प्रेम कुमार श्रेष्ठ, महानिर्देशक

उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेम कुमार श्रेष्ठको जन्म ०२१ सालमा गोरखा जिल्लाको तत्कालीन सैरपानी गाबिस (हालको वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा) भएको हो । माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरेपछि ०३७ सालमा आफुले अध्ययन गरेको विद्यालयमा अध्यापन गरे । त्यसको केही समय पछि उनलाई सरकारी जागिर खाने सोच पलायो र लोकसेवाको तयारी गरे । आफुले गरेको मेहनतको फलस्वरुप उनी अहिले निजामति सेवामा कार्यरत छन् ।
सरकारी नोकरीमा प्रवेश
०४२ साल बैशाख १२ गते उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । खरिदार पदबाट सरकारी नोकरीमा प्रवेश गरेसँगै उनको पहिलो पोष्टिङ्ग भने तत्कालीन संचार मन्त्रालय अन्तर्गत भएको थियो । ०४६ सालमा उनी शाखा अधिकृतमा बढुवा भए । त्यो बेला उनलाई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत खटाइएको थियो ।
त्यसपछि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरे । ०६६ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा उनको सरुवा भयो । त्यसपछि भने उनी संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा हुन पुगे । ०७० सालमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा उनको सरुवा भयो ।
०७० सालमा भएको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा नाम निकाले । सहसचिव बने लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि उनको सरुवा त्रिपुरेश्वस्थित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा भयो । उक्त कार्यालयमा उनले साढे दुर्ई वर्ष सेवा गरे ।
त्यसपछि उनको सरुवा संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालयमा भयो । संचार मन्त्रालय पछि ०७५ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानवीन आयोगमा रहेर काम गरे ।
त्यसपछि तत्कालीन २ नं प्रदेश (हालको मधेश प्रदेशमा) उनको सरुवा भयो । प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १४ महिना बिताएर उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा फर्किए । त्यहाँ उनले एक वर्ष पाँच महिना बिताए र त्यसपछि भने उनी ०७८ मंसिर ८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको भुमिकामा रहेका छन् ।
श्रेष्ठ आफ्नो विगतलाई पछाडि फर्केर हेर्दा आफुले लामो समय सरकारी सेवामा विताएको भएपनि काम गर्दाको जिम्मेवारी र दायित्वबोधका हिसाबले सबैभन्दा बढी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा काम गर्दा सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । त्यहाँ भैतिक सुधारका साथै सफ््टवेयरको स्तरोन्नती, लगानीकर्ता संरक्षण कोषको स्थापना र संचालनका काम गरे ।
सोही समयमा कम्पनी ऐनको परिमार्जन निर्देशिका तर्जुमा र कार्यान्वयन गरे । काम गर्नका लागि स्थान अभावका कारण समस्या नहोस भन्ने हेतुले ७ वटा नयाँ कोठा थपे । सोही समयमा लामो समय देखि रहेको बेरुजु ८० प्रतिशत फस्र्यौट भयो । अन्तर्राष्ट्रि संस्था रजिष्टर फोरमको सदस्य बनाएको अनुभव संझिन लायक भएको उनी बताउँछन् ।
जिल्ला तहमा पनि कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया र जनचेतनाका कामको सुरुवात उनकै पालामा भयो ।
विभागमा आएको चार महिनाको काम
विभाग हातामा रहेको पूर्वाधारमा सुधार र नागरिक वडापत्र परिमार्जन गर्ने काम भएको छ । हालको व्यवस्थापन एकाघरको नामसारी वाहेक अन्यलाई पनि नामसारी हुने गरी अहिले सहजिकरण गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । नियम कानुनमा रहेका असहज नीतिलाई सहज पार्नका लागि त्यसको खाका तयार गरेर स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । बजार अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिइएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवारीको आंतक
लहान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीहरु सफाइ पाएपछि झन् बढी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हुन सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारी । उनी सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा जित्नका लागि अदालत सेटिङमा धेरै रकम खर्च गरेको भन्दै उनले मातहतका कार्यालय र प्रहरीका हाकिमहरुलाई समेत सास्ती दिने गरेका छन् ।
उनले सिरहाका भारतीय सीमासँग जोडिएका नाकाबाट खुलेआम तस्करीको लाइन मिलाएर घुस असुली अभियान चलाएका छन् । भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका सिरहाका ठाडी, बरियारपट्टी, औरही, झाझपट्टीलगायत सबै नाकाबाट तस्करीको लाइन चलाउन दिएका छन् । ती नाकाबाट निर्वाध तस्करी भइरहेको छ । सीडीओले नै तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेपछि नेपाल प्रहरी र अर्ध सैनिक सशस्त्र प्रहरी बल लाचार भएका छन् । कवारी गएको मंसिरमा सिरहाको प्रजिअमा सरुवा भएका हुन् ।
भ्रष्टाचारका पर्याय कवारी
सहसचिव कवारी उपसचिव हुँदा बैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय जस्ता आकर्षक कार्यालयमा बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भनी चिनिएका थिए । उनले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा उपरजिष्टार हुँदा चितवन मेडिकल कलेजका प्रवन्ध सञ्चालक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेसँग घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीबिरुद्ध विशेष अदालतमा २०७० मंसिर १४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । कवारी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कँडेलविरुद्व मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
मेडिकल कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदन दुईवटा बनाएर मेडिकल कलेजका प्रबन्ध सञ्चालक न्यौपानेबाट २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको थियो । छानविनका क्रममा दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारेर न्यौपानेलाई घुस दिन बाध्य पारेको भन्दै अख्तियारले दुवैजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
विशेष अदालतले २०७२ असार ३ मा कवारीलाई ६ महिना कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सधैं आकर्षक कार्यालयमा बसेका कवारी सर्वोच्च अदालतमा गए । विशेष अदालतले कवारीलाई ६ माहिना कैद र ५ लाख जरिवाना गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर उनले सर्वोच्चमा सेटिङ गरी २०७६ मंसिर २४ मा विशेष अदालतको निर्णय उल्टी गराई सफाइ पाए । सर्वोच्चबाट सफाइ पाएपछि प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, सदस्यद्वय रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलले उनलाई २०७७ माघ १२ मा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएका थिए । पुनर्वहाली भएपछि उनी सोलुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भए ।
सहसचिव बढुवा भएपछि उनी लगत्तै सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा हुन सफल भएका थिए । सिरहामा सरुवा हुनासाथ उनको ध्यान जसरी हुन्छ मुद्दामा सेटिङ गरेको रकम असुलीमा तल्लीन हुने गरेको छ । उनले जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकृतहरुलाई हदैसम्मको निकृष्ट ब्यवहार प्रदर्शन गर्दै थर्काउने गरेका छन् । र, विकासे अड्डाका हाकिमलाई समेत घुस मागेर धुरुक्कै रुवाउने गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अख्तियारको प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले उनले विकासे अड्डाका प्रमुखहरुलाई भुक्तानी कति भयो, त्यसको ५ प्रतिशत चाहियो भनेर आजित पार्ने गरेका छन् ।