भन्सारमा कडाई : मंसिर देखि यता २ सय ८१ किलो सुन नियन्त्रणमा

भन्सारमा कडाई : मंसिर देखि यता २ सय ८१ किलो सुन नियन्त्रणमा

 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिक अर्थात फागुन मसान्तसम्म ८ महिनाको अवधीमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल भंसार कार्यालयले ७२ प्रतिशत राजश्व संकलनमा कमालै गरेको छ । कार्यालयले बिगत तीन आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन गर्न सकेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म १५ अर्व ३६ करोडको लक्ष्य दिएकोमा कार्यालयले दोश्रो चौमासकि अवधीमा १६ अर्व ६६ करोड राजश्व संकलन गरेकोे प्रमुख भंसार प्रशासक महेश भट्टाराइले जानकारी दिएका छन । यो लक्ष्य भन्दा १०८.५ प्रतिशत बढी हो ।
चालु आवमा मन्त्रालयले कार्यालयलाई २३ अर्व १५ करोडको लक्ष्य दिएको थियो । तर कार्यालयले यो अवधीमा लक्ष्यको तुलानामा ७२ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल हुनुमा सुन आयातमा कडाई गरेको कारणलाई मान्न सकिन्छ ।
बिगतमा भंसार कार्यालयबाट आयत हुने सुनमा कडाईं नभएर नै लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन हुन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन । कार्यालयले मंसिर १३ देखि फागुन मसान्तसम्ममा २ सय ८१ किलो सुन नियन्त्रणमा लिएर राजश्व तिराएको थियो । सो बापत कार्यालयले २७ करोड २५ लाख बढी राजश्व असुली गर्न सफल भएको छ ।
उता, ५० ग्राम सुनको गहना लगाएर बिदेश वा स्वदेश आवत जावतमा भने नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै छुट दिदै आएको छ । सो परिमाण भन्दा बढी २५० ग्राम सम्म राजश्व तिराएर भंसार कार्यालयले छोडदै आएको छ । तर अवैध रुपमा सुन आयत गर्ने कारोवारी तथा तस्करी नियन्त्रणमा कार्यालयले बिशेष निगरानी राख्दै दैनिक रुपमा सुन समातिरहेको छ । चालु आवको ८ महिनाको अवधीमा सहुलियत भन्दा बढी सुन लिएर नेपाल प्रवेश गर्नेहरुसँग बिमानस्थल कार्यालयले कडी कडाउ व्यवहार अपनाए पछि राजश्व संकलनमा स्वत बृद्धि भएको तथ्याङकहरुले पुष्टि गरेको छ ।
भंसारमा अझै ५ सय मुद्दा
बिमानस्थल कार्यालयमा बिभिन्न खाले ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको चाङ रहेको बताइन्छ । बिगत आर्थिक वर्षहरुबाट सर्दै आएका कारण मुद्दाको संख्या बढी भएको कार्यालयस्रोतले बताएको छ । भंसार कार्यालय आफैं अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । जस कारण ९९ सय लाख भन्दा कम रकमको मुद्दा कार्यालय आफैंले फस्र्यौट गर्ने गरेको छ । तर सो मुद्दाहरुको फस्र्यौटमा भने कार्यालय पछि परेको छ । उता, सो भन्दा माथि अर्थात १ करोड रकम बिगो दावी भएका मुद्दाहरुलाई भने जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।

लोकप्रिय