तवमै दिइएको हो भने यो सामान्य कर्मचारीगत असन्तुष्टि नभई सरकारी निर्णय प्रक्रिया र कार्यालय प्रमुखमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपको विषय बन्न सक्छ।

त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा मौखिक गुनासोमा मात्र निर्भर नभई कार्यालयका कर्मचारीको बयान, निर्णय पुस्तिका, पत्राचार तथा भुक्तानी फाइलसमेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

होटल पार्टीदेखि शक्ति केन्द्रसम्म?

सरुवा बदर गराउन पहल गरिरहेको क्रममा खड्काले केही व्यक्तिहरूलाई होटलमा पार्टी दिएको र प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएको स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, मन्त्री सनिल लम्साल तथा उनको सचिवालयसँग निकट केही व्यक्तिहरूमार्फत आर्थिक प्रलोभन देखाएर पुनः जुम्ला फर्किने वातावरण बनाउन खोजिएको भन्ने चर्चा पनि स्रोतले गरेको छ।

यी आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर भएकाले सम्बन्धित मन्त्री, सचिवालय तथा खड्काको पक्षसमेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। आरोप सत्य होइन भने सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्रीको ‘शून्य सहनशीलता’ कहाँ गयो?

विभागीय नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रशासनिक विकृतिविरुद्ध **‘शून्य सहनशीलता’**को नीति लिएको बताउँदै आएको छ।

तर एउटै कर्मचारीमाथि वर्षौंदेखि ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक पहुँच, कर्मचारीमाथि दबाब र सरुवा बदर गराउन शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेको जस्ता आरोप उठिरहँदा पनि प्रभावकारी छानबिन नहुने हो भने ‘शून्य सहनशीलता’ नारामै सीमित हुने खतरा देखिन्छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त यो हो—यदि एक सब–इन्जिनियरले मन्त्रालय, आयोजना र कार्यालय प्रमुखको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको संस्थागत संरक्षण कसले गरिरहेको छ?

अब छानबिनको पालो

खड्कामाथि लागेका आरोप सही हुन् वा राजनीतिक/व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका उपज हुन् भन्ने अन्तिम निर्णय अनुसन्धानले मात्र गर्न सक्छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले कम्तीमा यी विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छः

• विगत १९ वर्षमा उनले सम्हालेका प्रमुख आयोजना र ठेक्काहरू;
• उनले प्राविधिक मूल्यांकन वा भुक्तानी प्रक्रियामा खेलेको भूमिका;
• उनीसँग नियमित कारोबार गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा फर्महरू;
• उनको सम्पत्ति विवरण र वैधानिक आम्दानीबीचको अनुपात;
• बैंक तथा कर अभिलेखसँग मेल खाने आर्थिक कारोबार;
• सरुवा भएपछि सरुवा बदर गराउन गरिएको भनिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब;
• कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीमाथि लगाइएको भनिएको दबाब वा धम्की;
• कोटेशन र ठेक्का वितरणमा एउटै समूह वा व्यवसायीलाई अस्वाभाविक लाभ पुगे/नपुगेको विषय।

कर्णालीको प्रश्न : कर्मचारी कि ‘ठेकेदारको संरक्षक’?

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा राज्यको बजेट सीमित छ। एउटा सरकारी आयोजनामा हुने प्रत्येक अनियमितताको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिक, पूर्वाधार र विकासमा पर्छ।

त्यसैले प्रश्न केवल चन्द्र खड्काको व्यक्तिगत आचरणको होइन। प्रश्न हो—सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको राजनीतिक पहुँच, लामो समय एउटै ठाउँमा बसाइँ र ठेक्का व्यवसायीसँगको सम्भावित सम्बन्धले राज्यको निर्णय प्रणालीलाई कति प्रभावित गरेको छ?

खड्कामाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुन्छन् भने कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ। आरोप असत्य हुन् भने पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

किनकि सुशासनको अर्थ आरोप लगाउनेलाई चुप लगाउनु होइन—आरोपको सत्यता पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिनु हो।

अब हेर्न बाँकी छ—सम्बन्धित मन्त्रालयले यो विषयलाई पनि विगतका विवादझैँ थन्क्याउँछ कि सार्वजनिक खरिद, कर्मचारी आचरण र आर्थिक कारोबारसमेत जोडेर निष्पक्ष छानबिनको दायरामा ल्याउँछ?