सम्पादकीय : सामाजिक सञ्जाल नियमनको जरुरी, तत्कालै बन्द गर्नु गलत

सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, ट्विटर, एक्स, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल
बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बन्द हुने अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक म्यासेन्जर, लिङ्कडइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मीवी, भीके, लाइन, आइएमओ, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो रहेका छन् । टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक, पोपोलाइभ र टेलिग्राम भने सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले पटक पटक नेपालमा दर्ता हुन आव्हान गरेपनि यि सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएको भन्दै नेपालमा यि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारको निर्णय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन भएपछि अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बिस्तारै यि सञ्जालहरु नचल्ने बनाउन थालिसकेका छन् । यसले आम नेपाली जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । एक्कासी सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय र तत्कालै कार्यान्वयनमा जाँदा दुरदराजमा रहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारको सदस्यसँगको सम्पर्क गर्न टुटेको अवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण सम्पर्क गर्न सजिलो भएको थियो । तर अब सहजै सम्पर्क हुन छाडेको छ । यसले सरकारको यो निर्णयप्रति जनमानसमा आक्रोश बढाएको छ । तर, आक्रोशले मात्रै हुँदैन । सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमनमा ल्याउनु जरुरी भएको थियो । नियमनमा ल्याउनका लागि सरकारले चालेको बोल्ड कदमलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर सरकारले यि सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा आउनका लागि केवल मौखिक रुपमा आग्रह मात्रै ग¥यो कि ? के कसरी आग्रह ग¥यो ? कहाँ–कहाँ ग¥यो ? विषय मुख्य हो । सरकारले पहल र प्रयत्न नगर्ने तर नेपालमा दर्ता हुन आउ भनेर केवल मौखिक आग्रह त्यो पनि सञ्चार माध्यममार्फत् गरेर ति सञ्जालहरु दर्तामा आउँछन् त ? पक्कैपनि आउँदैनन् । हो, अहिले सरकारप्रति भइरहेको विरोध भने यहीँ हो । सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो दर्ता गर्न आउने वातावरण स्वयं सरकारले बनाउनुपर्नेमा बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।

सरकारले मेटा कम्पनी(फेसबुक) लाई ‘सामाजिक संजाल नियमन कार्यविधि २०८०’ को दायरामा आउन आग्रह गर्दै पटकपटक अल्टिमेटम दिएको बताएको छ । तरपनि फेसबुकले सरकारको कुरा सुनेन । अन्तत्ः बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर फेसबुक कहिले दर्ता हुन आउँछ यो केवल प्रश्नको विषय मात्रै छ । हुनत मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक रुपमा कुरा गरि दर्ताका लागि आवश्यक कागजातको बारेमा बुझेको बताइएको छ । उनीहरुले कत्तिको तदारुकता देखाउँछन्, अथवा सरकारले नै पनि कत्तिको तदारुकता देखाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सामाजिक सञ्जालको विकृति र बिसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न नियमन गर्नु आवश्यक छ । दर्ता आवश्यक पनि छ । तर त्यसका निम्ति सरकारले धेरै पहल नै नगरी, एक्कासी बन्द गर्दा आम सर्वसाधारणलाई पर्ने असरहरुको आँकलन नै नगरी बन्द गर्नु गलत भएको छ । सरकारले यो निर्णयलाई तत्कालै सच्याउनुपर्छ । कुटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
यि सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरु पनि अन्य देशमा दर्ता हुनु हुने तर नेपालमा दर्ता हुनु नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । उनीहरुले नेपालमा मिचाहा प्रवृत्ति देखाउनु हुँदैन । छिमेकी देश भारतमा दर्ता हुनुपर्ने, चीनमा दर्ता हुनुपर्ने, विश्वका अन्य कयौँ देशहरुमा दर्ता हुनुपर्ने तर नेपालमा दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने होइन । जरुर दर्ता हुनुपर्छ । तर सरकारले अहिले जुन ढंगले प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो भने तत्कालै खोल्नुपर्दछ । र दर्ताको लागि बरु आफैँले कुटनीतिक पहललाई बढाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चारको युगमा सञ्चार सुविधा पाउने हकबाट नेपाली नागरिकलाई बञ्चित गराउनु गलत हुन जान्छ । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान देओस् । अन्यथा सरकारको विरुद्धमा सडकमा संघर्ष नै सुरु हुन सक्दछ । अथवा राजनीतिक रुपमा भन्नुपर्दा, सत्तारुढ दलहरुलाई राजनीतिक रुपमा यो विषयले घाटा पनि पु¥याउन सक्छ । सरकारले बेलैमा उचित निर्णय गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरोस् ।
अपटुडेट साप्ताहिकबाट