गठबन्धनका १५ जना मन्त्रीले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने संकेत

काठमाडौं । एमसीसीको पक्षमा नउभिने मन्त्रीहरू तत्कालै बर्खास्त पर्ने भएकाले पनि मन्त्रीहरू एमसीसीको पक्षमा पार्टीले जे निर्णय गरे पनि मत दिन बाध्य रहेका छन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिने आँट गर्ने मन्त्रीहरूले २०७८ फागुन १२ गते अघि नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने छ ।

गठबन्धन दलका १५ जना मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका ६१ जना गर्दा ७७ जनाको हुन्छ भन्ने ध्वनि मत भन्दै एमसीसी पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । उता एमाले चाहिं बेल घेराउ गरेर “हाम्रा माग पूरा गर” भन्दै कराउने यता एमसीसी हुन्छ भन्ने ध्वनि मत बढी देखिएकाले प्रस्ताव पास भयो भनेर सभामुखले घोषणा गर्ने संकेत देखिएको छ ।
त्यसो त २०७८ फागुन ८ गते एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै मत जाहेर गरेको छैन । एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छैन । एमालेले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा कुन कित्तामा उभिने भन्ने समस्यामा परेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन दिँदा आफूले पहिलादेखि राख्दै आएको माग पूरा नहुने अवस्था हुन्छ । त्यसो त प्रतिनिधि सभाको सभा सञ्चालन हुन २५ प्रतिशत सांसद उपस्थित भए हुन्छ । २७१ सिटको पच्चिस प्रतिशतको संख्या ६९ जना सांसद उपस्थित हुँदा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ जना र कांग्रेस बाहेक माओवादीका ६ जना मन्त्री, नेकपा समाजवादीका ५ र जसपाका ४ जना गरेर १५ जना मन्त्री एमसीसीको पक्षमा उभिने छन् ।
त्यसो त सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले सरकारबाट हटने कुरा नगर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई धम्की दिएको बुझिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पाेरेशन (एमसीसी) को बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुरी बढेपछि सरकारमा सहभागी नेकपा एकका मन्त्रीहरुले जुनसकै अवस्था आए पनि सरकारबाट हटने भूल गर्न नहुने दवाव नेपाललाई दिएका हुन ।

देउवा सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बिरोध खतिवडा, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री, भवानी खापुङ मन्त्री छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार सरकार छाडने कुरै नगर्नाेस भन्दै पर्यटनमन्त्री आले र श्रममन्त्री श्रेष्ठले अध्यक्ष नेपाललाई धम्की दिदैं उनीहरुले सरकार छाडे अन्तिम समयमा आफूहरुले गरेको लगानी र मेहनत खेर जाने निश्कर्ष पनि मन्त्रीहरुले सुनाएको पनि थाहा भएको छ ।