कर्मकाण्डी शैलीको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

कर्मकाण्डी शैलीको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

देवराज अर्याल । सरकारले गत शुक्रवार आगामी बर्षका लागि बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले साझा सहमतिमा तयार पारेको बार्षिक नीति र कार्यक्रममा केही नयाँ र अर्थपूर्ण प्याकेज आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारप्रति जनतामा रहेको यस्तो अपेक्षा कार्यक्रमको प्रस्तुतिसंगै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तो नियतीमा प्रकटित भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट विनियोजन आउनुभन्दा अगाडि वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति र कार्यक्रम वितगका परम्पराहरुलाई ‘कर्मकाण्डी’ शैलीमा आएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, श्रम, सार्वजनिक प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सुरक्षा निकाय, न्याय सम्पादन, उत्पादन, पूर्वाधार, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विषयहरुलाई निबन्धात्मक रुपमा समावेश गरिएको भए पनि विद्यमान समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत अहिले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा आगामी दिन नेपाल र नेपालीका लागि अझ बढी कष्टकर र विकाराल हुने आंकलन हुन थालेको छ ।

नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको बृहदस्तरको मन्दी नै हो । बजारमा उपभोगीय बस्तुहरुको मूल्य अप्रत्याशीत रुपमा बृद्धि भएको छ । तर, वस्तुहरुको उत्पादनमा स्वदेशी योगदानको मात्रा भने निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । जसले गर्दा जनता महंगीको मारमा नराम्रोसंग फँस्न विवस भएका छन । यसैबीच स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै उल्लेखनीय योजना अहिलेको बार्षिक नीति र कार्यक्रममा राखिएको पाइदैन । जसले गर्दा आपूर्ति र मागको बीचमा व्यापक रुपमा असन्तुलन खडा हुने परिस्थिति हुनाका साथै जनताको आम्दानीको स्तर अझ कमजोर हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिलेका आर्थिक सूचकांकहरु यसरी नै बढदै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र अझ बढी खराब अवस्थामा जाने संकेत देखिएको छ । सरकारले जारी गरेकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि आर्थिक सूचकांकहरु लगातार नकारात्मक गतिमा प्रवाहित भएका छन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिले अर्धवार्षिक अवधि समीक्षा गर्दा बृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ । र, यसलाई रिकभर गर्ने सूत्र अहिलेको बार्षिक नीति र कार्यक्रममा आउन सकेको छैन । सम्भवतः बजेट पनि यसै नीतिको प्रतिबिम्बको रुपमा आउने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समग्र आर्थिक विकासको कुरा गर्दा स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादनमा जोड नदिएसम्म आशातीत उपलब्धी हासिल गर्नसक्ने आधार देखिदैन । यसका लागि हामीसंग प्रर्याप्त मात्रामा भएका स्रोत र साधनहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने नै हो । त्यो सम्भावित क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन, उर्जा, पोल्ट्री, घरेलु उद्योग लगायत र केही सेवामूलक क्षेत्रहरु छन । सरकारले यस्ता सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान विगतदेखि नै गरिसकेको अवस्था हो । यद्यपि, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सवालमा भने सदैब अलमल रहने गरेको छ ।

त्यो अलमलको बीचमा उल्लेखित क्षेत्रहरुमा विचौलियाहरुको व्यापक रुपमा विगविगी बढन गएको छ । उत्पादन नगरिकन बीचमा ठूलो मात्रामा कमिशन खाने विचौलियाहरुको कारणले गर्दा अहिले यी क्षेत्रहरुबाट पनि खासै उल्लेख्य उत्पादकत्व हासिल गर्न र आम्दानी बढाउन सकिदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । वास्तवमा यो भनेको हावादारी तर्कमात्र हो । यस्ता क्षेत्रहरुमा अनुसन्धानहरु पनि भैरहेका छन । यहाँनेर विचरणीय सवाल के छ भने– सरकारले चाहेको खण्डमा उल्लेखित क्षेत्रहरु नेपाली अर्थतन्त्र विकासको जराधार बन्न सक्ने निष्कर्ष विभिन्न अनुसन्धानहरुमा देखाइएका छन । प्रमुख सवाल भनेको शुरुवात कुन नियतबाट गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि, प्रगति, पूर्वाधार लगायतका मुद्दाहरुलाई महत्वपूर्ण छ भनेर चर्चा गरिरहँदा त्यहाँनेर जवाफदेहीता र जिम्मेदारीको प्रश्नलाई गहिरो रुपमा अवलोकन गरिनु पर्ने हुन्छ । नेपाल अहिले जे जतिमात्रामा विकासको हिसावले पछाडि परेको छ त्यस पछाडिको मूल कारण भनेको राज्यको आधिकारिक नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही नहुनुको परिणाम हो । यहाँनेर राज्यको आधारिकारिक नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्वमात्रै होइन प्रशासनिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरुको नेतृत्व समेत पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीहरु पनि यस्तो दायराभित्र पर्दछ ।

राज्यको आधिकारिक नेतृत्वले ‘मेरो प्रमुख दायित्व जनताको सेवा गर्नु हो । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा म जनतापति जावफदेही बन्नसक्नु पर्छ’ भन्ने सम्झेर त्योअनुसार कतव्र्य निर्वाह गरिदिने हो भने अहिले उत्पन्न भएका धेरै समस्याहरु समाधानको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै जानेछन । तर, यहाँ जनताप्रतिको जवाफदेहीतालाई पूरा गर्न त टाढाको कुरा भयो त्यसलाई महशुस गर्नसम्म नेताहरु तयार भएको पाइदैन । यहाँ नेता जनतासंग डराउदैन, जनता नेतासंग डराउनु पर्ने अवस्था छ ।

यसको मतलव हो । जनता सरकारदेखि डराउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक पक्ष हो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको संलग्नताको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्दछ । यसैगरी लडाकु शिविरमा भएको घोटाला प्रकरण, ओम्नी काण्ड, वाइडबडी, चेज यएर प्रकरण लगायतका यावत स्क्याण्डलहरुलाई हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरु जनताप्रति कत्ति पनि जवाफदेही छैनन भन्ने प्रष्ट हुन्छन । सुशासनको सवाल पनि यसैसंग जोडिएर आउँछ । सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यो पक्षलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा खासै केही सम्बोधन भएको पाइदैन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, अनियमितिता, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र व्यावसाययिक एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसका लागि के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा नत कुनै नीति तयार गरिएको छ नत कुनै प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । श्राद्धमा यहाँनेर पूmल चढाउनु पर्छ, यहाँनेर पीण्ड बनाउनु पर्छ भनेजस्तै देखाउनका लागि मात्र विषयवस्तुहरुलाई बार्षिक नीति र कार्यक्रममा, समावेश गरिएका छन । जसले गर्दा अहिले प्रस्तुत गरेको सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट जनताको आशा अपेक्षा पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन । चिन्ताको विषय त यो छ– की आगामी दिन विकास, सुशासन, न्याय, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सेवा वितरणको श्रृंखला अझ बढी दयनीय अवस्थातिर जाने खतरा छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । पाँच महिना भनेको कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारका लागि निकै लामो समय हो । तर, यसबीचमा सरकारले जनतालाई राहत महशुस हुने प्रकारको कुनै पनि कार्यक्रम दिन सकेको छैन । यसबीचमा नत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढन सकेका छन नत सामाजिक सुरक्षाका कामहरु नै प्रवाह भएका छन ।

सुशासनको सवाल वास्तविक रुपमै संकटमा परेको छ । प्रशासनिक सेवाहरुको वितरण सहज र सरल रुपमा हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितिता, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र विचौलिया गतिविधिले सीमा नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अलि बढी गम्भीर भएर बार्षिक नीतिक तथा कार्यक्रम ल्याउन पर्नेमा त्यस्तो नगरी विगतको यथास्थितिवादलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेकोमा जनतामा निराशाको मात्रा बढदै गएको छ । यो पक्षलाई महशुस गरी आगामी बजेटमा केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा अझै पनि जारी राखेका छन जनताले ।

लेखक अर्याल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उप–प्रध्यापक हुन ।

लोकप्रिय