मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्नु प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार भएको ठहर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्नु प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार भएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिललाई अनलाइन न्यूजपोर्टल र युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने मिडिया काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ठहर गरेको हो । काउन्सिलले गत मङ्सिर २७ गते दियो पोष्टडटकमसहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूचिमा राख्ने कारबाहीविरुद्ध परेको रिटमा आज यस्तो फैसला गरिएको हो ।
काउन्सिलले कालोसूचीमा राखेका नेपाल आजसहितका अनलाइनका सम्बन्धमा समेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो ।
काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । काउन्सिलका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र अधिवक्ताहरू झबिन्द्र भुसाल, लीलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थिए ।