प्राधिकरणले कसरी कमाउँला चार महिनामा २९ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा उत्पादित ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत दक्षिणी छिमेकी मुलक भारतलाई बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । केही महिना अघिसम्म भारतबाट नेपालले प्रति युनिट ३८ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको थियो । सो विद्युतलाई प्राधिकरणले नेपाली बजारमा बेच्ने बेलामा मुल्य घटेर प्रति युनिट १ रुपैयाँ ४६ पैसा भारु भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले यो सिजनको विद्युत बेचेर अहिलेसम्म भारतीय बजारबाट किनेको विद्युतको घाटा असुल उपर गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । साथ साथै प्राधिकरणले विद्युत बिक्री गरे बापत २९ अर्ब नाफा कमाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य समेत लिएको बताइन्छ ।
हाल प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रति युनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरिरहेको छ । प्राधिकरण आफुले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरेको विद्युत २ रुपैयाँ ३३ पैसामा बिक्री गर्नुपर्दा अहिले प्राधिकरणले २ रुपैयाँ ४७ पैसा घाटा बेहोरिरहेको छ । त्यस्तै, भारतबाट आयात गरी ल्याएको ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिट विजुलीको भुक्तानी गर्दा प्रााधिकरणले कसरी २९ अर्ब नाफा कमाउला भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

१० अर्व नाफा कमाउने प्राधिकरणको उदघोष
प्राधिकरणले भारतलाई विजुलीबेच्ने भनेको वर्षातको समय ४ महिना मात्र भएको बताइन्छ । यो चार महिनाको अवधीमा विद्युत बेचेर प्राधिकरणले अहिले भएको घाटा कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने बिषयमा आशंका जन्मिएको छ । यदि प्राधिकरण आफनो योजनामा सफल हुन सकेको खण्डमा प्राधिकरण थप भाग्यमानी हुनेछ नै । उल्टै, अझ थप २९ अर्ब कमाउछौँ भन्नु कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरण संचालकहरुको दिवा सपना मात्र भएको बताइन्छ । बर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि पनि प्राधिकरणले १० अर्ब नाफा कमाएको कागजपत्रका मात्र देखाएर सर्वसाधरण नागरिकलाई भ्रम छरेका थिए ।
उद्योगीलाई दिएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकमलाई कागजमा १० अर्ब नाफा देखाएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलले अहिले पनि त्यही कार्ड फ्याकेर सर्वसाधरणको आँखामा खुर्सानीको धुलो हाल्ने प्रपंच रचिरहेको प्राधिकरणस्रोत बताउँछ ।
बिगतमा पनि सर्वासाधरण नागरिकको आँखामा खुर्सानीको धुल हालेर आफु भने वाहीवाहीको पात्र बनेका थिए । अहिलेकै अवस्थामा विद्युतको रेट हामीले खरिद गरेको अनुपातमा कायम रहेको खण्डमा प्राधिकरणले अगाडि सारेको योजना सफल हुनसक्ला । अन्यथा, नेपालमा अव विद्युत उत्पादन बढ्यो भन्ने वित्तिकै उता भारत सरकारले विद्युतको मुल्य स्वात्तै घटाइ दिने प्रवल संभावना रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य पुरा हुने कुनै आधार नरहेको जानकारस्रोत बताउँछ ।

नेपालले भारतलाई कति बिजुली बेच्दैछ ?
यतिखेर नेपालले भारतलाई बेच्ने भनेको बिजुली ३ सय ६४ मेगावाट हो । ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली बेचेर प्राधिकरणले ४ महिनामा कति नाफा कमाउन सक्छ ? प्राधिकरणको गणित यो योजनामा भने फेल हुने निश्चित प्राय देखिएको छ । प्राधिकरण नेतृत्वले कागजी गणितले उत्पादनको हिसाब देखाउन नमिल्ने कर्मचारीको तर्क रहेको । यसका लागि प्राधिकरणले अन्य रणनीतिक योजना र उत्पादनको दिर्घकालीन सोच अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
उता, भारत सरकार भने सधैं आफ्नो स्वार्थ र नाफा मात्रलाई मात्र अर्जुन दृष्टि लगाएर बसेको छ । भारतले नेपालमा विद्युत उत्पादन कम हुने सिजनमा विद्युतको मुल्य दर उच्च बनाउँछ र नेपालमा जव उत्पादन बढ्छ अनि पुनः विद्युतको मुल्य स्वत घटाएर सस्तोमा खरिद गर्छ । भारतको यो नेपाल प्रतिको रणनीतिक योजना भएको बताइन्छ । यस्ता भित्री रणनीतिक योजनामा उ सधैं सफल हुँदै आइरहेको देखिन्छ । भारतले यस्तो गर्नुको मुख्य कारण नेपालले वैकल्पिक उपाय र रणनीतिक योजना बनाउन नसक्नु नै प्रमुख कमजोरी रहेको बताइन्छ ।
भारतको यही दोहोरो चरित्रका कारण संधै फाइदा लिने र नेपाल भने स्वत घाटामा जाने गरको बिगतहरुले बताउने गरेका छन । नेपाल भने आफुलाई जतिबेला बिद्युत आवश्यक पर्छ त्यही समयमा भारतसँग बिजुली माग गर्छ । नेपाल र नेपालीको बाध्यतालाई बुझेर उसले नेपाललाई आफनो स्वार्थ अनुकुल च्याप्ने गरेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन । नेपालले तेश्रो अन्य कुनै मुलुकबाट ल्याउने समाथ्र्य पनि राख्दैन । उत्पादन बढाउनेतिर र आवश्यक नपर्दासम्म भारतसँग नै भर पर्दा हरेक पटक नेपाल ठगिने गरेको छ ।

अरुणमा हरेक पट किन आउँछ बिवाद
प्राधिकरण भित्र रणनीतिक खेल
काठमाडौं । नेपाल प्राधिकरणले अरुण ४ को ५१ प्रतिशत शेयर सतजल कम्पनीलाई दिने आफुखुशी निर्णय गरेको छ । खासमा यो निर्णय मन्त्रिपरिद्मार्फत गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २४ मा सम्पत्ती बेचविखन वा नामसारी गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताइन्छ । तर प्राधिकरणले यो नियम बिपरित र खिल्ली उडाएर अरुण ४ को ५१ प्रतिशत दायित्व सतजल कम्पनीको नाममा नामसारी गरेको बताइएको छ । यो निणर्य प्राधिकरण कसरी र कुन कानुनमा टेकेर गरेको हो भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाइएको छ । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने यो प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रको विषय भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिनु नपर्ने बताउँदै हिंडेको समाचारस्रोत बताउँछ ।
हुन त कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य रहेका छन । वोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव संचालक समितिको सदस्य रहनेछन । यही कारण तीन जनाको निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तर्क र बुझाइ रहेको समाचारस्रोतको बुझाई रहेको छ । तर जलस्रोत क्षेत्रमा कार्यरत केही विज्ञको भनाई घिसिङको भनाईसँग बाझिएको समाचाहरु बाहिर आएका छन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने नेपाल भारत दुवै देशको संयुक्त लगानी र स्वामित्व रहने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नरहेको बताउँछन ।
तर यही प्रकृतिको नेपाल भारतको संयुक्त लगानी र स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनलाई भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएको समाचारस्रोतको भनाई छ । प्राधिकरणले संचालन गर्ने एकै प्रकृतिका यस्ता किसिमका आयोजनाको संचालनमा एउटामा सरकारवाट स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्कोमा नपर्ने भन्ने फरक फरक नियम र कानुन कसरी लागु भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन । मुख्य बिषय भने लगानी र मुनाफा नै हो । आयोजनाको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा शेयर सदस्यले पाउने लाभांस र वोनसमा सिधा असर गर्ने भएकोले पनि यो बिषयमा प्राधिकरणले खासै ध्यान नपु¥याएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन ।