स्वतन्त्र छापा माध्यम सिध्याउने खेलमा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिना

धनबहादुर मगर
वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार (वैरागी जेठा)
यो सरकार सञ्चार प्रति पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । तर, सञ्चार क्षेत्रले यो सरकारले काम त्यो सरकारले गरेको काम भनेर छुट्याइदैन । राम्रो कामहरुको खुलेरै प्रशंसा र प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकार एकाध विषयहरुलाई लिएर पूरै सञ्चारको घाँटी निमोठ्न लागेको देख्दा पञ्चायती व्यवस्थामा समेत नगरेको काम आफूले गरेको देखाउन खोजेको होकी भन्ने भान आज आमजनमानसमा पर्न गएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक दुई–दुई वर्षको विचमा बढ्ने गरेको देखिन्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम ५ वर्षभन्दा बढी भयो । सरकारले आफ्नो कर्मचारीहरुको तलब बढाएपछि प्रत्येक समय लोककल्याणकारी विज्ञापन बढाएको पाइन्छ । तर अहिले महँगी, विज्ञापन नपाउने पीडामा परेको सञ्चार क्षेत्रको फेरि अर्को षद्यन्त्रको शिकार बन्न पुगेको छ ।
आजपनि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाएका र भएगरेका कामहरुको राम्ररी सहयोग गरेको पाउन सकिन्छ । सरकारले पूरै आफ्नो पक्षमा लेखोस् भन्न चाहेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन । त्यसकारण पनि सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथौं अंगको रुप हो भनेर संसारमा स्थापित मान्यता छ ।
आज सञ्चार निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि व्यवसायिक नाकावन्दीको विवाद समाधान हुन नपाउँदै सरकारले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेपछि सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको टकराव थप चर्किएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएको यो पछि गएर सरकारको लागि फलामको चिउरा बन्न सक्दछ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा अंकुश लगाउने गरी गरिएको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै छापा माध्यममाथि आर्थिक दबाव बढाउने गरी नयाँ निर्णय गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
व्यवसायिक नाकाबन्दीको मार खेपिरहेका छापा माध्यममाथि पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डमार्फत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन, २०८३)’ जारी गरी साविकमा उपलब्ध गराइँदै आएको रकममा ६० भन्दा बढी रकम कटौती गरिएको भन्दै प्रकाशक÷सम्पादकहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएको भएपनि त्यस्तो दावी लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग त्यससँग मेल खाँदैन । छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नरहेको प्रमाण नै ल्याएर मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएका छन् । यही विषयलाई लिएर मन्त्रीसँग पटक–पटक भएको छलफलमा समेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यसअघि छापा माध्यमका प्रकाशक÷सम्पादक, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूले मन्त्री तिमिल्सिनासँग पटक–पटक वार्ता गरेका थिए । तर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मन्त्रीले ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७९)’ मा रहेको समकक्षता निर्धारणको विषय अघि सारेर नयाँ फन्डा फालिरहेका छन् । उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको दावी गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले पुरानो प्रावधानलाई आधार बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका एक सदस्यका अनुसार काउन्सिलको बोर्ड बैठकले २०८० मंसिर २१ गते ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि सम्बन्धमा’ निर्णय गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमार्फत पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । “त्यो निर्णय र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको २०६६ को व्यवस्थामै अल्झिएर रकम कटौती गर्नु उचित होइन,” ती सदस्यले भने ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ३३ करोड व्यवस्था गरेको तथा संसदद्वारा पारित भएको रकममा सञ्चार मन्त्रालयबाट अनाधिकृत रूपमा कटौती गरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित विभिन्न दलका सांसदहरूले संसदै कडा रुपमा आवाज उठाइसकेका छन् । संसद्बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा रकम कटौती गर्नुको कानुनी आधारबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए । “व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य छैन । यस्तो गैरकानूनी हर्कत सह्य हुँदैन,” उनले भने ।
छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले “सत्ता सञ्चालकहरूले आफूले कहाँ गलत गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का नहुन सक्छ । सत्तामा बसेर गरेका काम सञ्चार माध्यमले औंल्याइदिऊन् भनेर २०१६ सालदेखि नै राज्यले मिडियालाई संरक्षण गर्दै आएको इतिहास छ,” उनले भने, “पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था, राजा ज्ञानेन्द्रको शासन र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत निरन्तर रहेको लोककल्याणकारी विज्ञापन अहिले एकाएक रोक्नुपर्ने कारण के हो ?”
कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले मन्त्रीसँग समस्या सुनाउने र उहाँका कुरा सुन्ने काम भए पनि समाधानका लागि तत्परता नदेखिएको बताए । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु नरहेको विषय स्पष्ट भइसकेको, विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरूले रकम कटौती आफ्नो निर्णय नभई मन्त्रीको निर्देशनमा भएको बताएका तथा प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत रकम वृद्धि गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि थप बहाना आवश्यक छैन ।
“समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने एक मिनेट पनि लाग्दैन,” बास्तोलाले भने, “महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदललाई एउटै ठाउँमा राखेर तथ्य र कानुनी आधारमा छलफल गरे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।”
कार्यदलका सदस्य टंक कार्कीले पनि सरकारसँग समस्या समाधानका लागि पर्याप्त आधार रहेको बताए । “मिडियाका समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र कार्यदललाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न कसले रोकेको छ ?” उनले प्रश्न गरेका छन् ।
कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले भने संवैधानिक रूपमा छापा माध्यम बन्द गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर आफैं बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको बताए । उनका अनुसार व्यवसायिक नाकावन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीको असर प्रत्यक्ष रूपमा पत्रपत्रिका, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ, वितरण तथा विज्ञापन बजारसम्म पुग्नेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम बचाउने अभियानमा महासंघ दृढ रहेको बताइन् । “अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ छापा माध्यम बचाउने अभियानको लडाइँमा छ । समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने ‘व्याकफायर’ले कसलाई हानी गर्छ, सम्बन्धित पक्षले बुझ्दा पर्ने कुरामा जोड दिएकी” छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दया नभई स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षणसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा लिन नमिल्ने बताए । उनका अनुसार २०१६ सालदेखि निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन छापा माध्यमको आर्थिक आधारसँग जोडिएको छ । “छापा सञ्चार माध्यमले २०१६ सालदेखि निरन्तर पाइरहेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन, यसले स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारमै असर पार्छ,” बोहोराले भने, “सरकारका गलत कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक दबावमा पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।”
उनले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गरिरहेका छापा माध्यमलाई व्यवसायिक नाकावन्दी र विज्ञापन कटौतीमार्फत आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने प्रयास सफल हुन नदिने चेतावनी दिए । “समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पर्याप्त आधार र विकल्प हुँदाहुँदै बेवास्ता गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदललाई एउटै ठाउँमा राखेर तथ्य र कानुनी आधारमा छलफल गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने यो विषय तत्काल टुंग्याउन सकिन्छ,” रमेश कुमार बोहोराले भने । उनले छापा माध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने निर्णय अघि बढाइए सञ्चार क्षेत्र र पत्रकार महासंघ चुप लागेर नबस्ने बताए । “मिडिया बन्द गराउने बाटो रोज्ने होइन, समस्या समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ । व्यवसायिक दबाव र विज्ञापनको रकम कटौतीबाट छापा माध्यमलाई विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासको हामी प्रतिरोध गर्छौं,” उनले भने ।
सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिनुका साथै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको व्यवसायिक नाकावन्दी अन्त्य गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले समस्या समाधानका लागि वार्ता र तथ्यमा आधारित निष्कर्षको बाटो खुला रहेको बताएका छन् । तर सरकारबाट माग सम्वोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चारसम्वद्ध संघ–संस्थाहरूले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने तयारी गरेका छन् ।
छापा माध्यम बचाऊ अभियानमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूको एउटै निष्कर्ष छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती केवल विज्ञापनको रकम घटाउने विषय होइन, यो आर्थिक रूपमा कमजोर छापा माध्यमको अस्तित्व, रोजगारी र स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो ।
सञ्चारमाध्यम चाहे ठूला हुन् चाहे साना यसले पत्रपत्रिकासँग सम्वद्ध औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका पाँचलाखभन्दा बढी सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पु¥याउने देखिन्छ ।
त्यसकारण पनि सञ्चारमाध्यम यो सरकारको पेवा होइन । र कुनै पनि राजनीतिक पार्टी विशेषको पनि होइन । सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा योगदान दिएको छ । समयमा नै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु उचित होला । देश र जनताको हित विपरित प्रेस जगत कहिल्यै पनि लागेको छैन । लाग्दैन पनि । लाग्न पनि दिनु हुँदैन । प्रेस जगतले खबरदारी गर्नु पर्छ । यो सरकारले गलत काम गरेको छ भने खबरदारीको माध्यमबाट आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्छ ।