भेनेजुएला प्रकरण: अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शवमाथि अमेरिकी ताण्डव

भेनेजुएला प्रकरण: अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शवमाथि अमेरिकी ताण्डव

सुसन भट्टराई, काठमाडाैँ, २१-पुष– २१औँ शताब्दीलाई “नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था” को युग भनेर प्रचार गरिँदै आएको छ।

विश्वलाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउन स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार, राज्यको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादालाई आधुनिक सभ्यताको आधारस्तम्भ मानिन्छ।

तर भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको जबर्जस्ती पक्राउ र त्यसपछि देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मौनताले यी सबै आदर्शहरू कागजमा मात्र सीमित भएको तीतो यथार्थ उजागर गरिदिएको छ।

भेनेजुएला प्रकरण कुनै एक देशमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सार्वजनिक हत्या र कमजोर राष्ट्रहरूका लागि विश्व–व्यवस्था कति असुरक्षित छ भन्ने नांगो प्रमाण हो।

अमेरिकाले आफ्नो कदमलाई “ड्रग–आतंकवाद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही” भनेर व्याख्या गरेको छ।

तर कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रपतिलाई विदेशी सेनाले राजधानीमै प्रवेश गरेर पक्राउ गर्नु, शासन संरचना भत्काउनु र सत्ता परिवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुन धारा अन्तर्गत वैध ठहरिन सक्छ ?

यही प्रश्न आज सम्पूर्ण विश्वले सोध्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश विश्व संस्थाहरू मौन छन्, र यो मौनता स्वयं अपराधमा सह–भागीदारी हो।

अमेरिकी साम्राज्यवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेपलाई बुझ्न अमेरिकाको ऐतिहासिक व्यवहारलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका स्वयंलाई “स्वतन्त्र विश्वको नेता” घोषित गर्दै आएको छ।

तर यही अवधिमा कोरिया, भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, चिली, निकारागुवा, पनामा र अब भेनेजुएलासम्म पुग्दा एउटा स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ।

जहाँ अमेरिकाको आर्थिक, सामरिक वा भूराजनीतिक हित चुनौतीमा पर्छ, त्यहाँ “लोकतन्त्र”, “मानवअधिकार” वा “आतंकवादविरुद्धको लडाइँ” को नाममा हस्तक्षेप गरिन्छ।

१९७३ मा चिलीका निर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर आयेन्देको सरकार सीआईएको योजनामा पल्टाइयो।

२००३ मा इराकमाथि “विनाशकारी हतियार” को झुटो आरोप लगाएर आक्रमण गरियो। लिबियामा गद्दाफीलाई हटाएपछि देश आजसम्म स्थिर हुन सकेको छैन।

यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि अमेरिकी हस्तक्षेपको अन्तिम नतिजा कहिल्यै लोकतन्त्र हुँदैन, बरु अराजकता, गृहयुद्ध र स्रोत–लुट मात्र हुन्छ।

भेनेजुएलाको सन्दर्भमा पनि यही ढाँचा दोहोरिएको छ। विश्वकै ठूलो तेल भण्डार भएको देश भेनेजुएला लामो समयदेखि अमेरिकी निगरानीमा थियो।

ह्युगो चाभेज र त्यसपछि मदुरोले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने नीति अपनाएपछि प्रतिबन्ध, आर्थिक नाकाबन्दी, कूटनीतिक दबाब र अन्ततः प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपसम्म पुग्नु संयोग होइन, यो योजनाबद्ध साम्राज्यवादी निरन्तरता हो।

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन

Public International Law अनुसार प्रत्येक राज्य स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा २(४) ले कुनै पनि राज्यलाई अर्को राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी सेनाको प्रवेश, राष्ट्रपति पक्राउ र सत्ता परिवर्तनको प्रयास यो धारा विरुद्धको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।

अमेरिकाले “आत्म–रक्षा” को तर्क पनि प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने भेनेजुएलाबाट अमेरिकामाथि कुनै प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण भएको थिएन।

“मानवअधिकार रक्षा” को नाममा हस्तक्षेप गर्ने सिद्धान्त (Responsibility to Protect – R2P) पनि यहाँ लागू हुँदैन, किनभने R2P अन्तर्गतको कुनै औपचारिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदबाट भएको छैन।

यसको अर्थ अमेरिकाको कदम पूर्ण रूपमा गैरकानूनी, मनपरी र शक्ति–आधारित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा राष्ट्राध्यक्षलाई पक्राउ गर्ने अधिकार केवल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (जस्तै ICC) र कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। तर अमेरिकाले आफूलाई न्यायाधीश, अभियोजक र जल्लाद सबै एकैपटक ठानेर कार्य गरेको छ। यसले “rule of law” होइन, “rule of power” लाई स्थापित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ: असफलताको प्रतीक

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना नै यस प्रकारका एकपक्षीय हस्तक्षेप रोक्न गरिएको थियो।

तर भेनेजुएला प्रकरणमा सुरक्षा परिषद निष्क्रिय देखियो। यसको मुख्य कारण संरचनागत कमजोरी हो।

जहाँ पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक स्वयं अपराधी बनेको छ र भिटो अधिकार प्रयोग गरेर कुनै पनि निर्णय अवरुद्ध गर्न सक्छ।

यो अवस्था केवल भेनेजुएलाको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वका साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लागि खतरनाक संकेत हो।

यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्तिशाली राष्ट्रको विरुद्ध बोल्न सक्दैन भने, यसको अस्तित्वको औचित्य के रहन्छ ?

आज संयुक्त राष्ट्रसंघ न्यायको संरक्षक होइन, शक्ति–सन्तुलनको बन्दी बनेको छ।

मानवअधिकार र मानवीय संकट: दोहोरो मापदण्ड

अमेरिकाले आफूलाई मानवअधिकारको संरक्षक भनेर प्रस्तुत गर्छ।

तर भेनेजुएलामा भएको सैन्य कारबाहीमा सर्वसाधारण नागरिक मारिएको, घर ध्वस्त भएको, हजारौँ विस्थापित भएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्।

क्युबाले आफ्ना नागरिक मारिएको दाबी गरेको छ। तर यी मृत्युहरू पश्चिमी सञ्चार माध्यममा “collateral damage” भनेर पन्छाइन्छन्।

यही अमेरिका गाजा, यमन वा इराकमा भएका नागरिक मृत्युमा मौन बस्छ, तर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी देशका साना घटनालाई अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत गर्छ।

यो दोहोरो मापदण्डले मानवअधिकारलाई नै राजनीतिक हतियार बनाइदिएको छ।

क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभाव

भेनेजुएलामा भएको हस्तक्षेपले ल्याटिन अमेरिका मात्र होइन, विश्वभर अस्थिरता बढाएको छ।

क्युबा, कोलम्बिया, चीन, रूस र इरानले यसको विरोध गरेका छन्।

अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड, क्युबा र कोलम्बियालाई समेत लक्षित गर्ने भाषा प्रयोग गर्नुले देखाउँछ कि यो एउटा देशमा सीमित अभियान होइन, अमेरिकी हितविरुद्ध उभिने जुनसुकै शक्ति लक्षित हुन सक्छ।

यसले नयाँ शीतयुद्धको संकेत दिन्छ, जहाँ नियम होइन, शक्ति निर्णायक हुनेछ। यस्तो विश्व–व्यवस्था साना राष्ट्रहरूको लागि अत्यन्तै खतरनाक छ।

वैकल्पिक दृष्टिकोण: बहुध्रुवीय विश्वको आवश्यकता

भेनेजुएला प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के विश्व अझै पनि एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्वमा चल्न सक्छ ? वा अब बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्था अपरिहार्य छ ?

चीन, रूस, ब्रिक्स राष्ट्रहरू र ग्लोबल साउथले वैकल्पिक शक्ति–केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार हुन सकेन भने, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नयाँ सुरक्षा संरचना र नयाँ कानूनी संयन्त्रको खोजी अपरिहार्य हुनेछ।

यसको अर्थ युद्ध चाहनु होइन, बरु शक्ति सन्तुलनमार्फत एकपक्षीय दादागिरी रोक्नु हो।

जबसम्म अमेरिकाले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठानिरहन्छ, तबसम्म विश्वमा स्थायी शान्ति सम्भव छैन।

निष्कर्ष: भेनेजुएला होइन, विश्व नै निशानामा

भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेप एउटा देशको समस्या मात्र होइन।

यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सार्वभौमिकता, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकार सबैमाथिको आक्रमण हो।

आज मदुरो पक्राउ पर्छन्, भोलि कुनै अन्य कमजोर राष्ट्रको नेतृत्व निशानामा पर्न सक्छ।

अमेरिकाको यो “बुली–राजनीति” ले उसको लोकतान्त्रिक मुखौटा च्यातिदिएको छ।

विश्वले अब स्पष्ट रूपमा देखेको छ—अमेरिकी शक्ति न्यायको पक्षमा होइन, आफ्नै स्वार्थको पक्षमा उभिन्छ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अझै मौन बसिरह्यो भने, भेनेजुएला पहिलो होइन, अन्तिम पनि हुने छैन।

अन्ततः प्रश्न यही हो—के विश्व कानूनले चल्नेछ, कि बन्दुकले ? भेनेजुएला प्रकरणले यो प्रश्नलाई इतिहासको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।

भेनेजुएला प्रकरण: अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शवमाथि अमेरिकी ताण्डव