संकट छल्न समयमै निर्वाचन

काठमाडौ । गत भाद्र २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो भने पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सर्तसहित सरकार गठन भएको थियो ।
यद्यपि यो सरकारले समयमै निर्वाचन गराउन सक्नेमा आशंका पैदा हुन थालेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समेत निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ भने मन्त्रीहरुले पुरानै नेताहरुले जस्तै स्टन्ट र रवाफ देखाउन थालेका छन् । जेन–जी विद्रोहमा व्यापक रुपमा घुसपैठ मात्र भएन जेन–जीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उग्ररुप लियो ।
जेन–जीहरुले शान्तिपूर्ण रुपको आन्दोलनको खाका तयार पारेका थिए । त्यही उदेश्यका लागि जेन–जीहरुको आन्दोलन सुरु भयो । तर एकै रातमा आन्दोलनको स्वरुप बदलियो । अवाञ्छित र असामाजिक समूहले जेन–जीहरुको आन्दोलनलाई अपहरण गरेर आफ्नो कब्जामा लिए । त्यही कारणले गर्दा काठमाडौ शहर कुरुक्षेत्रमा परिणात भयो । अनेक अप्रिय घटनाहरु घटे । फेरी पनि यस्तै घटना घटाउन सकिन्छ कि भनेर केही परिचालिन तत्वहरुले पटक पटक मुन्टो उठाइरहेका छन् ।
जेन–जीहरुको आन्दोलनलाई देखाएर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेल मुक्त मात्र गराएन जेलबाट सयौं कैदीबन्दीहरुलाई समेत भगाए । मुलुकबाटै कैदीबन्दी भगाइयो । सिंहदरबार जलाइयो, सर्बोच्च अदालत जलाइयो, संसद जलाईयो, अदालत जले । भाटभटेनी सुपरमार्केट देखि ठुला ठुला होटल र व्यावसायिक भवन जले यसरी जेन–जीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै अहिले सरकारमाथि अनेक प्रकारका दवाव दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण कार्यकारी भनेको आफैँले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्दे संसद विघटन गरेका हुनाले अब कार्की सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन गराउन निर्वाचन विथोल्ने वा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्था आउन नदिन निकै होसियारपूर्वक आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संसद विघटन गरेर कार्कीले पहिला नै गलत गरिसकेकी छन् फेरी अर्को गल्ती नहोस् ।
कार्की सरकारका केही मन्त्रीहरु राजनीीतक दलका नेताहरुप्रति अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई निर्वाचनमा उमेदवार नै बन्न नदिने उद्घोष गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्की नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जसरी भएपनि पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षा निकायलाई दवाव दिईरहेका सूचनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । यो गतिविधि हुनु भनेको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्नु हो । त्यसैले मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नका लागि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले शासन होइन निर्वाचन गराउनुतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । कार्की सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । मुलुकलाई अस्थिरताको मार्गमा जान दिनुहुँदैन ।