गणतन्त्रको संकट र पुनः उठ्दै गरेको राजसंस्थाको प्रश्न

भुषण के.सी, माघ, २ काठमाडाैँ- नेपाल गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रिय दिशाबोधबाट वञ्चित छ।

सत्तामा आएका सबै दलहरू सत्ता–केन्द्रित, गुटगत र अवसरवादी सावित भएका छन्।

यही विफलताको गर्भबाट राजसंस्थाको बहस पुनर्जीवित भएको हो।

यो भावनात्मक नारा होइन, राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक संरचनामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

राजसंस्थामाथिको निर्णायक प्रहार २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड केवल पारिवारिक शोक थिएन, यो राजसंस्थाको नैतिक र भावनात्मक आधारमाथिको गहिरो आघात थियो।

घटनाबारे आजसम्म स्पष्ट, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य सत्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

यही अनिर्णीत रहस्यले जनविश्वास खण्डित गर्‍यो, जसको राजनीतिक फाइदा गणतन्त्रवादी शक्तिले उठाए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यक्तिको रूपमा होइन, संस्थागत प्रतीकका रूपमा बहसमा छन्।

उनका शासनकालका कमजोरी स्वीकार्य भए पनि, गणतन्त्रपछि देखिएको अराजकता र असफलताले ‘ के राजसंस्था पूर्ण रूपमा गलत थियो?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

आजकाे आबश्यकता  राजसंस्थाको सन्तुलनकारी भूमिका

आजको बहस राजाको शासन होइन, राजसंस्थाको सन्तुलनकारी भूमिकामाथि केन्द्रित छ।

इमानदारीपूर्वक हेर्दा राजसंस्थाको पतनका लागि दरबार स्वयं पनि जिम्मेवार थियो।

जनआन्दोलन, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग संवाद गर्न नसक्नु, समयअनुसार आफूलाई संवैधानिक सीमामा पुनःपरिभाषित नगर्नु ठूलो कमजोरी बन्यो।

तर एउटा असफल अभ्यासकै आधारमा सम्पूर्ण संस्था खारेज गर्नु बुद्धिमानी थिएन।

नेपाली राजनीति आज दलतन्त्रमा सीमित छ, जहाँ जनता होइन, दलका शीर्ष नेताहरू निर्णायक छन्।

संसद् सौदाबाजीको थलो बनेको छ, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, र राष्ट्रिय मुद्दा गौण भएका छन्।

यही निराशाजनक अवस्थाले वैकल्पिक संरचनाको खोजीलाई वैध बनाएको छ।

सीमित तर स्पष्ट आवाज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेको छ।

यद्यपि संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्व विवादले यसको प्रभाव सीमित छ।

तर राप्रपाले उठाएको विषय जनमानसमा मौन रूपमा बढ्दो समर्थन पाइरहेको छ, जुन सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ।

धार्मिक होइन, सभ्यतागत पहिचान हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा कुनै धर्म थोपर्ने परियोजना होइन, यो नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत आधार हो।

नेपाल विश्वकै एकमात्र स्वतन्त्र हिन्दू राज्य

नेपाल विश्वकै एकमात्र स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थियो, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता र बहुलता स्वाभाविक रूपमा फस्टाएको थियो।

पश्चिमी आधुनिकता अतिव्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद र शक्ति–राजनीतिमा आधारित छ, जसले विश्वभर द्वन्द्व र युद्ध जन्माइरहेको छ।

यसको विपरीत सनातन दर्शन सामूहिक सन्तुलन, कर्तव्य र सहअस्तित्वमा आधारित छ। नेपालले यही दर्शनलाई राज्य संरचनाको मेरुदण्ड बनाएको थियो।

विश्वका राजतन्त्रहरू युके, जापान, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, स्पेनजस्ता देशहरूमा राजसंस्था लोकतन्त्रसँग सहअस्तित्वमा छ।

तिनले राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक निरन्तरता प्रदान गरेका छन्।

शक्तिशाली र हाइब्रिड राजतन्त्रहरू ब्रुनाइ, साउदी अरब, ओमान, मोरोक्को, जोर्डन तथा यूएई, कतार, कुवेतजस्ता देशहरूले आफ्नै सभ्यता अनुसार राजसंस्थालाई राज्य सञ्चालनमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

यी उदाहरणहरूले राजसंस्था आधुनिकताको विरोधी होइन भन्ने देखाउँछन्।

नेपालका लागि प्रस्तावित राजसंस्था पूर्णतः संवैधानिक, गैर–कार्यकारी र दलनिरपेक्ष हुनेछ। राजा राष्ट्रप्रमुख, संविधानको संरक्षक, सेना र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मात्र रहनेछन्। शासन निर्वाचित सरकारद्वारा सञ्चालन हुनेछ।

नेपालका लागि उपयुक्त संवैधानिक राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीपथ र महेन्द्र वीरविक्रम शाहको महेन्द्रमालाको दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ।

पृथ्वीपथले दिएको मूल सन्देश—स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक संरक्षण-आज झनै सान्दर्भिक छ।

महेन्द्रमालाले राष्ट्रिय एकता, विकासमुखी राज्य र अनुशासित शासनको अवधारणा अघि सारेको थियो।

यी दुवै नीति नेपालकै माटो, समाज र सभ्यतासँग मेल खाने स्वदेशी राज्यदर्शन हुन्।

अबको राजा पूर्णतः संवैधानिक हुनेछ, तर केवल औपचारिक व्यक्तित्व होइन-राष्ट्रिय मूल्यको जीवित प्रतीक हुनेछ।

राजाको श्रीपेच राष्ट्रको सर्वोच्चता र ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतीक हुनेछ।

राजदण्ड दण्डनीति, कानुनको सर्वोच्चता र न्यायिक नैतिकताको स्मरण गराउने प्रतीक हुनेछ।

आभूषण भनेको विलास होइन, राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने नागरिक, सैनिक, वैज्ञानिक, किसान, श्रमिक र सर्जकलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रिय सम्मान प्रणालीको प्रतीक हुनेछ।

यस संरचनामा राजा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने तर सांस्कृतिक विचलन, राजनीतिक विचलन र सामाजिक विचलनबाट राष्ट्रलाई जोगाउने नैतिक संरक्षक हुनेछ।

पृथ्वीपथमा आधारित राज्यनीतिले नेपाललाई न त अन्ध पश्चिमीकरणतर्फ धकेल्नेछ, न त अतिवादी अलगाववादतर्फ।

यसले नेपाली सभ्यता, सनातन दर्शन र आधुनिक लोकतन्त्रबीच सन्तुलित सेतु निर्माण गर्नेछ।

राजसंस्था र लोकतन्त्र एक–अर्काका शत्रु होइनन्। सन्तुलित संरचनामा राजा स्थायित्वको प्रतीक र दलहरू परिवर्तनशील राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहन्छन्।

राजसंस्थाको बहस इतिहासतर्फ फर्किने र विगत फर्काउने चाहना होइन, भविष्य सुरक्षित गर्ने चिन्ता हो।

गणतन्त्र असफल हुँदा विकल्पबारे सोच्नु अपराध होइन। नेपालले आफ्नो सभ्यता, पहिचान र स्थिरता जोगाउन संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस गर्नैपर्छ।

गणतन्त्रको संकट र पुनः उठ्दै गरेको राजसंस्थाको प्रश्न