पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गरे संविधान विपरित हुने भीम रावलको टिप्पणी

काठमाडौ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले सत्ता गठबन्धनले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्नु संविधानविपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा तालमेल समान सिद्धान्त, विचार र दर्शन भएकाहरुबीच हुने भन्दै अहिले कायम रहेको पाँच दलीय गठबन्धनबीच कुनैपनि कुरा नमिल्ने बताउँदै गठबन्धन गरे संविधानविपरित हुने बताएका हुन् ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारम बोल्दै उनले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानविपरित तालमेलको नाममा लोकप्रिय मत मागेको आरोप लगाए । उनले भने,‘हिजोमात्रै गठबन्धन सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने भनेर, यो त सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एकदमै ठूलो काम गरेको होईन । यो नियमित रुपमा सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्व हो । आम निर्वाचन निश्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने वा नहुने कुराले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दछ । हामीले कतिपय निर्वाचनमा धाँधली भएको घट्ना देखेका छौं । मतदाताले भयरहित वातावरणमा मत हाल्न नसकेको घट्ना पनि देखेका छौं ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आम निर्वाचन सरकार र आयोगले स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित वातवारणमा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो नै एमालेको जोड हो । हाम्रो लोकतन्त्र बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ । यहाँ दलहरुले आपसमा प्रतिष्पर्धा गर्छन् । नेपालको संविधान दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, त्यो संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्यौं । संविधानको धारा २६९ मा समान दर्शन, विचाराधारा र कार्यक्रम भएकाहरु एक ठाउँमा आउँछन् र दल बन्छ भन्ने कुरा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरित सिद्धान्त भएका दलहरुले तालमेलको नाममा लोकप्रिय मत मागे । यो नेपालको संविधानको विपरित छ । यो एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यास हो । आउने निर्वाचनमा के गर्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । पाँच दलीय गठबन्धनले तालमेल गर्ने कुरा गरेको पाएका छौं ।’

रावलले अहिले काठमाडौंमा फोहोरको डंगुर लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले भने यतातर्फ कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले काठमाडौंमा फोहोरको डंगुर लागेको छ, यो सरकारको राजनीतिको फोहोरको डंगुरको प्रतिकात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ । ०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौं फोहोरको डंगुर भएको थियो । अहिले पनि चुनाव आउँदैछ । काठमाडौं फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ । सरकारको काम भनेको जनताको यस्ता कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर, यो सरकारलाई कुनै लाज र घीन छैन् । सरकारले आफ्नो दायित्वको बोध नै गर्दैन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि एउटाले भन्छ–संघीयता चाहिँदैन् । अर्कोले संघीयता नभई हुँदैन भनेको छ । दलहरु त आ–आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ । चुनावमा पनि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त लिएर जाने हो नि, यदि कसैले बहुमत ल्याएन भने समान धारणा भएकाहरुले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने हो ।’
उनले आफ्नो पार्टीको जबजले पनि समान विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएकाहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको स्मरण गराए । उनले थपे,‘हाम्रो पार्टीको १०औं महाधिवेशनअघि ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा पालना गरेको छ । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र हेर्नुपर्छ । अवसरवादले देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन् । अहिलेको गठबन्धनको एउटा दलले भन्छ–लोकतान्त्रिक समाज जिन्दावाद, अर्कोले भन्छ–माओवाद जिन्दावाद । नारा के हुन्छ त ? की नेपाँग्रेस भन्ने नारा लाग्छ ?’
रावलले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दागर्दै सरकारले कतिपय सचिवहरुको सरुवा र केही महत्वपूर्ण नियुक्ती गरेको भन्दै विरोध जनाए । उनले भने,‘देशलाई सुमार्गमा लैजान्छौं भनेर यो सरकार गठन भएको थियो, नेपालको संविधानले विकल्प रहुञ्जेलसम्म संसद् विघटन गर्नुहुँदैन भनेको छ । यो सरकार गठन भएको यत्तिका दिनसम्म केहीपनि नगर्ने, जनताको व्यापक विरोध र आलोचना हुँदापनि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने काम गर्यो । एसपिपी अघि बढाउन खोजेको थियो, देशभक्त नेपालीहरुको विरोधको कारण सरकार एसपिपीबाट ब्याक भएको हो । एसपिपी अस्विकार गरेको पत्र पठाएको भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो पत्र नेपाली जनतासामू ल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।’
उनले निर्वाचनको मुखमा आएर अर्थसचिव सुरुवा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अब अहिले आएर सल्लाहकारको ताँती नियुक्ती गर्ने, माथिल्लो कर्णालीको त्यो सम्झौतालाई मिचेर दुई वर्ष सम्झौता बढाईयो । त्यो कम्पनीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिुलेपकेमा सिमा मिचिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी यसबारेमा चुईँक्क बोल्नुहुन्न । हाम्रो राष्ट्रिय हितसम्बन्धीका कुरामा सरकार केही पनि बोल्दैन् ।’
उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा भैरहेको उल्लेख गर्दै ताईवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपालले एक चीन नीति अपनाउँदे आएको छ । त्यहाँ त्यत्रो घट्ना घटेको छ । तर, सरकार एक शब्द पनि बोल्दैन् । चुनावको घोषणा गर्ने दिन, सल्लाहकारको लर्को लगाउँछ ।’
त्यस्तै, रावलले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाईएकोमा आक्रोश पोखे । अरु देशले कसिलो प्रावधान राखेको भन्दै उनले भारतमा ७ वर्ष, माल्दिम्भसमा १२ वर्ष, भुटानमा सन्तान जन्माएपछिमात्रै विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको तर नेपालमा भने विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाए ।
उनले भने,‘यो जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने एउटा हिस्सा हो । यो गठबन्धनको सरकारले यसअघि २ वर्ष लगाएर बनाएको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन हेरेन । यस्तो नागरिकता प्रावधानले त विदेशी नागरिकको बाहुल्यता हुन्छ, त्यतिवेला कतिपय देशले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको कुरा हामीले देखेका छौं । एकातिर नेपाललाई सैनिक अखडा बनाउन षड्यन्त्र गर्ने अनि अर्कोतर्फ विदेशीहरुलाई नागरिकता खुकुलो बनाउने काम गरिएको छ । यस्तो सरकारलाई कसैले पनि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भनेर भन्दैन् ।’
उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र देशको स्वाधिनता गुमाउनको लागि नल्याएको पनि बताए । उनले भने,‘राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, असमान सन्धी तथा सम्झौता खारेज गर्नको लागि परिवर्तन ल्याएका हौं । जनताले आउने निर्वाचनमा आफ्नो मत राम्रोसँग हाल्नेछन् ।’ यस्तै, नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको र राष्ट्रपतिले चाहे पूनर्विचारको लागि भन्नसक्ने अधिकार रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रपतिले पूनर्विचार गर्नसक्ने अधिकार छ, फेरि संसद्ले पूनर्विचार गरेर वा सोही विद्येयक पठायो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुपर्छ ।’