बालेन–रवि गठबन्धन : संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती
बालेन–रवि गठबन्धन : संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती
सुसन भट्टराई,पुष १४,काठमाडाैँ – नेपालको संविधानले देशलाई विधि शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।
संविधानको आत्मा भनेको शक्तिशाली र कमजोर सबैलाई समान रूपमा बाँध्ने कानुनी संरचना हो ।
तर सहकारी ठगी प्रकरण र त्यससँग गाँसिएको रवि लामिछानेको बालेन शाहसँगकाे राजनीतिक गठबन्धनले आज यही संविधानिक आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बालेन–रवि गठबन्धन र संविधानको परीक्षा-सहकारी पीडितको न्यायमाथि चुनौती
यो विषय केवल दुई नेताबीचको राजनीतिक सहकार्यको कुरा होइन, यो सहकारी पीडितको मौलिक हक, अदालतको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चताको विषय हो ।
जब सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा आरोपित व्यक्ति राजनीतिक रूपमा झन् सशक्त बन्दै जान्छ र उसलाई ‘नयाँ राजनीति’ को नाममा वैधता दिने प्रयास हुन्छ, तब न्याय प्रक्रिया मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको भरोसा नै संकटमा पर्छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
सहकारीमा जम्मा गरिएको बचत संविधानिक रूपमा संरक्षित सम्पत्ति हो ।
त्यो सम्पत्ति ठगी, दुरुपयोग वा अपचलनमार्फत खोसिनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा मौलिक हकको उल्लङ्घन हो ।
सहकारी ठगीका पीडितहरू केवल आर्थिक पीडित होइनन्, उनीहरू संविधानिक अधिकार हननका पीडित हुन् ।
संविधानको धारा २० ले न्यायसम्म पहुँचको हक सुनिश्चित गर्छ । तर सहकारी पीडितहरू वर्षौँदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्, जहाँ मुद्दा लम्बिन्छ, अभियुक्त धरौटीमा छुट्छन् र अनुसन्धान कमजोर देखिन्छ ।
जब यस्ता अभियुक्तहरू राजनीतिक गठबन्धनमार्फत अझ प्रभावशाली बन्छन्, तब पीडितको न्यायमा पहुँच अझ कठिन बन्छ ।
अदालतमा विचाराधीन व्यक्ति र राजनीतिक शक्ति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताको आरोपमा अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका व्यक्ति हुन् ।
कानुनको दृष्टिमा उनी ‘अपराध प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ हुन् भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ ।
तर यही सिद्धान्तलाई राजनीतिक संरक्षणको ढाल बनाउनु संवैधानिक रूपमा गलत अभ्यास हो ।
संविधान प्रदत्त अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष
संविधानले अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाएको छ । तर जब अदालतमा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बन्छ, तब न्यायमा अवरोधको आशंका स्वाभाविक हुन्छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासले देखाएको छ कि राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको गति प्रभावित भएको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
यही सन्दर्भमा बालेन–रवि गठबन्धनले अदालतलाई प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा दबाबमा पार्न सक्ने चिन्ता सहकारी पीडितको मनमा गहिरिएको छ ।
बालेन शाहको संवैधानिक दायित्व र मौनताको अर्थ
बालेन शाह निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनी संविधानले दिएको जनादेशका वाहक हुन् ।
संविधानको धारा ४४ अनुसार राज्यका सबै अंग र पदाधिकारी संविधानप्रति उ