संसदमा नयाँ अनुहार-पुरानै राजनीति?

निर्वाचनले संकेत गरेको परिवर्तन केवल प्रतिनिधिको होइन, राज्य सञ्चालनको सोचमै देखिनुपर्छ—नत्र जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

सुसन भट्टराई, फाल्गुण-२९, काठमाडाैँ--नेपालको राजनीति फेरि एकपटक परिवर्तनको चर्चा र अनिश्चितताको छायाँबीच उभिएको छ।

निर्वाचनपछि संसदमा केही नयाँ अनुहार प्रवेश गरेका छन्, पुराना दलहरूबारे जनताको असन्तोष खुलेर व्यक्त भएको छ, र वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

तर प्रश्न अझै उस्तै छ—के नेपाल साँच्चै नयाँ राजनीतिक युगतर्फ अघि बढ्दैछ, कि हामी केवल अनुहार परिवर्तनको भ्रममा रमाइरहेका छौं?

राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको एउटा सत्य के हो भने परिवर्तन केवल निर्वाचनबाट हुँदैन; परिवर्तन राज्य सञ्चालनको सोच, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अहिलेको नेपाली राजनीति यही मोडमा उभिएको छ—जहाँ आशा पनि छ, शंका पनि।

परिवर्तनको संकेत कि जनताको चेतावनी?

पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूलाई केवल सत्ता समीकरणको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। ती परिणामहरू वास्तवमा जनताको राजनीतिक सन्देश हुन्।

ती सन्देश स्पष्ट छन्—
पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तोष बढ्दो छ, र जनताले वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना खोजिरहेका छन्।

तीन दशकको बहुदलीय अभ्यासपछि पनि नेपाली राजनीतिमा स्थिरता, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। सरकारहरू परिवर्तन भइरहे, तर शासन शैली उस्तै रह्यो। नीति घोषणाहरू आए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। विकासका वाचा गरिए, तर परिणाम सीमित देखिए।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रति जनताको आकर्षण बढेको हो। यो आकर्षण कुनै व्यक्तिगत लोकप्रियताको परिणाम मात्र होइन; यो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो।

संसद: बहसको मञ्च कि सत्ता समीकरणको खेल?

लोकतन्त्रमा संसद सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो। यहींबाट कानून निर्माण हुन्छ, नीति बहस हुन्छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाइन्छ।

तर नेपालमा संसद प्रायः दलगत रणनीति र सत्ता समीकरणको मैदान बन्ने गरेको आलोचना छ।

बहस कम, आरोप–प्रत्यारोप धेरै।
नीति कम, राजनीतिक गणित धेरै।

यदि संसद यही संस्कृतिमा सीमित रह्यो भने नयाँ प्रतिनिधिहरूको प्रवेशले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

तर अर्को सम्भावना पनि छ। यदि नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले संसदलाई नीति बहसको केन्द्र बनाउन सके भने संसदको भूमिकामा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।