वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाऔँ, अरु अनुदान घटाऔँ : वित्त आयोग
काठमाडौँ, १२ साउन (रासस) : सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटोबाट महत्वपूर्ण औजार मानिएका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरुको अवस्था भद्रगोल देखिएपछि क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै लैजान सिफारिस गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हालसम्मका अभ्यास र नतिजाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई खर्चको आवश्यकताअनुरूप बढोत्तरी गर्दै लैजान तथा सःर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान भद्रगोल रहेको भनी न्यूनीकरण गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिएको हो ।
विगतमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई सम्मान गर्दै मूलप्रवाहमा ल्याई विभेद हटाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकालाई भरपर्दाे स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पठाइँदा लक्ष्यप्राप्ति, सदुपयोग र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्ने चुनौती खडा भएको जनाउँदै आयोगले एकीकृत ढङ्गबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली कायम गर्न नसकिए सन्तुलन कायम गर्न समस्या हुने चेतावनी दिएको छ । मुलुकका ७५३ पालिकालाई रु तीन करोड ५० लाख बजेटको सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०(३)ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संविधानले तीन तहबीचमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा परिमाण निर्धारण गर्न आयोगको मुख्य जिम्मेवारी र अनिवार्य संलग्नता खोजे पनि ऐनको भिन्न प्रावधानप्रति कतिपय प्रदेशबाट प्रश्न उठाइएको राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई जानकारी गराइयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने आयोगको भूमिका रहेको छ ।
बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकम वा अनुदानको परिमाण फागुन मसान्तसम्म अनिवार्य आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधानले तीन तहको सरकारको कामको बाँडफाँट कसरी गर्यो भन्ने विषयसमा साझा प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले त्यो नभएसम्म खर्चको आवश्यकता थाहा पाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने जति पनि आर्थिक हस्तान्तरणको परिमाण आयोगले निर्धारण गर्न भनेकामा ऐनले मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कलाई मात्र बाडँफाँट गर्न भनेपछि केही समस्या परेको हो ।
संविधानको आधारसँग मौजुदा ऐनमा राजश्व बाँडफाँटमा दिएको अधिकारबीच तालमेल नदेखिएपछि ऐन संशोधनको आवश्यकतालाई आयोगले टड्कारोरूपमा उठाएको हो । आयोगले प्रदेश र पालिकालाई पनि संविधान र कानूनको मूल अनुसूचीमा प्रदान गरेको अधिकार सही प्रयोग गर्दै राजश्व परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको उ