प्रधानन्यायाधिश कति चोखा छन् ?

काठमाण्डौ-सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हिजोआज चर्चाको शीखरमा पुगेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश आफैंमा एक सर्वोच्च पद हो । गरिमामय पदमा आशिन ब्यक्तिको चर्चा ह्वात्त बढ्नु त्यति ठुलो कुरा थिएन यदि उसको काम र कुराले न्याय निरुपणमा चमत्कार गरेको भए ।

हाल चोलेन्द्र श्रीमानको चर्चा एकदमै नकारात्मक दिशा तर्फ हुँदा चिन्ता बढेको छ । सचेत नागरिकका कान ठाडो र आँखा चनाखा भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको क्षेत्र न्याय न्याय सम्पादन गर्ने क्षेत्र हो । अदालतले न्याय दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको बिश्वास पाईन्छ ।

तर बिडम्बना प्रधानन्यायाधीश स्वयंम न्याय निरोपणको घेरा नाघेर सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्दै हिडेका छन् ।

मिलिजुली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा खोजेको, बहुमतको सरकार हुँदा पनि कोटा मागेर आफन्तहरुलाई मन्त्री बनाउन खोजेको, बिभिन्न राजनैतिक नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री संग बार्गेनिंग गरेको बजार हल्लाले आम न्यायप्रेमी र अदालतप्रति अगाध आस्था राख्ने नागरिकको बिश्वास छिन्न भिन्न हुनपुगेको छ ।

दुई पटक संसद बिघटन गरेका तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपिवलीसँग संबैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिमा भाग बण्डा खोजेर मन्त्री नियुक्ती गर्न दवाब दिनु ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि मन्त्री मण्डलमा समाबेश गर्न तात्कालिन प्रधानन्त्री वलीलाई आफ्ना भिनाजु केशबप्रशाद उप्रेतीलाई सिफारिस गर्नु ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाई गजेन्द्र हमाल र दिपक तिमिलसेनाको नाम प्रस्तुत गरेको चर्चाले न्याय मुर्तीको मात्र मानमर्दन भएको छैन ।

जस्ले समग्र न्यायप्रणाली कै छवि धुमलिन पुगेको छ ।

पात हल्लिन हावा चल्नै पर्छ भनेर मात्र हुँदैन कृत्रिम तरिकाबाट पनि हावा चल्नसक्छ ।

तर, यसो भन्दैमा र सर्बोच्च अदालत र स्वयंम प्रधानन्यायाधीशले चोलेन्द्र शसशेर जबराले बक्तब्य जारि गरेर खण्डन गर्दैमा उनी चोखिन संभव छैन ।

यदि प्रधानन्यायाधीशलाई क्षणिक लाभ हानीको निमित्त स्वार्थ प्रेरितहरुले षडयन्त्र गरेको वा प्रधानन्यायाधीश राणाको क्रियाकलाप र नियत गलत हो होइन ।

यसबारे पूर्व न्यायाधिशहरुको छानविन समिति बनाएर सत्य तथ्य जानकारी जनताले पाउनु पर्छ । यो बिषयमा एक हरफको खण्डनले पुग्नेवाला छैन ।

सार्वजनिक चासोको बिषय अझै पुरै देशलाई न्याय दिने न्यााधीशको यस आरोप माथि दोषि को हो उजागर गर्न अत्यन्त आबश्यक छ ।

नेपालको न्याय सम्पादनको सर्वोच्च निकायको मुख्य न्यायाधिसको यस रबैयाले न्यायपालीकाको भबिश्य सवतन्त्रता तथा निश्पक्षता माथि सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ ।