कुनैपनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा चोलेन्द्र

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.राणाको कार्यकाल आउँदो २०७९ मंसिर २७ गते सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन १० महिना समय बाँकी हुँदा नै राणामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर महाअभियोगलाई सामना गरेर नै बस्ने बताउनु भनेको कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने संकेत हो । त्यतिमात्रै हैन, राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट अवकाश हुन तयार रहेको प्रतिक्रिया अहिले पनि दिइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा अबको बाटो पनि प्रष्ट छ–महाभियोग सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने स्पष्ट संकेतलाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा राजीनामा दिन तयार नदेखिएका जबरालाई अब पदबाट हटाउनका लागि महाभियोगबाटै निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ । राजीनामा दिने भए पहिला नै दिन्थें, अब यति धेरै बदनाम भइसकेकपछि किन राजीनामा दिने भनेर आफन्तसँग भन्ने गरेको बुझिएको छ ।
साथै उनले आफूले गुन लगाएकाहरुबाट नै बज्रपात आईलागेको भनेर आफन्तसँग गुनासो गर्दै गरेकोप पनि बुझिएको छ । अहिले विभिन्न राजनीतिक सूत्रहरुले राणालाई राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका छन् । स्मरण रहोस् सर्वोच्च अदातलमा भने उनको पक्षमा न्यायाधीशहरु ६ जना जतिमात्रै रहेका छन् ।
त्यसो त देशको तरल राजनीतिक अवस्था र प्रतिनिधि सभाको आयुमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको वर्तमान परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश ज. ब. रा.लाई महाभियोग लगाउने र त्यसलाई पारित गर्ने पक्षमा एमालेले साथ दिने अवस्था देखिएको छैन । एमालेले सुरुदेखि नै प्रधान न्यायाधीश ज. ब. रा.माथिको महाभियोगको विरोधमा उभिएको छ ।
२ सय ७५ सदस्यीय संसदमा चार जना माओवादी केन्द्रमा सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनीहरुको स्थान रिक्त रहेको छ । त्यसैले अहिले सभामुख सहित संसद २७१ सदस्यीय रहेको छ । उक्त संख्याको दुईतिहाई मत पाएपछि मात्रै महाभियोग पारित हुने अवस्था देखिएको छ ।
यता एमाले एक्लैसँग ९७ जना सांसद भएकोले एमालेको साथ विना कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसापको भोटलेमात्रै प्रतिनिधि सभामा बहुमतमात्रै पुग्छ, दुईतिहाई पुग्दैन । महाभियोगको पक्षमा लोसपामा पनि रहेका कारण बढीमा एक सय ६५ सम्म मत पुग्नसक्ने देखिन्छ । महाभियोग पारित हुनका लागि कम्तीमा पनि एक सय ८१ जना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

त्यसैले एमालेसँग सहमति नजुटाएको अवस्थामा महाभियोग पारित हुन नसक्ने अनिप्रधान न्यायाधीश ज. ब. रा.आफैले कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने भएपछि ‘श्रीमान कार्की’ले का.मु.मै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर प्रतिनिधि सभाले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज. ब. रा.को महाभियोग अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने बाटोमा जाने देखिएको छ ।