बालेन साह: स्थानीय शासनमै अस्पष्ट नतिजा-देश हाँक्ने दाबी कति विश्वसनीय?

सुसन भट्टराई, पुष २०,काठमाडौं -काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन साहको उदय नेपाली राजनीतिमा एउटा असाधारण क्षण थियो।

परम्परागत दल, स्थापित नेताहरू र दशकौँदेखि चल्दै आएको राजनीतिक संरचनाप्रतिको जनअसन्तोषको विस्फोट थियो त्यो।

‘सिस्टम फेर्ने’ नारा, प्राविधिक भाषा, र साहसी घोषणापत्रले उनलाई केवल मेयर होइन, राजनीतिक प्रतीक बनायो।

तर आज, जब यही बालेन साह आगामी संघीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उक्लिन खोजिरहेका छन्, एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्न उठ्छ— काठमाडौं महानगरमै अधुरा रहेका वाचाहरू बोकेर देश हाँक्ने दाबी कति विश्वसनीय छ?

घोषणापत्रको राजनीति: सपना बेच्ने कला, यथार्थ पढ्ने कमजोरी

बालेन साहको मेयर घोषणापत्र नेपाली स्थानीय राजनीतिमा सम्भवतः सबैभन्दा महत्वाकांक्षी दस्तावेज थियो।

डिजिटल सरकार, भ्रष्टाचारविरोधी विशेष ब्यूरो, विद्युतीय यातायात, ‘Zero Waste City’, इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स, साइबर ब्यूरो, १० हजार CCTV—यी सबै वाचा सुन्दा काठमाडौं मात्र होइन, सिंगो राज्य नै बदलिने आभास हुन्थ्यो।

तर यही घोषणापत्रको मूल समस्या यहीँ थियो— यसले आकांक्षा त बेच्यो, तर संस्थागत यथार्थलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गरेन।

संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको अधिकार, बजेट सीमाना, कानुनी जटिलता र कर्मचारी संयन्त्रको वास्तविकता घोषणापत्रमा लगभग अनुपस्थित थियो।

परिणामस्वरूप, घोषणापत्र जनभावनाको दस्तावेज त बन्यो, तर कार्यान्वयनयोग्य रोडम्याप बन्न सकेन।

बजेटको यथार्थ: सपना प्रशासनिक शब्दमा खुम्चिँदा

निर्वाचनपछि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले एउटा कुरा प्रष्ट पारे— बालेन साहले घोषणापत्र त्यागेका छैनन्, तर त्यसलाई नरम, सुरक्षित र प्रशासनिक रूपमा स्वीकार्य बनाएका छन्।

‘स्मार्ट सिटी’ अब ISO सूचकांकमा सीमित भयो।
‘भ्रष्टाचारविरोधी ब्यूरो’ अब पारदर्शिता र ई–टेन्डरमा सीमित भयो।
‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स’ अब सामान्य मर्मत व्यवस्थापनमा सीमित भयो।

यसले देखाउँछ—घोषणापत्रको क्रान्तिकारी भाषा बजेटको यथार्थमा आएर पातलो भयो।

डिजिटल शासन: परिवर्तन कि भ्रम?

बालेन साहको सबैभन्दा धेरै प्रचार गरिएको उपलब्धि डिजिटल शासन हो। अनलाइन कर, ई–भुक्तानी, डिजिटल टेन्डर, बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण—यी सबै महत्वपूर्ण छन्।

तर सम्पादकीय दृष्टिले प्रश्न गर्नैपर्छ—के डिजिटलकरणले शासनको आत्मा बदल्यो, कि केवल प्रक्रियाको आवरण?

आज पनि सेवाग्राही कर्मचारीकै भर पर्न बाध्य छन्।

ढिलासुस्ती, निर्णयको अस्पष्टता र जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति डिजिटल प्लेटफर्ममै सरेको छ।

यसैले भन्न सकिन्छ—डिजिटल प्रणाली साधन हो, सुधार होइन।

सुधार तब मात्र हुन्छ, जब शक्ति, उत्तरदायित्व र निर्णय संरचना बदलिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य: प्राथमिकता घोषणामा, प्रभाव व्यवहारमा कमजोर

शिक्षा र स्वास्थ्य बालेन साहको घोषणापत्रका ‘कोर एजेन्डा’ थिए। बजेटमा पनि STEM शिक्षा, ECD केन्द्र, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम छन्।

तर काठमाडौं जस्तो महानगरमा यी कार्यक्रम प्रतीकात्मक हस्तक्षेप भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्।

केही विद्यालयमा डिजिटल कक्षा हुनु परिवर्तनको सुरुआत हो, तर घोषणापत्रमा वाचा गरिएको शैक्षिक रूपान्तरण होइन।

स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत सेवा विस्तार भए पनि महानगरवासीको दैनिक जीवनमा निर्णायक सुधार आएको अनुभूति छैन।

फोहोर व्यवस्थापन: साहस देखियो, समाधान अधुरो

फोहोर व्यवस्थापनमा बालेन साहले साहसी निर्णय लिए। विरोध खेपे। राजनीतिक जोखिम उठाए।
तर परिणाम? काठमाडौं अझै दुर्गन्धमुक्त सहर बनेको छैन। ल्यान्डफिल निर्भरता घटेको छैन। ‘Zero Waste City’ नारामै सीमित छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—नेतृत्व भनेको समस्या देखाउनु मात्र हो, कि समाधान संस्थागत गर्नु पनि?

यातायात: घोषणापत्रको सबैभन्दा ठूलो असफलता

यदि बालेन साहको घोषणापत्रको सबैभन्दा ठूलो असफलता खोज्नुपर्‍यो भने त्यो यातायात हो। विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, महानगरको आफ्नै ट्याक्सी एप, GPS ट्र्याकिङ—यी सबै वाचा व्यवहारमा लगभग अनुपस्थित छन्।

संघीय संरचना, ट्राफिक प्रहरी र कानुनी जटिलताको बहाना दिइन्छ। तर प्रश्न सीधा छ—यस्ता सीमाना थाहा हुँदाहुँदै किन घोषणापत्रमा यति ठूला वाचा गरिए?

भ्रष्टाचारविरोधी राजनीति: छवि बलियो, संस्था कमजोर

बालेन साह भ्रष्टाचारविरोधी नेताका रूपमा उदाए। तर शक्तिशाली, स्वायत्त भ्रष्टाचारविरोधी ब्यूरो कहाँ छ?

पारदर्शिता छ, तर अनुसन्धान गर्ने दाँत छैन। गुनासो छ, तर कारबाहीको स्पष्ट संरचना छैन।

यसले संकेत गर्छ—भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा नैतिक भाषणमा बलियो, संस्थागत लडाइँमा कमजोर छ।

प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा: साहस कि हतार?

यही पृष्ठभूमिमा बालेन साहको प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा आउँछ। यो घोषणा साहसी पनि हो, तर असहज पनि।

काठमाडौं महानगरमै अधुरा नतिजा, अस्पष्ट प्राथमिकता र कार्यान्वयन संकट रहँदा देश हाँक्ने दाबी विश्वसनीय देखिँदैन।

स्थानीय सरकारमै सीमित अधिकारको बहाना दिने नेतृत्वले संघीय सरकारमा पुगेर संसद, गठबन्धन, संघीय संरचना र राज्य संयन्त्रसँग कसरी जुध्ने?

यसको जवाफ बालेन साहले अझै दिएका छैनन्।

नेतृत्वको परीक्षा: सपना देख्ने कि यथार्थ बदल्ने?

राजनीतिमा सपना आवश्यक हुन्छ। तर नेतृत्वको परिपक्वता भनेको सपना बेच्नु होइन, सपना कार्यान्वयन हुने सीमामा राख्नु हो। बालेन साहले जनभावना पढे। तर संस्थागत यथार्थ पढ्न चुक्दै गएका छन्।

निष्कर्ष: सुधारक कि प्रतीकात्मक विद्रोही?

इतिहासले बालेन साहलाई दुई रूपमा सम्झन सक्छ—
एक, प्रणालीसँग ठोक्किएर सीमित बनेको सुधारक।
दुई, स्थानीय शासनमै अधुरा वाचा बोकेर राष्ट्रिय शक्ति खोज्ने हतारिएको नेता।

प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना गलत होइन। तर प्रश्न स्पष्ट छ— काठमाडौं महानगरमै अधूरा रहेका वाचाहरूको स्पष्ट जवाफ नदिई देश हाँक्ने दाबी गर्नु जनताप्रति इमानदार राजनीति हो कि अर्को राजनीतिक भ्रम?

अब निर्णय जनताकै हातमा छ।

बालेन साह: स्थानीय शासनमै अस्पष्ट नतिजा-देश हाँक्ने दाबी कति विश्वसनीय?

संकटको चौराहामा नेपाली कांग्रेस: पुस्तान्तरणको बहस र नेतृत्वको परीक्षा