सुकुम्बासीमाथिको सत्ताको डोजर ‘क्लिन-अप’ होइन:यो वर्गीय सफाया हो सुकुम्बासीमाथि काठमाडौँको ‘क्लिन-अप’ होइन—यो वर्गीय सफाया (class cleansing) हो दैनिक समाज,काठमाडाैँ-अहिले काठमाडौँमा देखिएको दृश्य केवल “बस्ती हटाउने अभियान” होइन। यो राज्यको चरित्रको खुला प्रदर्शन हो-जहाँ गरिब नागरिकलाई नागरिक होइन, अवरोधको रूपमा हेर्ने मानसिकता संस्थागत भइसकेको छ। डोजर यहाँ एउटा मेसिन मात्र होइन;...

आज विज्ञापन रोकियो, भोलि के आवाज पनि रोकिन्छ? निजी मिडियामाथि विज्ञापन रोक्ने निर्णयले सुधारभन्दा बढी नियन्त्रणको संकेत दिएको छ—यसले केवल सञ्चार क्षेत्र होइन, लोकतान्त्रिक सन्तुलनमै प्रश्न उठाएको छ। सुसन भट्टराई,बैशाख,१६,काठमाडाैँ-नेपालमा सरकारी विज्ञापनलाई लिएर लिइएको पछिल्लो निर्णयले सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संरचनामाथि बहस निम्त्याएको छ। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन...

न्याय कि राजनीति? नेपालको न्याय प्रणालीमाथि विश्वास किन कमजोर हुँदैछ सुसन भट्टराई, काठमाडाैँ, चैत्र, १४ -लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल मानिएको न्यायपालिका स्वयं राजनीतिक प्रभावको छायाँमा परेपछि—न्यायको वैधानिकता, निष्पक्षता र जनविश्वास किन संकटमा परेको छ? कुनै पनि लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। संसदले कानून बनाउँछ, सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्छ, तर नागरिकको अधिकारको...