मिडियाबाट उदाएका वालेन–रवि, मिडियाकै मुख थुन्न उद्यत

काठमाडौं । राजनीतिमा आउनुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुवैको तागत थियो – अभिव्यक्ति । रविले टेलिभिजन कार्यक्रम र वालेनले ¥याप गीतबाट जनताका समस्याहरु सार्वजनिक गर्थे । दुवैले मिडियालाई अत्यधिक उपयोग गरेका थिए । मिडियाले नै उनीहरुको व्यक्तित्व निर्माण गरिदिएको थियो । उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पुराना दलहरुको शासनमा पनि यत्ति असुरक्षित थिएन, जति अहिले वालेन–रवि शासनमा असुरक्षित देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको उठान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको सवालबाट भएको थियो । जेनजी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा गत फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत हासिल गर्यो । तर त्यो बहुमतको सबैभन्दा हानि नेपाली मिडियाले बेहोर्नुपरेको छ । विगत साढे ५ महिनाका उल्लेख्य घटनाक्रम र सरकारी निर्णयहरुले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी तरवार झुण्डिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
वालेन सरकार बनेको १३ औं दिनमै पाँचथरका युट्युवर रोशन पोखरेल पक्राउ परे । जसले प्रधानमन्त्रीको आलोचनात्मक भिडियो बनाएका थिए । उनको कन्टेन्ट केही अश्लील थियो तर बालेनकै ¥यापगीत जति पनि होइन ।

गत चैत २६ मा पक्राउ परेका युट्युवर पोखरेल अझै थुनामै छन् । सरकारले उनलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाएको छ । यदि सरकारको आलोचनालाई नै राज्यविरुद्धको अपराधजस्तो व्यवहार गर्न थालियो भने त्यसले आलोचना गर्ने नागरिक, पत्रकार र डिजिटल सञ्चारकर्मीलाई मौन बनाउने प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारको यस्तो कदमले क्रमशः लोकतन्त्रलाई निरिह बनाउँदै लैजाने खतरा हुन्छ ।
गत बैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतले परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरु निजी मिडियामा नदिन उर्दी जारी गरे । जसबाट लाखौंको रोजगारी प्रत्यक्ष जोडिएको नेपालको निजी मिडियाको क्षेत्रमा विज्ञापन बजार संकुचन हुनपुग्यो । सरकारको उद्देश्य निजी र आलोचनात्मक मिडियाहरुलाई अवरोध गर्ने थियो । सरकारी विज्ञापनमा भएको अवरोध त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने कडी थियो । यसप्रकरणमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसंस्थाहरुले आन्दोलन गरेपनि सरकारले टेरेन । सर्वोच्च अदालत समेतले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट बञ्चित नगर्न आदेश गरिसकेको छ । तर सरकारले अझै टेरेको छैन । नेपालजस्तो विज्ञापन बजार सीमित भएको देशमा सरकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । निजी मिडियालाई राज्यको विज्ञापन प्रणालीबाट बाहिर राख्नु त्यसैले प्रशासनिक निर्णय मात्र नभएर प्रेसको आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो ।
केही समयअघि बहालवाला सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज गरेको विषयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको घटना पनि चर्चामा आयो । यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको घटना होइन । तर प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेकै आधारमा पक्राउ हुने कुरा नागरिक स्वतन्त्रताकै दृष्टिकोणले पनि सहज होइन । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई सम्पर्क गर्नु, प्रश्न गर्नु वा आलोचना गर्नु अपराधको विषय बन्ने वातावरण सिर्जना हुनु हुँदैन । राज्यसत्ता जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले आलोचना र असहमतिप्रति उति नै संयमित हुनुपर्ने हुन्छ । तर वालेनले शक्तिको तुजुक देखाउँदै सचिवलाई पक्रेर केरकार गर्न आफैमा अलोकतान्त्रिक चरित्र थियो ।
नयाँ सरकार बनेसँग सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थामा रहेका अघिल्ला नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ नियुक्तिको बाटो खोलिएको छ । पुराना नियुक्ति हटाउनु आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम होइन । तर प्रश्न नियुक्ति परिवर्तनमा होइन, नयाँ नियुक्तिको आधारमा हो । यदि पुरानालाई राजनीतिक भन्दै हटाएर नयाँलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरिन्छ भने सुधारको नाममा नियन्त्रणको शैली मात्र फेरिन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम राज्यका हुन्, सरकारका होइनन् । तिनको दायित्व सत्ताको प्रचार गर्नु होइन, नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउनु हो । सरकार परिवर्तनसँगै सरकारी सञ्चार संस्थाको सम्पादकीय चरित्र पनि बदलिन थाल्यो भने त्यो संस्थागत स्वतन्त्रताको प्रश्न बन्छ । पछिल्लो केही समययता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको भजनमण्डली बनाउने र निजी मिडियालाई सबै ढंगबाट कमजोर बनाउने राज्यप्रयत्न चलिरहेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी सरकारका कदमहरुमा नयाँ प्रकरण थपिएको छ । साउन २७ गते जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । ललितपुरस्थित निवासबाट उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जनाएको छ । समाचारमा सार्वजनिक व्यक्तिको गोपनीयता नरहने भन्ने प्रश्न हुँदैन । समाचार लेखेकै कारण ओहोदामा भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो गोपनीयताको दावी गर्ने हो भने पत्रकारिता भुत्ते हुन्छ । पदमा भएकाहरुको कुनै पनि सन्दर्भ जनतामाझ आउन सक्दैन । समाचारसँग जोडिएको विषयमा प्रेस काउन्सिलमार्फत निदान खोज्ने कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै सरकार आफै धरपकडमा उत्रनु स्वभाविक छैन । पत्रकार किशो श्रेष्ठसँग विगतमै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत टकराव थियो । अहिले रास्वपाकै सरकारले उनलाई पक्राउ गर्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिदैन ।
नेपालको संविधानले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । समाचार, सम्पादकीय, लेख, सूचना तथा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । आलोचना गर्ने मिडियालाई तर्साउने उद्देश्यले यस्ता धरपकड हुनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि शुभ संकेत होइनन् । नेपाल पत्रकार महासंघसहित नागरिक समाजका संघसंस्थाहरुले सरकारका मिडिया विरोधी हर्कतहरुको कडा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि सरकारले व्यवहार सुधारको कुनै लक्षण देखाएको छैन । यसबाट रास्पवा नेतृत्वको वालेन सरकारमा सत्ताको दम्भ भरिदै गएको र मिडियाको मुख थुनेर सत्ताको कृत्रिम लोकप्रियता निर्माण गर्ने प्रयास गर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । विगतमा पनि नेपालमा शासकले मिडियालाई तारो नबनाएका होइनन् । तर समयक्रममा ती सबैको शासन ढल्न पुगे । त्यसैले वालेन–रवि सत्तालेपनि मिडियालाई दुःख दिनुको साटो इतिहासबाट पाठ सिक्नु हितकर हुनेछ ।