मन्त्री यादबले ध्यान नदिंदा भौतिक मन्त्रालयमा भद्रगोल

काठमाडौं । स्थानीय तह चुनावमा मुलुकका राजनीतिक दल केन्द्रित हुँदा त्यसको सिधा असर सरकारमा पनि परेको छ । यतिखेर मुलुक चुनावमय बनेको छ । मन्त्रीहरु चुनावी प्रचारको लागि जिल्ला दौडाहमा छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजबादी पार्टी र जनमोर्चा नेपाल सहभागि छन ।
उनीहरुको ध्यान मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटतर्फ भन्दा पनि चुनावी गठबन्धनलाई कसरी जिताउने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित छ । जसका कारण यतिखेर मुलुकको आर्थिक अवस्था भने जर्जर र कमजोर हुन पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लाग्दासमेत बिनियोजित पुँजीगत अपेक्षित रुपमा हुन सकिरहेको छैन । यो अवधीमा २८ प्रतिशत मात्र बिकास खर्च भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन ।
बाँकी दुई महिनाको अवधीमा अहिलेकै बरावर बिकास खर्च हुन सक्यो भनेपनि ५६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हुन त हरेक वर्ष सरकारी बिकास खर्च मुश्किलले ५० देखि ६० प्रतिशतको बिचमा हुने गरेको जानकारहरुको भनाई छ ।
यी माथिको तथ्यले सरकारले चालु आवको लागि बिनियोजित बिकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको भनिरहरेको समयमा निर्माण व्यवसायीहरु भने आफुहरुले ठेक्कामार्फत गरेको कामको भुक्तानीसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन । भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात, शहरी बिकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलगायत निकाय अन्तर्गतबाट लागेका ठेक्काको काम सम्पन्न भइसकेर पनि सम्वन्धित ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी रकम पाउन सकिरहेका छैनन ।
एकातिर सरकार पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीहरु भने सम्पन्न भइसकेको सरकारी कामको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो मन्त्रालय हुँदैं प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका छन ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, सडक बिभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम करिव २५ करोड भन्दा माथि रहेको बताइएको छ ।
नगरकोट हुँदै हेगुवापार्टी सडक निर्माण बापत कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई झण्डै तीन करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै, भक्तपुरको सल्लाघारी, दुवाकोटमा निर्माणाधिन वीर अस्पताल हुँदै काठमाडौंको मुलपानी जोडने सडक निर्माण बापत ६ करोड रकम डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
तर अर्थले भौतिक मन्त्रालयमा रकम निकासा नदिएको कारण निमार्ण सम्पन्न भएका सडकको समेत भुक्तानी हुन नसकेको डिभिजन प्रमुख सुमन योगशले साँघु प्रतिनिधिलाई गुनासो सुनाए ।
उता, ललितपुर डिभिजन कार्यालयको हालत पनि उस्तै रहेको बताइएको छ । डिभिजन प्रमुख मुकुन्द राज अधिकारी ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन । कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अभावका कारण डिभिजन प्रमुख अधिकारी कार्यालयसमेत आउन छोडेको समाचार बाहिर आएको छ ।
काठमाडौं डिभिजन सडक कार्यालय पनि व्यवसायीलाई करोडौ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सडक बिस्तार आयोजना काठमाडौंले निर्माण व्यवसायीलाई ३५ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजनास्रोतले जानकारी दिएको छ ।