जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षण प्रभावकारी बनाउन आदिवासी समुदायको आग्रह

धनबहादुर मगर/नारायणी थापा
काठमाडौं, साउन १०, आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूह (इनल्याग)को आयोजनामा ‘‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आदिवासी अधिकारको सम्मान, समावेशी संरक्षण र साझा सहकार्यको प्रतिवद्धता’’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका परम्परागत अधिकार सीमित बनाइरहेको भन्दै सरोकारवालाले संरक्षणको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आदिवासी समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभइ निर्णय प्रक्रियाकै साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उक्त गोष्ठी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गरे पनि त्यसअनुसार आदिवासी जनजातिका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष मगरले संरक्षण क्षेत्र विस्तारसँगै त्यहाँ बसोवास गर्ने आदिवासी समुदायको भूमि, जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा राज्य अझ गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा जोडदिएको छ । मगरका अनुसार स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई संरक्षण नीतिको आधार बनाइनु आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भने संरक्षणका सफलताका पछाडि आफ्नै समुदायको योगदान रहे पनि त्यसको प्रतिफल आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले वन संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच कमजोर पार्न नहुने बताए ।
गोष्ठीको निष्कर्षमा सहभागीहरूले संरक्षण र आदिवासी अधिकारलाई एकअर्काको विरोधी विषयका रूपमा नभइ, परिपूरक अवधारणाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै संरक्षण दिगो बन्न राज्य, संरक्षण निकाय र स्थानीय आदिवासी समुदायबीच समान साझेदारीमा आधारित नीति र संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य रहेको कुरा कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।

ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रकी स्थानीय नरमति पुनका अनुसार वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने, खेतीयोग्य जमीनमा क्षति पु¥याउने र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । तर क्षतिपूर्ति पाउन लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले धेरै किसानले क्षेतिपूर्ति दाबी गर्नसमेत छाडेका पुनले बताइन् ।
पुनले संरक्षणका लागि स्थानीयले निरन्तर सहयोग गरेपनि आधारभूत पूर्वाधार, सेवा र अवसर भने समुदायले नपाएको गुनासो गरेकी छन् । ‘‘हाम्रा बाउबाजेलाई झुक्याएर नियम थपिए, तर विकासको अनुभूति कहिल्यै भएन,’’ पुनले भनिन् ।चितवन मध्यवर्ती क्षेत्रकी विना बोटेले संरक्षणका नाममा ठूलो बजेट खर्च हुने सुनिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायले महशुश गर्न नसकेको बताइन् । विनाका अनुसार परम्परागत रूपमा माछा मार्ने वा वन स्रोत उपयोग गर्ने गतिविधिमै स्थानीयले जरिवाना बेहोर्नु परेको छ भने पर्यटनबाट रोजगारी र आयआर्जनका अवसरसमेत सीमित छन् ।
विनाले संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको टिप्पणी गरिन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि विश्वास चेपाङले आदिवासी समुदायका नाममा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभाव समुदायसम्म नपुगेको भन्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विशेषगरी आदिवासी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
इकोलोजिस्ट कमल थापाले संरक्षण क्षेत्र विस्तारसँगै बाघ, हात्तीलगायत वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसबाट सिर्जित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । थापाको अनुसार संरक्षण सफल बनाउन स्थानीय समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र अधिकारलाई वन्यजन्तु संरक्षणकै बराबरीमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
गोष्ठीमा प्रदर्शन गरिएको ‘‘आदिवासी महिलाको अधिकार र जलवायु न्यायका लागि इनोल्यागको २५ वर्षे अभियान’’ शीर्षकको वृत्तचित्रमा संस्थाले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आदिवासी महिला नेतृत्व विकास, प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा गरेको काम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
इनोल्यागका अनुसार संस्थाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा आदिवासी समुदायसँग काम गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब १४० जना आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक तयार गरिएको, २० जिल्लाका करिब १०० महिलालाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु (यूपीआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आदिवासी महिलाका मुद्दा उठाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले संरक्षण नीति र आदिवासी अधिकारबीच सन्तुलन कायम नगरे संरक्षण दिगो हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा राइट्स एण्ड रिसोर्स इनिसियटिभ (आरआरआई) को सहयोग रहेको थियो ।