ओलीले जस्ताे देउवा सरकारलाई कात्रो किन्दा कमिसन खोज्ने छुट छैन

काठमाडाैँ : यतिबेला नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेको छ । गत आषाढ २८ गते बिहानसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस २९ आषाढबाट सत्ता संहाल्न पुग्यो ।

झण्डै साँढे तीन बर्ष अगाडी भएको निर्वाचनमा १ सय ६५ सांसदको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेस २३ क्षेत्रमा मात्र बिजयी हुन सफल भएको थियो । प्रत्यक्ष चुनावमा नेपाली कांग्रेस तेश्रो भएको सत्य हो । समानुपातिक सदस्य ४० आउँदा मात्र कांग्रेस दोश्रो दलमा रहन सफल भएको हो ।

माओबादी केन्द्रले समानुपातिकमा धेरै मत लिन नसक्दा मात्र नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको थियो । अर्थात गत निर्वाचनको स्पष्ट जनादेश नेपाली कांग्रेसलाई सरकार चलाउने थिएन, कांग्रेस जनादेश स्वीकार गरी प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।

बिधिको बिधान पनि बिचित्रको हुँदोरहेछ । दुई तिहाई सांसदको मत बटुलेर नेकपाका पहिलो अध्यक्ष भनिएका केपी ओली आफ्नो दुई तिहाई सांसदलाई सम्हालेर तीन बर्ष पनि राख्न सकेनन् ।

पहिला मधेशी नेता उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । गत पौष ५ गते पहिलो पटक आफ्नो बहुमत रहेको संसदले काम गर्न दिएन भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै भङ्ग गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरिदियो ।

फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरिदियो । दोश्रो पटक फेरी अदालतले संसद पुर्नस्थापना मात्र गरेन तत्कालिन प्रम ओलीको बिरुद्वमा अबिश्वास गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, जनमोर्चा लगायत एमालेकै २६ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिंदै सर्बोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली ‘देश बनाउन’ भन्दा ‘भ्रष्ट्राचार गरेर गन्हाउन’ पुगे । देशलाई मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीले, आफ्नै दल मिलाउन सकेनन् । फलःस्वरुप केपीलाई साथ दिँदै आएको माओबादी केन्द्रपनि ओलीबाट टाढियो ।

त्यसोत, ओली अध्यक्ष रहेको एमालेकै बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलानाथ खनाल लगायत तीस जना साँसदहरुले फ्लोर क्रस गर्नपुगे । एमाले ढल्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र असन्तुष्ट एमालेको गठबन्धनमा शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत आषाढ २९ गते सरकार बन्न पुग्यो ।

चार दलिय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर गठबन्धनका दलको आफ्नै आन्तरिक छलफल र आन्तरिक हिसाब किताब मिलानको कारण दलहरुले मन्त्रीमा सामेल गराउने नामावली प्रस्तुत गर्न ढिलाई गरेका छन् ।

सबै दललाई फुकि फुकि चल्नु पर्ने अवस्थाछ । तर, यो देशका कथित बुद्विजिवीहरु सरकारले पूर्णता दिएन, मन्त्रीहरु नियुक्त गरेन भनेर श्याल हुईया गर्न थालिसकेका छन् ।

‘बख्खु’ मा प्राप्त यो अबसरलाई प्रधान मन्त्रीले जथाभावी, बिना तयारी प्रयोग गर्न मिल्दैन । न त यो सरकार र कांग्रेसलाई असफल हुने मौका छ, न त ओलीलाई जस्तो दम्भ प्रदर्शन गर्ने मौका नै ।

हुन त निर्वाचन परिणामले कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपथ्र्यो, तर गणतन्त्रको र संबिधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्नु आबश्यक भयो । यो पटक कांग्रेस सत्ता खोज्न गएन परिस्थितिले स्वयं सत्ता कांग्रेस खोज्दै आयो ।

नेपाली कांग्रेसले न त वली जस्तो ‘भुईंमा न भाँडामा’ हुने मौका छ, न त कोरोना महामारीमा जनता आक्रान्त हुँदा पनि औषधि ९कोभिसिल्ड भ्याक्सिन० किन्दा समेत करोडौं कमिसन खोज्ने अबसर छ । न त जनता मरे भनेर कात्रो किन्दा समेत ओली सरकारका मन्त्रीहरुले झैं नाफा खोज्ने दुष्कार्य यो सरकारले गर्न पाउँछ ।

वर्तमान देउवा सरकारले आफ्नो दललाई एकताबद्व राख्दै सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुको बिश्वासमा आँच आउने अबसर नदिई बिपक्षी दलहरुको पनि सम्मान गर्दै जनताले चाहेको कोरोनाबाट मुक्तिको आकाँक्षालाई संबोधन गर्दै सरकार चलाउनुको बिकल्प छैन ।

नेपाली कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले पनि झिना मसिना बाधा अड्चन र देउवाका बिशेष परिस्थिति र बिशेषाधिकारलाई ख्याल गर्दै यो बख्खुमा आएको सरकारलाई पूर्ण सफल बनाउनु पर्छ । देउवाको हात बलियो बनाउनुपर्छ ।

यो देशको लोकतन्त्र र नेपाली जनताको संकटको बेलामा नेपाली कांग्रेस नै तारणहार भएको फेरी प्रमाणित भएको छ । यदि नेपाली कांग्रेस यस्तो चुनौतिपूर्ण घडीमा चुक्यो भने जनताले माफ गर्ने छैनन् । यसकारण पनि कांग्रेसी नेतृत्व अझ गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

देश र जनताको बिश्वासलाई कांग्रेसले कुठाराघात गर्न पाउँदैन । न त गर्न नसक्ने कुरा नै वलीले झैं बोल्न छुट छ । न त कुनै अध्ययन र ईष्टमेट बिना नै जनता ढाँट्न शिलान्याशको हावादारी काम गर्न कांग्रेसलाई छुट छ ।