नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनकाे चरणमा, छिटै लागु हुने
काठमाडाैँ-नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनकाे प्रकृयामा जाने भएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न विगतमा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएकाे लामाे समयपछी नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनकाे प्रकृयामा जाने भएकाे हाे ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको थियाे ।
यसअघि जेठको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनअन्तर्गत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो।
अदालतले के भनेको थियाे ?
सर्वोच्च अदालतका अनुसार , “संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने निर्णय सुनाएको छ।”
त्यसको अर्थ उक्त कानुनअनुसार नागरिकता वितरणका लागि बाटो खुलेको उनले अर्थ्याए। अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेर पछिल्लो निर्णय सुनाएको हो।
“यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश जारी नहुने नगरी निर्णय भएको हो। अबचाहिँ राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा जानसक्ने स्थिति भयो।”
यसअघि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले थपिएका कानुनी व्यवस्थाले उल्लेख गरेका प्रावधान अन्तर्गत नागरिकता वितरण रोकेका थिए।
नयाँ कानुनअन्तर्गत जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने बताइएको थियो।
२०७९ साल भदौ २० गते संसद्का दुवै सदनले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको भए पनि उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन।
तर पुनः संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः अनुमोदन गरेको विधेयकलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरेको थियो।
तर लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले “राष्ट्रपतिको अपमान भएको” अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कतिपय कानुनविद्ले समेत पुरानो संसद्ले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
तिनैमध्येका एक काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले हालै बीबीसीसँग भनेका थिए, “त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ।”
त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गराउन सकिनेगरी संसद्ले कुनै कानुन समेत नबनाएको बताइएको छ।
तर राष्ट्रपति कार्य