नेपाली कांग्रेस विभाजित, एकै पार्टीका दुई महाधिवेशन

काठमाडौं । लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस फेरि विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । कानुनी रूपमा पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा कांग्रेस दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ । गगन थापा नेतृत्वको पक्षले १५ औँ महाधिवेशन अघि बढाइरहेको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै छुट्टै महाधिवेशनको तयारी थालेको छ । एउटै पार्टीका दुई समूहले फरक–फरक महाधिवेशनको तयारी गरेपछि कांग्रेसको विभाजन अब व्यवहारमा देखिने चरणमा पुगेको हो ।
कांग्रेसभित्रको पछिल्लो संकट गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि तीव्र बनेको पार्टी रूपान्तरणको बहससँग जोडिएको छ । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व र संगठनमा परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारे । कांग्रेस विधानको दफा १७(२) अनुसार आवश्यक संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरे पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष त्यसमा सहमत भएन ।त्यसपछि गत पुस २७ गते काठमाडौंमा संस्थापन पक्षको सहभागिताबिनै विशेष महाधिवेशन भयो र गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भयो ।
विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगे । गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएको थियो । त्यस फैसलापछि थापा पक्षले सदस्यता अद्यावधिक तथा १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढायो ।
तर देउवा–खड्का पक्षले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दियो । गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणमा गएको छ । पुनरावलोकनको अनुमति पाउनु अघिल्लो फैसला बदर भएको अर्थमा नभए पनि त्यस फैसलामाथि पुनः सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो ।यही कानुनी प्रक्रियाबीच पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि भने रोकिएन । थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति अन्तरिम प्रकृतिको भएकाले तोकिएको समयभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने आधार लिएको छ । उसले सदस्यता नवीकरण तथा अद्यावधिक गर्दै वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । असोज १८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा गगन पक्षको महाधिवेशन उद्घाटन हुनेछ । देउवा पक्षका तत्कालीन कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई समायोजन गर्ने तथा पुरानो सदस्यता अद्यावधिकलाई समेत मान्यता दिने निर्णयमार्फत असन्तुष्ट समूहलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थापा पक्षको दाबी छ । पछिल्लो समय देउवा पक्षसँग रहेका केही प्रभावशाली नेताहरू पनि थापा नेतृत्वको प्रक्रियामा समाहित भएका छन् ।
थापा पक्षले आफ्नो प्रक्रिया पार्टीको पछिल्लो वैधानिक निर्णय र सर्वोच्चको वैशाख ४ गतेको फैसलामा आधारित रहेको बताउँदै आएको छ । उसको तर्कमा विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको र त्यस कार्यसमितिले एक वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको प्रक्रिया त्यसैको निरन्तरता हो । त्यसैले अदालतमा पुनरावलोकन विचाराधीन भए पनि महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको थापा पक्षको भनाइ छ ।
देउवा पक्षको आधार भने फरक छ । उसले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नै पार्टीको वैधानिक निरन्तरता भएको दाबी गर्दै आएको छ । विशेष महाधिवेशनले पुरानो कार्यसमिति विस्थापन गर्ने प्रक्रिया नै विवादित रहेकाले त्यसको अन्तिम न्यायिक टुंगो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नहुने उसको तर्क छ । सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिइसकेको अवस्थामा अघिल्लो फैसला पुनः परीक्षणमा रहेकाले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग पनि यही आधारमा गरिएको थियो ।
थापा पक्षले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि देउवा पक्षले पनि समानान्तर महाधिवेशनको बाटो रोजेको हो । पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति बनाएर देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले आफूहरू सुरुदेखि नै एकताको महाधिवेशनको पक्षमा