बैदेशिक रोजगार विज्ञापन समयानुकुल परिमार्जन गर

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२मा परिच्छेद ४मा पुर्व स्वीकृति र कामदार छनौट गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । दफा १५ले पुर्व स्वीकृर्ति लिनु पर्ने सो का लागी विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्ने छ भनिएको छ । उक्त निवेदनमा (क) रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, (ख) वैदेशिक रोजगारको किसिम, (ग) कामदारको किसिम र संख्या, (घ) कामदारले पाउने तलब, सुविधा र बिदा, (ङ) कामदारले काम गर्नु पर्ने दिन र समय, (च) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्वर अफ कमर्स वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति, (छ) रोजगारदाता संस्था र कामदारबीच हुने करारको प्रतिलिपि, (ज) इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच हुनेकरारको प्रतिलिपि, (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु, भन्ने उल्लेख छ ।

उपरोक्त पुर्व स्वीकृतिका आधारमा ईजाजतपत्रवाला संस्थाले दफा १६लाई आधार मानेर विज्ञापन प्रकासन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । (१) दफा १५ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले तोकिए बमोजिमको विवरण खुल्ने गरी कामदार छनौट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनको सूचना सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सो सूचनाको एक प्रति सोही दिन विभाग समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण संलग्न गरी इजाजतपत्रवाला समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

यसरी प्रकाशनमा आउने विज्ञापनका आधारहरु विभागले अध्यावधिक गर्नु जरुरी छ । ऐन कानुनहरु सँधै अकाट्य हुँदैनन र रहनु पर्ने भन्ने पनि छैन । विभिन्न मेनपावर संस्थाहरुले विभागबाट स्वीकृर्ति लिएर दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित बिज्ञापनहरु विवादित र भ्रम सिर्जनागर्ने अवस्थाका छन् । यदि सबै विज्ञापनहरुलाई अक्षरस बुझ्दै जाने हो भने यसरी प्रकाशित विज्ञापनहरु ढाँटका खेती गर्ने हात्तीका देखाउने दाँतमात्र हुन भन्ने रहेछ जस्तो लाग्छ । यस्ता विज्ञापनहरु कुनै बेला सोही समयावधिका लागी उपयुक्त थियो होला तर हाल विज्ञापनमा प्रकाशित सूचना र जानकारीहरु विवादित देखिन सक्छ । बिज्ञापनका त्यस्ता अपुष्ट सूचनाहरुलाई कानुनका आधारमा मौन रहेर श्रम विभागका सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरुको स्वीकृति दिने अवस्था शंकास्पद छ । तर बिज्ञापनमा खुलाईएका हरेक कोलम र सो कोलममा उल्लेखित सूचनाहरु ब्यवहारिक देखिदैनन ।

यो विज्ञापन हेर्नुहोस् र शुक्ष्म अध्यान पनि गर्नु होस् ।

यदि उल्लेखित विज्ञापनलाई मात्रै आधार मानेर कुनै नेपाली कामदार बैदेशिक रोजगारमा जान ईच्छुक देखियो र प्रक्रिया अगाडी बढायो भने निश्चित रुपमा उक्त कामदार सोहि मेनपावर र कम्पनीमा रोजगारीमा जान सक्दैन । हरेक मेनपावर कम्पनीहरुले विज्ञापनमा पुर्व स्वीकृति मिति, चलानी नम्बर, लट नम्बर विज्ञापनका पटके सूचना उल्लेख हुन्छ । यो विश्लेषण कुनै मेनपावर कम्पनीको खाँतिर परिलक्षित होईन समग्र प्रणाली सुधारको आवाज हो । विज्ञापनमा प्रकाशित सूचना नै सर्वै सर्वा हुन्छ र सो लाई नै हरेक कामदारहरुले बुझी, मनन गरी, स्वीरक गरी राहदानी सम्बन्धित मेनवार कम्पनीमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन पेश गरेका हुन्छन । हरेक बिज्ञापनमा स्पष्ट रुपमा बिज्ञापनको ढाँचा एउटै हुन्छ त्यहाँ भनिएको आधारमा क्र.संख्या, माग भै आएको कामदारको पेशा, संख्या, पुरुष÷महिला, योग्यता, मासिक तलब(नेरु. समेत) ओभर टाईमको ब्यवस्था, दैनिक काम गर्ने समय, हप्तामा काम गर्ने दिन, बार्षिक बिदा, खाना खाने÷बस्ने सुविधा र करार अवधि अनिवार्य उल्लेख हुनु पर्ने हुन्छ र यो पुर्व स्वीकृतिबाट प्राप्त आदेश पनि हो । उक्त विज्ञापनमा आधारभुत तलब र भत्ता पनि उल्लेख छ । विज्ञापनमा यसरी उल्लेख हुनु गैर कानुनी हो । यदि भत्ताको पनि ग्यारेन्टी हो भने तलब स्केल मै थप गरि प्रकाशन गर्न सकिन्छ ।
यसै गरी सोहि बिज्ञापनको दोस्रो खण्डमा कामदारहरुले खर्च गर्नु पर्ने रकमको बारेमा उल्लेख छ । जसमा स्वदेशमा गर्ने मेडिकलको शुल्क कसले गर्ने कति लाग्ने भनिएको छ सोहि कोलमको तल कामदारले तिर्ने भनिएको छ तर कति भने पनि रकम यति उति भनिएको छैन यहाँ पनि कामदारहरु झुकिने संभावना छ । दोस्रो कोलममा बिदेशमा गर्ने मेडिकलको खर्च भनेर रोजगारदाताले भनिएको छ । तेस्रो कोलममा स्वदेशमा गरिने म्यादि बीमा कसले ब्यहोर्ने कति लाग्ने भनिएकोमा कामदार आँफैले ब्यहोर्ने भनेर रकमको बारेमा लुकाईएको छ । चौथो कोलममा रोजगारमा बिमा हुने÷नहुने कसले तिर्ने भनिएको छ, रोजगारदाताको जिम्मेवारी भनि उल्लेख छ । हवाई टिकट÷भिषा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्नु पर्ने भिनएको छ । उल्लेखित बिज्ञापनमा भिषा स्ट्याम्पिङ शुल्क कामदारले ब्यहोर्ने भनेर सातौ कोलममा दर्ज गरिएको शब्दले सोही रोको अन्तिम कोलममा उल्लेखित सेवा शुल्क निशुल्क भन्ने ब्यवस्थाले काटेको छ भने निशुल्क को ठाउँमा सरकारले तोकेको रकम उल्लेख हुनु पर्ने हुन्छ । अभिमुखिकरण शुल्क र कल्याणकारी कोषको रकम नियम संवत नै देखिन्छ ।

रोचक पक्ष यो छ कि उक्त बिज्ञापनमा बिभिन्न मिती र स्थानमा अन्तरवार्ता हुने भनिएको छ । यसरी हुने अन्तरवार्ताको आधारमा उक्त स्थानमा अन्तरवार्ता गर्ने हुने नहुने भन्ने बारे पुर्व स्वीकृतिमा उल्लेख भएको हुँदैन । मुख्य कार्यलय भन्दा फरक स्थानमा अन्तरवार्ता लिनका लागी विभागबाट स्वीकृति लिई सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई जानकारी गराई स्वीकृत भएको हुनु पर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । उल्लेखित बिज्ञापन संस्थाको तत् तत् स्थानहरुमा कुनै स्वीकृत शाखा कार्यलयहरु रहेको भएको भन्ने कुनै आधार पनि देखिएन । यस कारण दफा ७४. शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि (एजेण्ट) नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरिएको देखिन्छ । जानकारी होस् विभागले आफ्नो अभिलेखलाई अध्यावधिक गर्दै वेवसाईटमा उक्त मेनपावरको सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै शाखा भएको भन्ने उल्लेख पनि छैन । जम्मा २९ वटा मेनवार कम्पनीको देशका विभिन्न क्षेत्रमा शाखा कार्यलय रहेको भन्ने उल्लेख छ ।

विभागबाट गराईएको जानकारी पनि विज्ञापनको प्रकृति अनुसार संशोधन र परिमार्जित हुनु पर्दछ । बुँधा नम्बर १कै सवालमा निशुल्क विज्ञापन भन्ने भिषा प्राप्त भै जाने निश्चय भए पछि कम्पनीमा गएर रकम बुझाउनु होला भन्ने छ । यस्ता द्धेधअर्थी शब्दहरु स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । बुँधा नम्बर ७ ले उक्त विज्ञपनमा थप बुझन परेमा बिभागमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ, कामदारहरुलाई सायदै त्यो संभव छैन । यसै गरी यस्ता विज्ञापनमा उल्लेखित सम्पर्क नम्बरहरु आधिकारिक हुन वा होईनन, ति नम्बरहरु श्रम विभागमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले दर्ता गराएका छन वा छैनन छानविन र रुजु पनि हुन पर्दछ, अन्यथा कामदाहरुको सुरिक्षत र सुलभ बैदेशिक रोजगारको सपना तुहिन सक्छ । मेनपावर कम्पनीहरु पनि यस्ता विवादास्पद विज्ञापनहरु प्रकासित गर्नु पुर्व विज्ञहरुसँग यसका पछिका कानुनी अप्ठ्याराहरु के कस्ता होलान भन्नेमा सतर्क रहनै पर्छ ।

सुझाव विभागलाई के छ भने ऐन कानुनहरुमा यस्ता संभाव्य ब्यवधानहरु समयानुकुल परिवर्तन गरी विज्ञापनका खाका, आधार र मान्यतालाई लागु गर्न निर्देश दिन सक्ने हुन पर्दछ । विश्वब्यापी कोभिडका कारण बिगत बर्ष देखि बैदेशिक रोजगारको ढोका शुन्य प्राय छ तर पनि कामदारहरुले सरकारी बिज्ञापनलाई आधार मान्दा बैदेशिक रोजगारमा जान सक्दैनन । बिज्ञापनमा प्रहरी रिपोर्टका बारेमा बोलेको छैन, कोभिड खोप क्युआर कोड र प्रमाणिकरणका बारेमा मौन छ सबै भन्दा महत्वको बिषय यो छ कि हालको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदाहरुले हवाई टिकट र क्वारेन्टाईन शुल्कको महंगो खर्चले सरकारको शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगार खिसिट्यूरीको बिषय बनेको छ । आजका दिनमा रोजगार दाता देशहरुले कोभिड क्वारेन्टाईन शुल्क प्राय कामदारहरुबाटै लिने गरेकाले विज्ञापनमा यस्ता सुचनाहरु पनि समावेश गरी संप्रेषण गरिनु पर्दछ । हरेक विज्ञापनमा विवादित शब्दावलीहरु ननिकाल्न सम्बन्धित सरोकार पक्षहरुलाई सुझाउने र कामदाहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने राज्यको जिम्मेवारीता र दायित्वलाई बिर्षनु पनि नहुने अवस्था छ ।