सरकार जोगाउने रणनीतिमा सत्तारुढ दलहरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाट अमेरिकी परियोजना पास गराएरै छोडेने अठोट लिएपछि सरकारमा रहेका अन्य राजनीतिक दल भने समस्यामा परेका छन ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजबादी पार्टी र जनमोर्चा तीन वटै दलले कुनै पनि हालतमा यही अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने अडान कायमै राखेका छन ।

सरकारमा रहेको जनता समाजबादी दलले पनि आफनो पार्टीको धारणा शनिवार वा आइतवार मात्र बाहिर ल्याउने भएको छ । एमसीसीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न शुक्रबारदेखि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारीणी बैठक जारी रहेको बताइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले भने एक मतका साथ एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने आफनो पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको. छ । पार्टीको उक्त धारणा बाहिर आएसँगै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग बार्ता र को संवादको थालनी अगाडि बढाएका हुन ।

तर गठबन्धन सरकारमा रहेकाबाट प्रधानमन्त्री देउवाले गुलियो भन्दा पनि अमिलो बचन पाएपछि उनी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोग लिन खोजिरहेका छन ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेले पनि एमसीसी पास गर्नको लागि आफनो दल तयार रहेको जनाउ दिएको छ । तर, त्यसका लागि एमालेले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष बिभिन्न शर्तहरु अगाडि सार्दै आएको छ । एमालेले तत्काल अगाडि सारेको शर्तका कारण प्रधानमन्त्री देउवा भने झस्किन पुगेको बताइएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदबाट एमसीसी पारित गर्न एमालेको सयहयोग साच्चिकै आवश्यक हो भने सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र एमालेबाट बिद्रोह गरेर गएका १४ जना सांसदलाई तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु शर्त अगाडि सारेका थिए ।
तर अहिले सभामुख माथि महाअभियोग दर्ता गर्न कुनै अवश्यकता नरहेको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको जानकारस्रोत बताउँछ । अन्तराष्ट्रिय सहायता लिने नलिने भन्ने बिषयमा मुलुक बिभाजित हुनु र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले एकपछि अर्को शर्त अगाडि सार्ने र संसदलाई निरन्तर अवरोध गरिरहनुले भने प्रधानमन्त्री देउवाले स्वभाविक मान्न सकेका छैनन ।

प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन नेपाली जनताले पनि एमाले यो कदमलाई स्वभाबिक मान्न सकिरहेका छैनन ।
अध्यक्ष ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको बखत संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी पास गर्नलाई एक पछि अर्को गर्दै शर्त तेस्र्याएर पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याउँदा नेता, कार्यकर्ताहरुको बिचमा भने बिभिन्न किसिमका आशंका पैदा हुन पुगेको बताइएको छ ।

गएको भदौदेखि संसद सुचारु हुन नदिएको एमाले सांसदहरुले हाजीर गरेर तलव भत्ता भने पडकाउँदै आएका छन । उसको यो रणनीतिका कारण नेपाली जनता भने टाढिदै जान थालेका छन ।
सरकारमा बस्ने तर प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको एमसीसी प्रस्ताव बिरुद्ध उभिने माओवादी र समाजबादीको द्धैध चरित्रले पनि उनीहरु जनताको नजरमा गिर्न पुगेको बताइएको छ । संसदबाट एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने र सकिदैन भने सरकार छोडेर सडकमा आएर आन्दोलन गरे भैगोनि । सरकारमा बस्ने अनि एमसीसी प्रस्तावको बिरोध पनि गर्ने उनीहरुको यो दोहोरो राजनीतिक चरित्रले मुलुकको राजनीति झन बदनाम र गिजोलिन पुगेको छ राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन ।