न्यायपालिकाको संकट : स्वतन्त्रता-संरचना र सुधारको अपरिहार्यता

न्यायपालिकाको संकट : स्वतन्त्रता-संरचना र सुधारको अपरिहार्यता

सुसन भट्टराई,माघ-२१,काठमाडाैँ-लोकतान्त्रिक राज्यमा न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम आश्रयस्थल हो।

संविधानले यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अदालत र न्याय प्रणालीप्रति बढ्दो अविश्वासले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

ढिलाइमा फसेका मुद्दा, विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपका आरोपले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ। सिद्धान्ततः न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र छ।

तर व्यवहारमा यो स्वतन्त्रता अपेक्षित रूपमा अनुभूत हुन सकेको छैन। समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक निर्णय, संवैधानिक व्याख्यामा देखिने असंगति र अदालत स्वयं राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पर्नुले न्यायिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

न्यायालय स्वतन्त्र देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको अनुभूति समाजमा स्थापित हुनुपर्छ।

न्यायाधीश नियुक्ति न्याय प्रणालीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो।

संविधानले योग्यता र अनुभवलाई आधार माने पनि व्यवहारमा राजनीतिक पहुँच निर्णायक हुने गरेको आलोचना व्यापक छ।

न्याय परिषद्‌को संरचनामा कार्यपालिका र राजनीतिक प्रभाव रहँदा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

यो आलोचना व्यक्तिविशेषमाथि नभई प्रणालीमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ।

किनकि नियुक्ति प्रक्रिया नै कमजोर भएमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत निष्ठा पनि संस्थागत दबाबबाट मुक्त रहन सक्दैन।

न्याय ढिलाइ हुनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, मौलिक हकको उल्लंघन हो।

नेपालका अदालतहरूमा हजारौँ मुद्दा वर्षौँदेखि विचाराधीन छन्।

सुनुवाइको मिति सारिँदै जाने र फैसला नआउने अवस्थाले विशेष गरी गरिब, कमजोर र पहुँचविहीन नागरिकलाई प्रभावित गरेको छ।

ढिलो न्यायले पीडितलाई दोहोरो सजाय दिन्छ—पहिलो अन्याय र दोस्रो प्रतीक्षा।कानुनको शासनको आधार समानता हो।

तर व्यवहारमा शक्ति, सम्पत्ति र राजनीतिक पहुँचले न्यायको दिशा प्रभावित गर्ने गरेको अनुभूति व्यापक छ।

ठूला राजनीतिक वा आर्थिक सरोकार भएका मुद्दा अल्झिनु र साना अपराधमा कठोर सजाय देखिनु न्याय प्रणालीभित्र दोहोरो मापदण्डको आभास दिन्छ ।

न्यायपालिका कानुनी मात्र होइन, नैतिक संस्था पनि हो।

न्यायाधीशको आचरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले संस्थागत विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

जब यी पक्ष कमजोर देखिन्छन्, अदालतप्रतिको विश्वास स्वतः क्षीण हुन्छ।

न्यायपालिका सुधार असम्भव छैन।

पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, स्पष्ट मुद्दा व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी उत्तरदायित्व संयन्त्रले सुधार सम्भव छ।

सुधार व्यक्तिकेन्द्रित होइन, संरचनागत हुनुपर्छ।

नेपालको न्यायपालिका आज आलोचना र अपेक्षाको संगममा उभिएको छ।

संकट वास्तविक छ, तर समाधानको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

न्यायपालिका सुदृढ हुनु भनेको अदालत बलियो हुनु मात्र होइन, नागरिकको लोकतान्त्रिक विश्वास सुरक्षित हुनु हो।

सुधार अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ।