संसदमा नयाँ अनुहार-पुरानै राजनीति?

निर्वाचनले संकेत गरेको परिवर्तन केवल प्रतिनिधिको होइन, राज्य सञ्चालनको सोचमै देखिनुपर्छ—नत्र जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

सुसन भट्टराई, फाल्गुण-२९, काठमाडाैँ--नेपालको राजनीति फेरि एकपटक परिवर्तनको चर्चा र अनिश्चितताको छायाँबीच उभिएको छ।

निर्वाचनपछि संसदमा केही नयाँ अनुहार प्रवेश गरेका छन्, पुराना दलहरूबारे जनताको असन्तोष खुलेर व्यक्त भएको छ, र वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

तर प्रश्न अझै उस्तै छ—के नेपाल साँच्चै नयाँ राजनीतिक युगतर्फ अघि बढ्दैछ, कि हामी केवल अनुहार परिवर्तनको भ्रममा रमाइरहेका छौं?

राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको एउटा सत्य के हो भने परिवर्तन केवल निर्वाचनबाट हुँदैन; परिवर्तन राज्य सञ्चालनको सोच, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अहिलेको नेपाली राजनीति यही मोडमा उभिएको छ—जहाँ आशा पनि छ, शंका पनि।

परिवर्तनको संकेत कि जनताको चेतावनी?

पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूलाई केवल सत्ता समीकरणको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। ती परिणामहरू वास्तवमा जनताको राजनीतिक सन्देश हुन्।

ती सन्देश स्पष्ट छन्—
पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तोष बढ्दो छ, र जनताले वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना खोजिरहेका छन्।

तीन दशकको बहुदलीय अभ्यासपछि पनि नेपाली राजनीतिमा स्थिरता, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। सरकारहरू परिवर्तन भइरहे, तर शासन शैली उस्तै रह्यो। नीति घोषणाहरू आए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। विकासका वाचा गरिए, तर परिणाम सीमित देखिए।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रति जनताको आकर्षण बढेको हो। यो आकर्षण कुनै व्यक्तिगत लोकप्रियताको परिणाम मात्र होइन; यो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो।

संसद: बहसको मञ्च कि सत्ता समीकरणको खेल?

लोकतन्त्रमा संसद सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो। यहींबाट कानून निर्माण हुन्छ, नीति बहस हुन्छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाइन्छ।

तर नेपालमा संसद प्रायः दलगत रणनीति र सत्ता समीकरणको मैदान बन्ने गरेको आलोचना छ।

बहस कम, आरोप–प्रत्यारोप धेरै।
नीति कम, राजनीतिक गणित धेरै।

यदि संसद यही संस्कृतिमा सीमित रह्यो भने नयाँ प्रतिनिधिहरूको प्रवेशले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

तर अर्को सम्भावना पनि छ। यदि नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले संसदलाई नीति बहसको केन्द्र बनाउन सके भने संसदको भूमिकामा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।

प्रश्न यही हो—के संसद अब विचारको मञ्च बन्नेछ, कि सत्ता समीकरणकै रंगमञ्च?

शासन प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न

नेपालको संविधानले संसदीय प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयनको अनुभवले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।

गठबन्धन सरकारहरूको अस्थिरता, नीति निरन्तरताको अभाव र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कतिपय संघीय संरचनाको पुनर्समीक्षा आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

यस्ता बहसहरू लोकतन्त्रका लागि अस्वाभाविक होइनन्। बरु, लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिपक्वताका लागि यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु आवश्यक हुन्छ।

तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब यी बहसहरू नीतिगत विश्लेषणभन्दा राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छन्।

संविधान संशोधन: आवश्यकता कि राजनीतिक नारा?

नेपालको संविधान ऐतिहासिक सहमतिबाट बनेको दस्तावेज हो। तर कुनै पनि संविधान स्थिर हुँदैन; समाजको परिवर्तनसँगै यसमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ।

आज नेपालमा संविधान संशोधनबारे विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीय संरचना, प्रतिनिधित्व र शासन प्रणालीजस्ता विषयहरू उठिरहेका छन्।

तर संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले बहसलाई कमजोर बनाएको छ।

संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि गम्भीर अध्ययन, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।

बदलिँदो भू–राजनीति र नेपालको चुनौती

नेपाल केवल आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा मात्र छैन; यो अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावमा पनि छ।

दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्र अहिले विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न थालेको छ।

भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिहरू आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार परियोजना र कूटनीतिक सक्रियतामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालको विदेश नीति झन् संवेदनशील बन्छ।

नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
अत्यधिक निर्भरता वा असन्तुलित सम्बन्धले दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याउन सक्छ।

नयाँ पुस्ताको राजनीति: आशा र यथार्थ

नयाँ पुस्ताका नेताहरूले राजनीतिमा केही नयाँ शैली ल्याएका छन्। उनीहरू प्रशासनिक दक्षता, व्यवस्थापन क्षमता र प्रत्यक्ष जनसंवादलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण गर्ने र पारदर्शितामा जोड दिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

तर नयाँ नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने वास्तविकता पनि कठोर छ।
राजनीतिक संरचना पुरानो छ, प्रशासनिक प्रणाली जटिल छ, र दलगत शक्ति सन्तुलन बलियो छ।

लोकप्रियता परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ, तर संस्थागत सुधार बिना दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

लोकतन्त्रको असली परीक्षा

नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना स्थापित भइसकेको छ। तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यसको गुणस्तरमा हुन्छ।

के राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक छन्?
के प्रशासनिक प्रणाली पारदर्शी छ?
के राज्य संस्थाहरू स्वतन्त्र र प्रभावकारी छन्?

यी प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक नभएसम्म लोकतन्त्र केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्न सक्छ।

विकासको बहस किन ओझेलमा?

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने सत्ता समीकरणको बहसले विकासको बहसलाई ओझेलमा पारिदिन्छ।

जनताको मुख्य चासो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसर हो।
तर राजनीतिक बहस प्रायः सरकार गठन र सत्ता संघर्षमै केन्द्रित हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ। युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। औद्योगिक विकास सीमित छ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता नदियो भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ कमजोर हुन्छ।

निष्कर्ष: अनुहार परिवर्तन पर्याप्त छैन

नेपाल अहिले सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले आशा जगाएको छ, तर त्यो आशा व्यवहारिक सुधारमा रूपान्तरण हुन बाँकी छ।

यदि राजनीति फेरि पनि पुरानै शैलीमा चल्यो भने नयाँ अनुहारहरू पनि पुरानै प्रणालीको हिस्सा बन्न सक्छन्।

नेपाललाई आज आवश्यक छ—

* संस्थागत सुधार
* नीतिगत स्पष्टता
* आर्थिक रूपान्तरण
* सन्तुलित विदेश नीति
* लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरण

परिवर्तन केवल निर्वाचनबाट होइन; सोच, शैली र संस्थागत व्यवहारबाट आउँछ।

प्रश्न अब यही हो—नेपालको राजनीति वास्तवमै बदलिँदैछ, कि हामी केवल परिवर्तनको प्रतीक्षा मात्र गर्दैछौं?

संसदमा नयाँ अनुहार-पुरानै राजनीति?