सरकारले सरकारी गाडीमा होइन, विकासमा निमार्णमा खर्च गर्नु उचित

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय देखि मन्त्रालयसम्म जनताले तिरेको करबाट किनेको थुप्रै नयाँ नयाँ सरकारी गाडीहरु १÷२ वर्ष मात्र प्रयोग गरेर थन्काएर वा बिग्रारेर राखिएको प्रशस्त रुपमा देखिन्छ । ती गाडीहरुलाई घाम र पानीमा यत्तिकै खुल्ला राख्दा गाडीहरु छिटै बिग्रिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी कार्यालयमा हाकिम, विभागको महार्निदेशक वा मन्त्रालयको सचिव तथा मन्त्री फेरिने बित्तिकै पहिलाको गाडि थन्काइ अर्थमन्त्रालयसँग नयाँ गाडि किन्नका लागि बजेट माग्ने गरिन्छ ।

यसरी पुरानो गाडि थन्काएर हाकिमहरु गाडि बेच्ने कम्पनीसँग कमिशन खानका लागि नयाँँ सवारीसाधन किन्ने गर्दछन् । गाडि किन्दा पनि धेरै महंगो तर कमगुणस्तरको किन्ने गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरु दुई पाङ्ग्रे गाडि किन्दा ३ देखि ४ लाख र चार पाङ्गे्र किन्दा २० लाखदेखि ३ करोडसम्ममा किन्ने गर्छन् ।साथै गाडि बेच्ने कम्पनीसँग गाडिको मूल्य महंगो राखेर कमिशन पनि खाने गर्छन् । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी गाडि किन्नका लागि बजेट छुटाएको बापत गाडि बेच्ने कम्पनीहरुले कमिशन दिने गर्दछ । त्यो कमिशन कार्यालयको हाकिमदेखि लिएर मन्त्रालयको कर्मचारीसम्म सबैले मिलेर खान्छन् ।

यसरी कमिशनको लोभमा नयाँ नयाँ चलिरहेका गाडिहरु थन्काउदैँ जाने र वर्षो पिछे सरकारी गाडि किन्नका लागि जनताले तिरेको अबौँ रुपैँया कर खर्च हुने गर्छ । नेपालको विभिन्न जिल्लामा पुल नभएकाले खोलाले बगाई वर्षो कतियौँ मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ, कुनै अर्को जिल्लामा अस्पताल नभएर सुत्केरी हुँदा आमाबच्चा दुवैको मृत्यु हुने गर्छ , दुर्गम जिल्लामा सरकारी विघालय नभएकाले त्यहाँका गरिब बालबालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् र कतियौँ नेपालीहरु दिनरातको पनि खान नपाएर सडकमा भौतारिएर हिडिरहेको त हामी सबैले नै देखेका छौँ नि ।

कैयौँ दुर्गम जिल्लाका जनताहरु उपचार गर्ने पैसा नभएर मृत्युको समय कुरेर बसिरहेका छन् । नेपाली नागरिकहरुको यस्तो पीडा, दुःख , समस्या न त सरकारले नै देख्छ न त राज्यले नै केही गर्छ । राज्यले हामी नेपाली नागरिकको दुःख र समस्या हेरेर विकासका लागि बजेट दिदैँन तर सरकारी गाडी किन्नका लागि भनी अर्बौँ रुपैँया हामीले नै तिरेको कर खर्च गर्ने गर्छ । सरकार हामी जनताभन्दा ठुलो सरकारी कर्मचारी हो र । हामी नेपाली नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभन्दा ठुलो सरकारी कर्मचारीको लागि सरकारी गाडि हो र । यदि त्यहँी सरकारी गाडी किन्न बजेटले कुनै दुर्गम जिल्लाहरुमा विघालय,पुल, अस्पताल आदि बन्यो भनी त्यँहाका जनताहरुलाई निकै सजिलो हुने छ । अकालमै मानिस मर्नुपर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुदैँन र गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने छ । हरेक वर्ष कतिर्यौ जिल्लाहरुमा खोला तर्दा कैयौँ मानिसहरुको मृत्यु हुने गर्दछ । यदि राज्यले सरकारी गाडिमा छुटाइने बजेट विकास निमार्ण कार्यका लागि प्रयोजन गर्ने हो भनी देशको विकास हुनुको साथसाथै देशका जनताले सुख पनि पाउने छन् ।

सरकारले हामी जनताको आवश्यकतालाई नहेरी सरकारी कर्मचारीको आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिने गर्दछ । राज्यले कुनै दुर्गम जिल्लाको विकासका लागि कैयौँ पटक बजेट माग्दा पनि दिदैँन तर गाडि किन्नका लागि भनी तुरुन्त बजेट दिने गर्छ । किनभनी विकास निमार्णको काम गर्दा कमिशन प्राप्त हुदैँन भनी गाडी किन्दा धेरै कमिशन खान पाइन्छ । त्यसकारण सरकारले कहिले पनि जनताको हित हुने कामका लागि बजेट दिदैँन । सरकारी कर्मचारी जनताले नै तिरेको करबाटे महिना महिनामा तलब भत्ता र जागिरबाट अवकास भइपछि पनि नि जनताले नै तिरेको करबाट पेन्सिन खाने गर्दछन् । त्यस्तै गरी उनीहरु जनताको हितमा काम गर्न भन्दा पनि घुस र कमिशनमा नै व्यस्त हुन्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता , पोसाक र देशविदेश घुम्छन् । तर जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्ने भनी मान्दैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताको हितमा काम गर्न होइन घुस, कमिशन, तलबभत्ता र सरकारी गाडि चढ्न मात्र सरकारी जागिर खाने गर्छन् । यदि जनताको हितमा काम गर्ने नै जागिर खाएको हो भनी किन भत्ता र महंगो महंगो गाडिको सवारी गर्नुपप्यो । सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय आँउदा भाडाको गाडीमा आओस् वा हिडेर आओस् त्यो जनता र सरकारको चासोको कुरा होइन । तर एउटा कर्मचारीलाई कार्यालय आउँदा वा फर्किदा त्यति धेरै महंगो गाडि किनेर चढ्न दिनु भनेको त जनताले तिरेको करको दुपयोग हो । यसले गर्दा एकतिर देशमा विकास पनि हुदैँन राज्यको ढुकुटी पनि सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी र तलबभत्ता दिँदा नै सकिन्छ ।

यदि सरकारी कर्मचारीहरु भाडाको गाडिमा कार्यालय आउने हो भनी २० देखि २५ रुपैँया भाडा तिर्दा पुग्छ तर त्यँही बाटोमा ३ करोडको महंगो गाडि किनेर चढ्न दिनु भनेको त जनताले तिरेको करको दुपयोग भएको होइन र । हामी जनता भनी दिनरात नभनी, खान नखाई राज्यलाई कर तिछौँ , के हामीले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्नको लागि कर तिरेको हौँ सरकार । हामी कर तिर्ने जनता भनी सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा भेडाबाख्रा झैँ कुचिएर हिडनुपरिरहेको छ तर सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारले यति महंगो गाडिहरु किनेर चढ्न दिने गर्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरु आफनो सुखको लागि गाडि चलाउन डाइभर राख्ने गर्दछन् र त्यो डाइभरलाई दिइने तलब पनि हामी जनताले नै तिरेको करबाट नै दिइन्छ । भनी गाडि मा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ । गाडीमा ५० लिटर पेट्रोल तथा डिजेल खर्च लाग्यो भनी १०० लिटरको बिल बनाएर पैसा खाने गर्दछन् । अर्कोतिर नबिग्रिएको गाडिलाई पनि बिग्रारेर कमिशन खानका लागि मर्मत गर्न लैजान्छन् । गाडि बनाउन ५० हजार रुपैँया खर्च भएमा २ लाखको बिल बनाउँछन् ।

त्यो पैसा हाकिम र सवारी चलाउने चालक मिलेर कमिशन खाने गर्दछन् । यता सरकारी गाडि चलाउने चालक तथा हाकिमले बिदाको दिन पनि सरकारी गाडि चलाउने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो आफन्त, परिवार घुमाउन वा भेट्नका लागि पनि सरकारी गाडी प्रयोजना गर्ने गर्दछन् । यसरी बिदाको दिन पनि गाडी चल्दा खर्च हुने पेट्रोल तथा डिजेल पनि जनताले नै तिरेको करबाट हालिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गरी पसल , बालबच्चाहरुलाई विघालय लैँजाने , रक्सीहरु खान आदिका लागिजाने गर्छन् ।सरकारी गाडिमा आफन्तहरुलाई गाडी चलाउन सिकाउँछन् र नयाँ नयाँ गाडी बिग्राने काम गर्छन् । सरकारी गाडीहरु जति बिग्रियो त्यति नै हाकिमलाई फाइदा हुने गर्छ । यता सरकारी गाडि चढ्ने हाकिमहरु घरबाट कार्यालय जाँदा चालक र हाकिम मात्र जाने गर्छन् तर बाटोमा कैयौँ बिरामी मानिसहरु गाडि नपाएर कुरेर बसिरहँदा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने गर्दैनन् ।

बरु उनीहरु त्यहँी बाटो खाली जान तयार हुनछन् तर बिरामीलाई सहयोग दिन तयार हुदैँनन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताको नै लागि भनेर जागिर खान्छन् तर जनतालाई सेवा होइन दुःख दिने गर्छन् । सरकारी बिदाका दिन सरकारीगाडि चलाउन पाइदैँन । तर बिदाको दिन पनि सरकारी गाडिहरु बाटोमा गुडिरहेको प्रशस्त देखिन्छ । बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउनका लागि सरकारले पास दिदैँन तर पनि ट्राफिक महाशाखले गाडिहरुलाई कारबाही गदैन ।

यसरी बिदाको दिन पनि गृहमन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारी गाडि चलाउनका लागि पास दिइरहेको छ यसले गर्दा सरकारी गाडीको पछिल्लो समय दुपयोग भइरहेको छ । ।
त्यसैले अब ट्राफिक महाशाखले बिदाको दिन पनि चलाउने सरकारी गाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सरकारले सरकारी गाडी हाकिम तथा चालकको घरमा राख्न दिनुहुँदैन । यदि सरकारी गाडिको दुपयोग भइरहेको छ भनी त्यसको विषयमा सञ्चारकर्मीले कलम चलाउने र जनताले विरोध गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारी गाडी, संस्थानको गाडी र निजी प्लेटको गाडी पनि बिस वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा ट्राफिक जाम कम भई दुर्घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।