विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्यमा २१ महिनापछि डंगोल

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले रिक्त रहेको २१ महिना पछि बल्ल एक जना सदस्य पाएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा वित्त क्षेत्रका विज्ञ मानिएका गौतम डंगोललाई २०७८ चैत २६ गते सरकारले नियुक्त गरेको हो । कर्मचारी र पदाधिकारीको अभाव झेलिरहेको आयोगले भने विद्युत विकास विभागमार्फत काजमा कर्मचारी ल्याएर काम गराउँदै आइरहेको बताइएको छ । कर्मचारी अभावको कारण काममा बाधा पुगेको भन्दै लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी भर्नाका बिषयमा छलफल चलिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगले कर्मचारी अभावका बीच पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै २७ वटा निर्देशिका, विनियमावली र कार्यविधि तयार गरेको छ । विद्युत क्षेत्रको शुल्क निर्धारण र नियमन गर्नका लागि आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गरी सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । प्रस्तावमा विद्युत महसुल दर सरदर ९ प्रतिशतले घट्ने गरी निर्धारण गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आ.व.२०७८÷०८९ का लागि उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष गरेको सिफारिसमा २०७८ कार्तिक ८ गते देखि उपभोक्ता विद्युत महसुल दर कम हुने गरी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । नेपालमा उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई बिस्थापन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुल्हो तथा विद्युतीय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी आयोगले महसुल दर निर्धारण गरेको भएपनि सरकारले भने कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।
तर पनि उपभोक्ता विद्युत महसुल तथा विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारणउपर निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटी विकास गर्न भने आयोग सफल भएको बताइएको छ । १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्या यामका मासिक रुपमा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब एक हप्ता अगाडि मात्र जुनसुकै प्रतिशतसम्मको पुर्वानुमान गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाउन सकिने प्रावधान आयोगले राखेको छ । यसबाट रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिल्नुका साथै प्राधिकरणलाई समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग पुग्ने आयोगस्रोतले बताएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको साँवा, ब्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पुर्नकर्जा सुविधा दिलाउन पहल गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक पहल गरेको छ । सरकारसँग समन्वय गरी तीन प्रतिशत व्याज दरमा पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले जोड दिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको संहिता तयार गर्ने र ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम रूप दिने र टिओआर तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आयोग स्रातले दिएको छ ।
डंगोलले के जिम्मेवारी पाए ?
आयोगको सदस्यमा नियुक्त डंगोलले अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको जिम्मेवारी पाएका छन । तत्कालिन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले २०७७ असार १ गते राजिनामा दिए पछि रिक्त रहेको सो सदस्यमा नियुक्ति गरेको हो । अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका डंगोलको आगमनले आयोगका कामकारवाहीमा ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डंगोललाई महसुल दर निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी सुम्पेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगको मुख्य भूमिका
हाल आयोगको मुख्य भुमिका भनेको सञ्चालन खर्च, ह्रास कट्टी दर, सावा व्याजको भूक्तानी, मर्मत खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा शेयर लगानी वापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विद्युत खरिद संझौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने÷गराउने रहेको बताइन्छ ।
विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेका संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने÷गराउने भुमिका आयोगको रहँदै आएको । उत्पादिन विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू बिच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।
त्यसैगरी विद्युत मुल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गर्ने गराउने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने÷गराउने, विशेष परिस्थितीमा विद्युत सेवासंग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने÷गराउने, विद्युतको थोक बजारका लागि खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने÷गराउने र विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेसमेत जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसको अलवा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसंग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा वढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ती (एक्वीजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संचरनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने÷गराउने ।
विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने÷गराउने । आयोगको लेखा, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्ने÷गराउने । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अन्य कार्य गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी समेत दिएको छ । आयोगले २१ म्हिनाको प्रतिक्षा पछि एकजना सदस्य पाए पनि अर्का सदस्य डा.रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिएको लामो सयम बितिसक्दा पनि उनको स्थानमा कसैलाई पनि नियुक्ति गरिएको छैन ।