सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीशको मन्जुरी नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो योजना फेल !

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गर्नुअघि नै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विवादमा परेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बाइपास गर्न सकिने गरी ओलीले बहुमतका आधारमा परिषद्मा निर्णय लिन सकिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश ल्याए । परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

ओलीले संसद विघटन गर्नु अघिदेखि नै संवैधानिक परिषद्का ठूल्ठूला पदमा आफ्ना मान्छे पुर्‍याउने ठूलो योजना बनाएका थिए । तर संसद, कानून लगायत कारणले ओलीलाई अप्ठ्यारो थियो । ओलीले गर्न लागेको नियुक्तिको पार्टीभित्रै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरूले समेत विरोध गरेका थिए ।

आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा अवरोध हुने देखिएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर कानून संशोधनदेखि संसद विघटनसम्म गरे । तर उनले त्यो योजना अझै पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पत्र आएको भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले अवैध भन्दै पत्र फिर्ता पठाइदिए । त्यसपछि ओलीले बुधबार संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले सोझै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्राचार गराउन खोजेका थिए । तर परिषद् सदस्य तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मन्जुरी नहुँदा परिषद् बैठक स्थगित गर्नुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरूमा भोलि बुधवार बिहान ११ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । केहीबेरमा बैठक सारेर बुधवार साँझ ५ बजे बस्ने भनियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराको असहमतिका कारण परिषद्को बैठक बसाउने ओलीको प्रयास असफल भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पत्रहरू सोमवार परिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेकोमा प्रधानन्यायाधीश जबराको मन्जुरी नहुँदा ओलीको योजना तुहिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर तथा मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मिही ठाकुरलाई सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

ओलीले राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्या कुमारी सिन्हा, दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक तथा सदस्यमा मीना सोव, परशुराम रमतेल, कुञ्ज बराइली, मेहेले पार्कीलाई सिफारिस गराएका थिए ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री तथा सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी र जितेन्द्र पासवान, आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा मीन श्रीसमगर, मीनसिंह लामा, रीना राना र चरण राई, मधेसी आयोगको सदस्यमा जिवछ साह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता, थारु आयोगको अध्यक्षमा विकास चौधरी तथा सदस्यहरूमा बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु, भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमुद्दिम अली र मिर्जा अर्सद बेगलाई सदस्यमा सिफारिस गरिएको थियो ।

तर उनले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन गरेको कोसिस असफल भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला मुद्दाकै एक पक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको थियो । तर परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओली सहितका पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संस्था नपुग्ने अवस्था रहेको छ । याे खवर मेडिया डबलीमा प्रकाशित छ ।