जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिक बनाउने तयारी, जेनजी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रस्तावित सम्झौतापत्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा वैधानिक बनाउने तयारी गरिएको छ । जेनजी आन्दोलन संस्थागत नभएको भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा आन्दोलन संस्थागत गर्नका लागि नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिका बिचमा लिखित सम्झौता गरे अघि बढ्ने तयारी गरिएको हो । यसका लागि सरकारका प्रतिनिधि र जेनजी प्रतिनिधिका बिचमा पटक–पटक सम्वाद र छलफल भइरहेको छ ।
शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन् । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, सात प्रदेश संयोजक र नेपाल जेनजी फ्रन्टले संयुक्त रुपमा प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका हुन् । ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ नाम दिइएको उक्त सम्झौतापत्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिका बिच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा जनस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव

जेनजी प्रतिनिधिले वर्तमान संविधान संशोधनका लागि जेनजीको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष वा अन्य गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत नागरिक छलफल गर्ने, राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सिमिति गर्ने विषयमा जनस्तरमा छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्षदेखि ७० वर्षमा सिमित गर्नुपर्ने पनि जेनजी प्रतिनिधिहरुको माग छ ।

निर्वाचनको पक्षमा, राजनीतिक दलहरुप्रति निर्मम

प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा प्रवासी नेपालीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका साथै मतदान गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिक तथा विद्यार्थीहरुले समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दलहरुले गर्ने खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरी आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित तवरले सम्पन्न गराउन, जेनजी तथा युवासहितको कार्यदलको समन्वयमा आवश्यक स्रोत र पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सबै राजनीतिक दलको सम्पत्ति विवरण मागी तिनीहरुको स्रोतको छानबिन गरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने र दोषीलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउने पनि प्रस्ताव छ ।

सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही
जेनजी प्रतिनिधिको सार्वजनिक संस्थाहरुमा हुने दलीयकरण अन्त्य गर्नुपर्ने माग छ । उनीहरुले दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य गर्न सो सँग सम्बन्धित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा भएका कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले जेनजी र युवा सहितको एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सो कार्यदलले सरकार समक्ष यथाशीघ्र सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सबै खाले भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग र राजनीतिक नेता तथा सार्वजनिक एवम सरकारी पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित भएकाहरुको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका छानविन गर्नुपर्ने माग छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोषको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान, कोष, केन्द्रमा सार्वजनिक पहुँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी तिनको सम्पत्ति, आर्थिक लगायतका गतिवधिहरुको छानबिन गरी कुनै प्रकारको अनियमितता वा गैरकानूनी गतिविधि देखिएमा तिनलाई खारेज गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने पनि प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५१ लगायत अन्य आवश्यक प्रचलित कानूनमा संशोधन गरी जोसुकैबाट प्रत्यक्ष उजुरी लिएर ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ ।

जेनजी आनदोलनमा भएको हिंसाको छानविन गर्नुपर्ने

प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले शीघ्र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या र अन्य सम्पूर्ण मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न तत्कालिन सरकार पक्षका सबै पदाधिकारीलाई भियोजन र सजायको लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ । हिंसात्मक कार्यहरुलाई अभियोजन गर्नुपर्ने कार्य र अभियोजन गर्न नहुने कार्यहरुलाई पूर्वाग्रहरहित र न्यायोचित ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने माग छ । त्यसका लागि जेनजी तथा युवा समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द व्यवस्थापन विशेषज्ञहरु भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरी सजायको मागदाबी सहित अभियोजनको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव छ । आयोग गठन भएको ९० दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी अभियोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायबाट भएका अपराध, अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी बल प्रयोगको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन, कानून तथा सुरक्षा निकायमा गर्नुपर्ने संस्थागत सुधारको दस्तावेजीकरण गरी सुधारात्मक व्यवस्थाहरु सिफारिस गर्न एक संयन्त्रको गठन गरी सो संयन्त्रको सिफारिस संस्थागत र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार गर्ने पनि प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सबै आयोग र संयन्त्रले कार्यसम्पादन गर्दा समाजशास्त्र, कानून, पत्रकारिता तथा सूचना प्रविधिका विषयविज्ञ जेनजी तथा ३५ वर्ष सम्मका युवा प्रतिनिधिसहितको सल्लाहकार समितिसँग अनिवार्य परामर्श गरी गठन भएको ९० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

शहिद परिवारलाई अन्तरिम राहत
प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा शहिद र शहिद परिवारको तथा जनआन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको आवश्यकता र माग तत्काल सम्बोधन गर्न शहिद परिवार र घाइतेसँग समन्वय गरी अन्तरिम राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । उनीहरुको दीर्घकालिन आवश्यकता तथा माग सम्बोधन गर्न शहिद परिवार र घाइतेको प्रतिनिधित्व सहितको एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको गैरकानूनी नियमन, निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन राज्यले आवश्यक कानूनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।