बालेन–रवि गठबन्धन : संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती

बालेन–रवि गठबन्धन : संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती

सुसन भट्टराई,पुष १४,काठमाडाैँ – नेपालको संविधानले देशलाई विधि शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।

संविधानको आत्मा भनेको शक्तिशाली र कमजोर सबैलाई समान रूपमा बाँध्ने कानुनी संरचना हो ।

तर सहकारी ठगी प्रकरण र त्यससँग गाँसिएको रवि लामिछानेको बालेन शाहसँगकाे राजनीतिक गठबन्धनले आज यही संविधानिक आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बालेन–रवि गठबन्धन र संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती

यो विषय केवल दुई नेताबीचको राजनीतिक सहकार्यको कुरा होइन, यो सहकारी पीडितको मौलिक हक, अदालतको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चताको विषय हो ।

जब सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा आरोपित व्यक्ति राजनीतिक रूपमा झन् सशक्त बन्दै जान्छ र उसलाई ‘नयाँ राजनीति’ को नाममा वैधता दिने प्रयास हुन्छ, तब न्याय प्रक्रिया मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको भरोसा नै संकटमा पर्छ ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

सहकारीमा जम्मा गरिएको बचत संविधानिक रूपमा संरक्षित सम्पत्ति हो ।

त्यो सम्पत्ति ठगी, दुरुपयोग वा अपचलनमार्फत खोसिनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा मौलिक हकको उल्लङ्घन हो ।

सहकारी ठगीका पीडितहरू केवल आर्थिक पीडित होइनन्, उनीहरू संविधानिक अधिकार हननका पीडित हुन् ।

संविधानको धारा २० ले न्यायसम्म पहुँचको हक सुनिश्चित गर्छ । तर सहकारी पीडितहरू वर्षौँदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्, जहाँ मुद्दा लम्बिन्छ, अभियुक्त धरौटीमा छुट्छन् र अनुसन्धान कमजोर देखिन्छ ।

जब यस्ता अभियुक्तहरू राजनीतिक गठबन्धनमार्फत अझ प्रभावशाली बन्छन्, तब पीडितको न्यायमा पहुँच अझ कठिन बन्छ ।

अदालतमा विचाराधीन व्यक्ति र राजनीतिक शक्ति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताको आरोपमा अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका व्यक्ति हुन् ।

कानुनको दृष्टिमा उनी ‘अपराध प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ हुन् भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

तर यही सिद्धान्तलाई राजनीतिक संरक्षणको ढाल बनाउनु संवैधानिक रूपमा गलत अभ्यास हो ।

संविधान प्रदत्त अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष

संविधानले अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाएको छ । तर जब अदालतमा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बन्छ, तब न्यायमा अवरोधको आशंका स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासले देखाएको छ कि राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको गति प्रभावित भएको उदाहरण प्रशस्त छन् ।

यही सन्दर्भमा बालेन–रवि गठबन्धनले अदालतलाई प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा दबाबमा पार्न सक्ने चिन्ता सहकारी पीडितको मनमा गहिरिएको छ ।

बालेन शाहको संवैधानिक दायित्व र मौनताको अर्थ

बालेन शाह निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनी संविधानले दिएको जनादेशका वाहक हुन् ।

संविधानको धारा ४४ अनुसार राज्यका सबै अंग र पदाधिकारी संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छन् ।

बालेन शाहले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी र न्यायपक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर सहकारी ठगी आरोपमा मुछिएका व्यक्तिसँग राजनीतिक गठबन्धनको संकेत दिनु उनको संवैधानिक र नैतिक दायित्वसँग ठोक्किन्छ ।

संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा, मौनता पनि कहिलेकाहीँ समर्थनसरह हुन्छ ।

सहकारी पीडितहरूका लागि बालेनको मौनता उनीहरूको पीडामाथि संवेदनहीनता जस्तो देखिएको छ ।

यदि बालेनले संविधानको मर्मअनुसार कमजोर नागरिकको हकको रक्षा गर्नुपर्ने हो भने, सहकारी ठगी प्रकरणमा स्पष्ट रूपमा न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने थियो ।

अदालतको स्वतन्त्रता र राजनीतिक गठबन्धनको छायाँ

संविधानको धारा १२६ ले अदालतलाई स्वतन्त्र बनाएको छ ।

तर अदालतको स्वतन्त्रता केवल संवैधानिक शब्दमा सीमित हुँदैन, त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

जब अदालतमा विचाराधीन व्यक्तिहरू राजनीतिक गठबन्धनमार्फत शक्ति सन्तुलन बदल्न खोज्छन्, तब न्यायमाथि छायाँ पर्छ ।

सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा धरौटीमा छुट, अनुसन्धानको ढिलाइ र अभियोजनको कमजोरीले पहिले नै अदालतप्रति प्रश्न उठिरहेको छ ।

अब यदि ती अभियुक्तहरू ‘सिस्टम परिवर्तन’ को नाममा चुनावी गठबन्धनमार्फत लोकप्रियता बढाउँदै जान्छन् भने, अदालत स्वतन्त्र रहे पनि न्याय प्रभावित भएको अनुभूति जनतामा फैलिन्छ ।

शक्तिशाली अभियुक्त राजनीतिक मंचमा

संविधानको दृष्टिमा यो अवस्था विधि शासनका लागि खतरनाक संकेत हो ।

सहकारी पीडित र समानताको सिद्धान्त संविधानको धारा १८ ले कानुनअगाडि समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

तर सहकारी ठगी प्रकरणले देखाएको छ—गरिब पीडित सडकमा छन्।

यही असमानताले संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ ।

यदि सहकारी ठगी गर्ने व्यक्ति साधारण नागरिक भएको भए अनुसन्धान, पक्राउ र सजायको प्रक्रिया कस्तो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न आज सबैले सोधिरहेका छन् ।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका लागि कानुन फरक ढंगले लागू हुनु समानताको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।

न्याय ढिलाइ र संवैधानिक संकट

संविधानले ‘न्याय ढिलाइ हुनु न्याय नपाउनु सरह’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

सहकारी पीडितहरूका मुद्दा लम्बिनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो संवैधानिक संकट हो ।

जब राजनीतिक गठबन्धनले अभियुक्तलाई थप बलियो बनाउँछ, तब न्याय झन् ढिलो हुन्छ भन्ने डर पीडितमा स्वाभाविक छ ।

यसरी हेर्दा बालेन–रवि गठबन्धन केवल राजनीतिक रणनीति होइन, यो सहकारी पीडितको संवैधानिक हकमा पर्ने सम्भावित चोट हो ।

गठबन्धनभन्दा माथि संविधान र अदालत

नेपालको लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा ठूलो संविधान हो ।

राजनीतिक गठबन्धन अस्थायी हुन्छन्, तर संविधान स्थायी मूल्य हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन पाउनुपर्छ, र त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

बालेन–रवि गठबन्धन यदि संविधान र अदालतको मर्यादाभन्दा माथि उठ्न खोज्छ भने, त्यसले सहकारी पीडितको न्याय मात्र होइन, सम्पूर्ण विधि शासनलाई कमजोर बनाउनेछ ।

सहकारी पीडितको न्याय प्रभावित हुने कुनै पनि राजनीतिक समीकरण संविधानको आत्माविरुद्ध हुन्छ ।

अन्ततः प्रश्न सरल छ—नेपालमा राजनीति अदालतको अधीनमा रहनेछ कि अदालत राजनीति अधीनमा धकेलिनेछ ?

यसको उत्तर सहकारी पीडितको न्यायले नै दिनेछ ।

बालेन–रवि गठबन्धन र संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती