April 20, 2021, Tuesday
२०७८ बैशाख ७

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः पार्टीबाट अनावश्यक दबाब दिएका कारण संसदको विघटन गरेँ

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफः पार्टीबाट अनावश्यक दबाब दिएका कारण संसदको विघटन गरेँ

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनो नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा निरन्तर असहयोग भएपछि आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनाआवश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्यएर विघटनको निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन्।

उनले संसद विघटन गरेको अवस्था थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन। मुलुकले थप दुई वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तरद्वन्द्वअन्तद्न्द्र्रमा फसेको सरकार भोग्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो। यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र समग्रमा मुलुकको लागि हितकर हुने थिएन, उनले भनेका छन्।

उनले संसद र पार्टीमा अनुशासन कामय गर्ने आफ्नो दायित्व भएकाले अनाआवश्यक सम्झौता नगरी विशेष अधिकारको प्रयाग गरेको दाबी गरेका छन्।

ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो। पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन।’

उनले मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गर्न पाउने विशेषाधिकारमाथि संसदीय प्रणालीको मान्यताको विपरित स्वार्थ समूहहरुले निरन्तर दबाब दिएको कुरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले संस विघटन बाध्यात्मक अवस्थाका उपज भएको उल्लेख गर्दै संसदीय दल र समितिहरुबाट सरकारको काम असहयोग भएकाले विघटनको निर्णय लिन बाध्य भएको तर्क गरेका छन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले लेखेका छन्, ‘संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँ भरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो। संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सतापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन।

संसदका केही समितिहरूबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकादक्षा अनुरूप विकासका कार्यहरू र सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेका विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षैसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखने र सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो। संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छबिलाई प्रभावित पार्ने गरम्भीर विषयहरूलाई बाँसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन।’

भर्खरै

लोकप्रिय