प्रधानन्यायाधीश राणालाई नेपाल बारले दियाे १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ– नेपाली कानुन व्यवसायीहरुकाे केन्द्रीय संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई १५ दिनकाे अल्टिमेटम दिएको छ।

शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले प्रधानन्याधीश चालेन्द्र शमशेर राणालाई गोला प्रथाबाट मुद्दाहरुको पेशी तोक्ने कार्य सुरु गर्ने कार्यतालिका लगायतकाआफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता सम्झाउँदै १५ दिनभित्र ठोस तयारी थाल्न आग्रह गरेको हो।

अदालतहरुमा स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोकिनु पर्ने र उक्त प्रणाली सुरु गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल गोला प्रथा (राफल) प्रणालीको अबलम्बन गर्न सर्वोच्चले नै गठन गरेका अध्ययन समिति र बारले सुझाउँदै आएका छन्।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले कात्तिक १ गतेदेखि गोलाप्रथामा जाने प्रतिबद्धता बारका प्रतिनिधिहरुसँग गरेका थिए।

‘स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको छ,’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,

‘अतः उक्त प्रतिबेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमा सहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’

निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीश राणालाई आइतबार भेटेर जानकारी गराउने पौडेलले जानकारी दिए। उनले भनेका छन्, ‘कार्तिक ७ गते सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटी समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र उक्त छलफल पछि नेबाएले थप निर्णय लिने भनी नेबाएको मिति २०७८ साल कार्तिक ५ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको पेशी तोक्दै आएका छन्। पेशी तोक्ने कामलाई प्रधानन्यायाधीश/मुख्यन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार मानिए पनि त्यसले न्यायमा विकृत ल्याएको ठहर अध्ययन समितिहरुले गरेका छन्।

‘बेञ्च सपिङ’को विकृति रोक्ने तत्काल गोलाप्रथा र दीर्घकालमा स्वचालित प्रणालीमा जानु पर्ने सुझावप्रति सुरुमा राणा सकारात्मक भए पनि अहिले इच्छुक नदेखिएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ।