असक्षम र भ्रष्टहरुको खोजी गर्दै देउवा सरकार

काठमाडौ-प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालहरुभन्दा यसपटक फरक शैली देखाएका छन् । अदालतको परामदेशबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवा विगतमा जसरी आलोचनाको पात्र बन्न नपरोस् भनेर यसपटक फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने मनस्थिति बनाएका छन् ।

सरकार सफल बन्नका लागि विभिन्न पक्षहरुले काम गर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक संस्थान र जनसरोकार सेवा प्रवाहको तौरतरिका नै हो ।
सरकारी कार्यालयहरुबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सके सरकारको इज्जत बढ्छ भने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएमा भने त्यसले सरकारकै आलोचना बढ्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यस विषयमा राम्रोसँग परिचित छन् ।

केपी शर्मा ओलीले आफूँ प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको सार्वजजिनक संघ संस्थाहरुमा राम्रालई भन्दा हाम्रालाई नियुक्ति गरेकै कारण कयौं सरकारी संघ संस्थाहरु यतिबेला धराशयी र निकम्मा बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम लगायतका कयौं सरकारी संघ संस्थाहरु निरन्तर रुपमा ओरालो यात्रा तय गरेका छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका त्यस्ता संस्थानहरुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जबरजस्ती राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई नियुक्ति गर्दा यतिबेला उल्टो परिणाम देखिन थालेको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर बनेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

सरकारले यसभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यलाई असक्षम सावित गर्दै पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्ति गरेको छ । घिसिङ्गले यसभन्दा अगाडि पनि प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक भई सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।

घिसिङ्ग अघिल्लोपटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त हुनासाथ दैनिक १८ घण्टासम्म हुने लोडेडिङ्ग छोटो समयमै चामत्कारिक रुपमा हटाउन सफल भएका थिए भने सेतो हात्तीको उपमा पाएको प्राधिकरणलाई अबौं रुपैँया नाफामा लैजान सफल भएका थिए ।

जसको कारण घिसिङ्गको पहिलो कार्यकाल सकिएर विदा हुनुभन्दा अगाडि उनलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुर्ननियुक्ति गर भन्दै हजारौं सर्वसाधारण सडकमा आएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनभावनाको बदर गर्दै उनलाई पुर्ननियुक्ति नगरी हितमान शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

तर शाक्यले विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएसँगै अघोषित लोडसेडिङ्ग हुन थाल्यो । त्यसैगरी विद्युत चुहावटको मात्रामा बृद्धि भयो भने प्राधिकरणको नाफामासमेत भारी मात्रामा गिरावट आयो ।

सोही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले हितमान शाक्यलाई राजिनामा दिन लगाएर पुनः कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्ति गरेको छ । यसबीच हितेन्द्रदेव शाक्यजस्तै अयोग्य, असक्षम र भ्रष्टहरुको खोजी कार्यलाई प्रधानमन्त्री देउवालाई तीव्रता दिएको र लामै लिष्टसमेत तयार पारेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

डिल्लीराम अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक

ओली सरकारले नियुक्त गरेका अयोग्यका लिष्टमा पर्नेहरुमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पहिलो नम्वरमा रहेका छन् ।

तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी असक्षम र विवादित भएको भन्दै तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले उनलाई हटाएर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, अधिकारीले समेत टेलिकमलाई गति दिन सकेन ।

टेलिकमका फोजी, फाइज जीलगायतका अबौंका प्रोजेक्टरहरु गुणस्तरीय हुन सकेनन् । हुँदाहुँदा पछिल्लो समय भ्वाइस कलमा समेत समस्या थपिएको छ । गुणस्तरीय नेटवर्क नहुँदा भ्वाइस कलमा चरम समस्या देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन टेलिकमको नाफामा समेत चरम गिरावट आएको छ ।

रमेश सिलवाल ,सदस्य सचिव राखेप

सार्वनिक संस्थामा रहेर लुट मच्चाउने तर, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नेमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पनि परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाहिने भएकै कारण उनी दोस्रो पटक राखेपका सदस्य सचिव बन्ने सौभाग्य पाएका व्यक्ति हुन् ।

खेलकूद क्षेत्रलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नका लागि गठन गरिएको निकाय राखेपमा जबदेखि सिलवालको इन्ट्री भयो तबदेखि राखेप आन्तरिक र बाह्य रुपमा भद्रगोल बन्न पुग्यो । त्यसोत, केही समय अघि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकूद(साग)को आयोजना गर्दा चरम भ्रष्टाचार भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ ।

सिलवाल गोल्डेन गेट कलेजका सञ्चालक समेत रहेको हुँदा उनले पर्याप्त समय दिन नसक्दा राखेप भद्रगोल बन्न पुगेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । ठाउँ ओगट्ने तर काम नगर्ने लिष्टमा सिलवालको समेत नाम लिष्टिङ्ग भईसकेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

राजनप्रसाद श्रेष्ठ, बैदेशिक रोजगार बोर्ड

बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु विदेशमा विभिन्न समस्यामा पर्न थालेपछि समस्यामा परेका युवालाई सामाजिक सुरक्षाका लागि तिनै विदेशिने युवाहरुबा उठाइएको रकमबाट २०६५ सालमा बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको हो । तर बोर्डको उदेश्यभन्दा बेथिति बढेको र बोर्डले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकेको पछिल्ला तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले राजनकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसोतः उनी छनोट तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा चौथो नम्वरमा परेका थिए अर्थात उनी सर्ट लिष्टिङ्गमा समेत परेका थिएनन् । तर मन्त्री विष्टले बोर्डका कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धामा १ नम्वरमा नाम निकाल्न सफल भएका डा. द्वारिका उप्रेतीलाई पाखा लगाएर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।

यतिबेला बोर्ड गतिहीन अवस्थामा पुगेको छ । विदेशमा मृत्युवरण गरेका, समस्यामा परेकाहरुको उद्दारमा बोर्डको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै गुनासाहरु बढ्न थालेको छ । त्यसोत, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत बोर्डले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । बोर्डको प्रगति शुन्य देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा श्रेष्ठप्रति पनि रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ ।

दिपककुमार थापा, नाथम

प्राकृत्तिक सुन्दरताको खानी हो । पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्दै नेपालले समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । जसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

जसको उदेश्य होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर, तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्ना सचिवालयका उपसचिव दिपककुमार थापालाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि नाथम गतिहीन अवस्थामा पुगेको हो । उनलाई पनि देउवा सरकारले जिम्मेवारी विहिन बनाउन लागेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।