के तेज शमशेर राणा वीरगञ्जको नयाँ राजनीतिक ब्रान्ड बन्न सक्छन्?
के तेज शमशेर राणा वीरगञ्जको नयाँ राजनीतिक ब्रान्ड बन्न सक्छन्?
समाजसेवाबाट राजनीतिसम्मको यात्रा, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी र वीरगञ्जको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञान
सुसन भट्टराई| वीरगञ्ज
मधेश प्रदेशको आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज यतिबेला केवल व्यापार, उद्योग र सीमापार कारोबारको केन्द्र मात्र होइन, बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानको प्रयोगशाला पनि बनेको छ। परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो निराशा, सुशासनको अपेक्षा, युवा मतदाताको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले यहाँ नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई अवसर प्रदान गरिरहेको छ।
यही परिवेशमा एउटा नाम पछिल्लो समय निरन्तर चर्चामा छ— तेज शमशेर जङ्गबहादुर राणा।
केही वर्षअघिसम्म सामाजिक सेवामा सीमित देखिएका राणा अहिले वीरगञ्जको राजनीतिक बहसमा प्रवेश गरिसकेका छन्। लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको अभियान, युवा पुनर्स्थापना, सामुदायिक सेवाका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको झुकावले उनलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।
प्रश्न अब केवल उनको लोकप्रियताको होइन; प्रश्न यो हो— के तेज शमशेर राणा वीरगञ्जको नयाँ राजनीतिक ब्रान्ड बन्न सक्छन्?
परिवर्तन खोजिरहेको शहर
वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार हो। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने यो शहरले विगत केही दशकदेखि विकासका अनेक चुनौती पनि झेलिरहेको छ।
फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित सडक, ट्राफिक समस्या, युवाको बेरोजगारी, सीमावर्ती अपराध, लागूऔषधको बढ्दो प्रभाव र राजनीतिक ध्रुवीकरणले नागरिकहरूलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ।
स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार मतदाताको सोचमा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ। विगतमा जातीय, पारिवारिक वा दलगत आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति बलियो थियो। अहिले भने कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र नेतृत्व क्षमताको प्रश्न अगाडि आउन थालेको छ।
यही परिवेशले सामाजिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलिदिएको छ।
लागूऔषधविरुद्धको अभियानबाट निर्माण भएको छवि
तेज शमशेर राणाको सार्वजनिक पहिचानको मुख्य आधार राजनीतिकभन्दा सामाजिक क्षेत्र नै हो।
पछिल्लो एक दशकदेखि उनले सञ्चालन गर्दै आएको “सक्षम नेपाल सुधार केन्द्र” ले लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसेका युवाहरूलाई परामर्श, उपचार र पुनर्स्थापनाको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्छ।
सीमावर्ती शहर भएकाले वीरगञ्जमा लागूऔषधको समस्या नयाँ होइन। तर यसको समाधानमा सरकारी संरचनाभन्दा नागरिक समाजको भूमिका धेरै