न्याय कि राजनीति? नेपालको न्याय प्रणालीमाथि विश्वास किन कमजोर हुँदैछ
न्याय कि राजनीति? नेपालको न्याय प्रणालीमाथि विश्वास किन कमजोर हुँदैछ
सुसन भट्टराई, काठमाडाैँ, चैत्र, १४ -लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल मानिएको न्यायपालिका स्वयं राजनीतिक प्रभावको छायाँमा परेपछि—न्यायको वैधानिकता, निष्पक्षता र जनविश्वास किन संकटमा परेको छ?
कुनै पनि लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। संसदले कानून बनाउँछ, सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्छ, तर नागरिकको अधिकारको अन्तिम सुरक्षा अदालतले गर्छ। त्यसैले न्यायपालिका केवल कानुनी संस्था मात्र होइन—लोकतन्त्रको नैतिक आधार पनि हो।
तर नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा न्याय प्रणालीबारे उठेका प्रश्नहरूले एउटा असहज सत्यलाई उजागर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व विवाद, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक मुद्दामा विवादास्पद निर्णय, र न्यायिक प्रक्रियामा वर्षौँको ढिलाइ—यी सबै घटनाहरूले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास कमजोर बनाएको संकेत दिएका छन्।
लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त कानूनको शासन हो। तर जब नागरिकले अदालतलाई निष्पक्ष संस्था मान्न छाड्छन्, तब कानूनको शासन भन्दा प्रभाव को शासन बलियो बन्छ।
वैधानिकताको संकट
जर्मन दार्शनिक जुर्गेन हाबरमास ले राज्य संस्थाको वैधानिकता केवल कानुनी संरचनाबाट होइन, नागरिकको विश्वासबाट पनि उत्पन्न हुने बताउँछन्। उनका अनुसार संस्थाहरूले पारदर्शी, तर्कसंगत र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट आफ्नो वैधानिकता कायम राख्छन्।
नेपालको न्यायपालिकामा देखिएका विवादहरू—न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, संवेदनशील मुद्दामा विवादास्पद निर्णय, र न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ—यी सबैले न्यायपालिकाको यही वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यदि अदालतले कानुनी अधिकार त राख्छ, तर जनविश्वास गुमाउँछ भने त्यो संस्था औपचारिक रूपमा शक्तिशाली भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ।
“न्यायालयको वास्तविक शक्ति संविधानले दिएको अधिकारभन्दा पनि जनविश्वासमा आधारित हुन्छ।”
नियुक्ति प्रणाली र राजनीतिक प्रभाव
नेपालमा न्यायपालिकामाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो आलोचना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
संविधानले न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव देखिने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
कानुनी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव रहँदा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।¹
यसले दुईवटा गम्भीर असर पार्छ:
न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ
अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ
जब अदालतको संरचना नै राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ, तब न्यायिक निर्णयहरू पनि विवादको घेरामा पर्न सक्छन्।
ढिलाइको न्याय
नेपालमा अदालतको अर्को ठूलो समस्या न्यायिक ढिलाइ हो।
हजारौं मुद्दा वर्षौँसम्म थन्किने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। नागरिकले एउटा साधारण मुद्दाको फैसला पाउन दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
कानुनी सिद्धान्तमा यसलाई “प्रक्रियागत अन्याय” भनिन्छ—जहाँ प्रक्रिया नै न्याय प्राप्तिको बाधा बन्छ।
अदालतमा अत्यधिक ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणहरू:
केस व्यवस्थापनको कमजोरी
न्यायाधीशको अभाव
जटिल कानुनी प्रक्रिया
यसले विशेषगरी गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायबाट टाढा बनाउँछ।
“ढिलो आएको न्याय धेरै अवस्थामा न्याय होइन—अन्यायको अर्को रूप हो।”
दण्डहीनताको संस्कृति
नेपालको न्याय प्रणालीबारे अर्को गम्भीर आलोचना दण्डहीनता (impunity) को संस्कृति हो।
विशेषगरी द्वन्द्वकालीन अपराध, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र राजनीतिक हिंसासम्बन्धी घटनाहरूमा दोषीलाई सजाय नपाएको आरोप व्यापक छ।
द्वन्द्वपछिको न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएका सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू प्र