तीन वर्षको सवारीसाधन कर तिरे छुट

काठमाडौं । लामो समयदेखि सवारीसाधनको कर नतिरेकाहरूलाई लक्षित गरी वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिर्नेलाई छुट दिने योजना ल्याएको हो ।

बजेटको २१४औँ बुँदामा छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लामो समयदेखि सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिरेकाले पछिल्लो तीन वर्षको तिरे त्यसअघिको छुट पाउने भनिएको छ । छुट पाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१, ०८१÷८२ र ०८२÷८३ को सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना ०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।

वाग्मती सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएपछि मात्र छुट योजना लागु हुनेछ । मन्त्रालयले आगामी साउनभित्रै कार्यविधि जारी गर्ने मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती बताउँछन् ।

पछिल्लो तीन वर्षको कर, नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना तिर्नेहरूको त्यसअघिको सबै छुट हुनेछ । हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी गर्छौं, त्यसभन्दा अघि यो छुट पाइँदैन, लामो समयदेखि तोकिएको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नर्तिर्नेहरूले पछिल्लो तीन वर्षको तिरे त्यसअघिको सबै छुट हुनेछ ।

कार्यविधि बनाएर प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सहजीकरण गर्ने बताए । बजेटमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन भनेर छुट्याएको छैन । यसरी नछुट्याएपछि दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सबैमा लागु हुने बताएका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३४ ले पाँच वर्षसम्म सवारीसाधनको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवाना नतिर्ने सवारीको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था तथा एजेन्टले तोकिएको भन्सार तिरेर नेपाल सरकारको नियमानुसार सवारीसाधन दर्ता गराउनुपर्छ । यसरी दर्ता गरेको एक वर्षभित्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद सकिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था तथा एजेन्टले तोकिएको भन्सार तिरेर नेपाल सरकारको नियमानुसार सवारीसाधन दर्ता गरेको एक वर्षभित्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद सकिन्छ ।

म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । यसरी म्याद नाघेको एक वर्षसम्म १०० प्रतिशत तथा म्याद नाघेको दुई वर्षसम्म २०० प्रतिशत, तीन वर्षसम्म ३०० प्रतिशत, चार वर्षसम्म ४०० प्रतिशत र पाँच वर्षसम्म ५०० प्रतिशत दस्तुर लिएर दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा ९४० मा व्यवस्था छ । दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको अवस्थमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।